प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ –गगन थापा

प्रमुख दलहरूका बिचमा भएको समझदारी संगै संविधान निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ्र माओवादी नेतृत्वमा रहेको मोर्चा भित्र का धेरै दलहरू भने यो समझदारी नस्वीकार्ने निर्णयमा पुगेका छन््र तर आफू असहमत भएका विषयमा लयतभ या मष्ककभलत लेखेर संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सामेल हुनु देशको हितमा छ नै ती दलहरूको हितमा पनि छ्र किनकी संविधानसभा बाट लोकतान्त्रिक संविधान बनाइसकेपछि लोकतन्त्र को विकल्प खोज्न पाइन्न तर संविधानको चौघेरा भित्र बसेर लोकतन्त्र भित्रको विकल्प खोज्न पाइन्छ र त्यसका निमित्त संविधान परिवर्तनको मुद्दालाई निरन्तर आफ्नो मुद्दाको रूपमा अगाडी बढाउने सुविधा संधैको लागि छँदै छ्र । यो सहमतिमा लिपिबद्ध निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा मेरो पनि फरक मत छ ९समानुपातिक सुची प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर हुनुपर्छ र शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ० र आगामी दिनमा यो मतलाई निरन्तर उठाईराख्छु्र शायद अन्य दलहरूले पनि यही बाटो लिनुपर्छ्र । सहमतिको सोह्रौं बुंदामा स्थानीय निर्वाचनको बारेमा बोलिएको छ्र तर बडो मन नलागी नलागी स्थानीय निर्वाचनको कुरा त्यहाँ परेको हो्र निर्वाचनको लागि मिति वा यति महिना भित्र भनेर कम से कम समयसिमा भए पनि तोकिनुपर्थ्यो्र स्थानीय निर्वाचन विपतबाट देशलाई उठाउन एकदम महत्वपूर्ण राष्ट्रिय आवश्यकता हो्र जसरी संविधान जारी भएपछि अन्तरीम संविधान कै प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था राखिएको छ, संविधान जारी हुनासाथ अहिले कै संरचनामा अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ्र भोली नयाँ सिमांकन भएपछि नयाँ हुने चुनावले यो निकायलाई विस्थापित गर्नेछ्र । अन्त्यमा, विपक्षी मोर्चाका दललाई फरक मत राखेर भएपनि संविधानको प्रक्रियामा ल्याउन पहलकदमी लिनु जरूरी छ्र यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता एमाओवादीलाई नै छ्र जसरी हिजो एमाओवादीले बहुमतीय प्रक्रियाको विरोध गरेर सहमतिबाट मात्र संविधान बन्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको थियो त्यसै गरी अहिलेको सहमति चित्त नबुझेका दलहरूले त्यही नारा दिएर आन्दोलन थालेमा सबैभन्दा ठुलो धर्मसंकट एमाओवादीलाई नै पर्नेछ्र । (थापाको फेसबुकबाट साभार)