पर्वत। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा ५२ वर्षदेखिको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न थालिएको छ । विसं २०२३ देखि नागरिकता जारी गर्न थालेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ५२ वर्षपछि अभिलेख व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
अहिलेसम्म कागजपत्र सेतो कपडाभित्र पोको पारेर राख्ने गरिएकामा पहिलोपटक फाइलिङ गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । सात वर्षदेखि कम्प्युटर प्रणालीमार्फत नागरिकता वितरण गर्दै आएपनि त्यसअघि वितरण गरिएका नागरिकताका फाइल र वितरण गरिएका नागरिकताको विवरण हराउन सक्ने भन्दै व्यवस्थापन गर्न थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आफू सरुवा भएर पर्वत आएदेखि नै अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाएको बताए । “अब जुनसुकै वर्ष निकालेको नागरिकताको विवरण हेर्नु परेपनि तत्काल भेटिन्छ”, उनले भने, “यसले गर्दा कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिनसक्ने अवस्था रहँदैन भने कर्मचारीलाई खोज्नका लागि पनि सहज हुनेछ ।”
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट हालसम्म दुई लाख १९ हजार १६३ वटा नागरिकता वितरण भएका छन् । वंशजका आधारमा नागरिकता लिनेको सङ्ख्या दुई लाख १८ हजार ८०५, जन्मसिद्ध नागरिकता दुई, वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता १३७ र कर्मचारी परिवार २१९ ले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको तथ्याङ्क छ । अहिले जिल्लाको जनसङ्ख्या एक लाख ४८ हजार रहेको छ । जनसङ्ख्याभन्दा झण्डै ७१ हजार बढी नागरिकता जारी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यी सबै नागरिकताको विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा पनि संलग्न गरिएको छ । कहिलेकाहीँ प्रविधिमा समस्या आउने भएकाले अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाएर राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालको भनाइ छ । त्यसैले प्रत्येक महीना र वर्षका कागजपत्रलाई फाइलिङ गरेर राखिएको उनले बताए ।
अब जुन वर्षमा नागरिकता लिएको हो सोही वर्षको एउटा फाइल पल्टाएपछि विवरण फेला पार्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ जुन स्थानीय तह वा वडाको व्यक्तिको विवरण हेर्नुपर्ने भयो भने पनि तत्काल भेटिने प्रजिअ ढकालले जानकारी दिए।
यसअघि धेरै वर्ष पहिलेका फाइल खोज्नुपर्ने भएमा धेरै समय लाग्ने, कतिपय नभेटिने समस्या रहेको थियो । सेतो कपडाभित्र पोको पारेर राख्ने सरकारी प्रचलनलाई तोडेर रेकर्ड फाइलमै व्यवस्थित गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।
कतिपय फाइल किरा, मुसाले काट्ने, च्यातिने, कुहिने समस्या थियो अब त्यस्तो समस्या रहँदैन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा नारायणप्रसाद पौडेलले भने, “अब कसैले पुरानो विवरण हेर्न चाहेमा दुई मिनेटमै उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।” यसले छिटोछरितो हुनुका साथै सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा प्रवाहमा सहज हुने प्रशासनले जनाएको छ ।
पर्वतको महाशिलामा पहिलोपटक खानेपानी परीक्षण
जिल्लामै पहिलोपटक पर्वतको ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण गरिएको पिउने पानीको गुणस्तर परीक्षण गरिएको छ । महाशीला गाउँपालिकाले विभिन्न वडा र बस्तीमा वितरण भइरहेको पानीको परीक्षण गरेको हो । सदरमुकाम कुश्मामा वितरीत खानेपानीबाहेक अन्य ठाउँको पानी परीक्षण नगरी स्थानीयवासीले उपभोग गर्दै आएकामा गाउँपालिकाले पहिलोपटक उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै पानी परीक्षण गरिएको प्रवक्ता जीवनविक्रम उच्चैले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महाशीलामा वितरीत अधिकांश खानेपानीका मुहानबाट आउने पानी शुद्ध रहेको पाइएको छ । विभिन्न वडाका ४३ मूलको पानी परीक्षण गरेकामा सबै पानीको मूल सफा रहेको पाइएको प्रवक्ता उच्चैले जानकारी दिए । पिइरहेको पानीमा कोलिफर्मलगायत अन्य फोहरजन्य वस्तु छ कि भनेर परीक्षण गरिएकामा मुहानमा त्यस्ता कुनै समस्या नदेखिएको उनको भनाइ छ ।
ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनासँग समन्वय गरी खानेपानीको परीक्षण गरेको हो । तीनधारे, चिसापानी, ढम्डुरे, पश्चिमगाडे, कोलकाटे, लामे, छिपछिपे, बलभद्रेलगायतका पानीका मूलको परीक्षण गरिएको उच्चैले बताए ।
पहिलोपटक वडा नं ५ बाट पानी शुद्धीकरण र गुणस्तर परीक्षण गरेको हो । वडाले अहिले बास योजना बनाउँदैछ । पञ्चवर्षीय योजना बनाइरहेको वडाले खानेपानीको मूल शुद्ध बनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । वडाभित्र पाँच वर्षभित्र एक घर एक धारा जोड्ने योजना रहेको छ ।
महाशीलाको वडा नं ५ मा ७७३ घरधुरीमध्ये करीब ३०० घरमा पानीको धारा छैन । सबै घरमा धारा बनाउने काम शुरु भइसकेको छ । पानीको स्रोतहरु सुक्न नदिन मूल परिसरमा दुई लाकुरीको बोट रोप्ने र पोखरी बनाउने योजना रहेको वडाध्यक्ष उच्चैले बताए ।
वडा नं ५ बाट शुरु भएको खानेपानी परीक्षण अभियान छ वटै वडामा सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । खानेपानीकै कारण मानिसलाई धेरै प्रकारका रोग लाग्ने भएकाले सबै नागरिकमा शुद्ध पानीको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो अभियान थालिएको पौडेलको भनाइ छ ।
अब प्रत्येक वर्षको हिउँद र वर्षायाम गरी दुई पटक पानीको मुहानमा पुगेर खानेपानी परीक्षण गरिने पनि पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि पर्वतका अन्य स्थानीय तहले यस्ता खालको कार्यक्रम ल्याएका थिएनन् ।
प्रतिकृया लेख्नुहोस्: