प्रहरी प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रपतिको निवासमा गाभ्ने अध्ययन प्रतिवेदनलाई सरकारले लुकायो- विवेकशील नेपाली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको भूभागलाई राष्ट्रपतिको निवासमा गाभ्ने निर्णय गर्न आधार बनाएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रिपतिको कार्यालय तथा आवास सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ लाई सूचनाको अधिकार सम्बन्धी ऐनको प्रावधान बमोजिम उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको छ । यस विषयमा निवेदक विजय बाबु शिवाकोटी, उज्वल बहादुर थापा तथा शशी विक्रम कार्कीले आज राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरेका छन् ।

करीव ७० वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठानको भूभागलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा गाभ्ने सरकारको निर्णय विवादित बने पछि विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष उज्वल थापा, विजय बाबु शिवाकोटी, उज्वल बहादुर थापा, शशी विक्रम कार्की तथा लब विष्टले सूचनाको हकको निवेदन दर्ता गरी उक्त निर्णय गर्नुका कारणहरु माग गर्नु भएको थियो ।

मिति २०७५ पुष १२ गते पहिलो पटक दर्ता गरेको चिठीको जवाफमा सचिव केदार बहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको टोलीले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तथा आवास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ का आधारमा मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले दिएको थियो ।

थापा सहितको टोलीले उक्त प्रतिवेदन पाऊँ भनी मिति २०७५ माघ २५ गते सूचना अधिकारीलाई अर्को छुट्टै निवेदन दिएको र निजले १५ दिन भन्दा पनि बढी समयमा पनि जवाफ नदिएकोले मिति २०७५ फाल्गुन १५ मा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रमुख लाई सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता गरेका थिए । तर हाल सम्म पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको छैन न त त्यस सम्बन्धी कुनै पत्राचार नै गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा अन्य कर्मचारीहरुसँग फोन मार्फत् बारम्बार ताकेता गर्दा पनि अनेक वहाना बनाएको तर हालसम्म सूचना प्राप्त नभएको सूचना माग गर्ने मंध्येका एक शशि विक्रम कार्कीले बताए। सूचना पाउनु नागरिकहरुको हक भएकोले आफूहरुले यो विषयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आज पुनरावेदन दर्ता गरेको तथा आयोगले चाँडै नै यस विषयमा अन्तिम निर्णय दिने विश्वास राखेको पनि उनले जानकारी दिए ।