अलपत्र ठेक्कामा सरकार मौन, अख्तियार असन्तुष्ट

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले देशभरिका अलपत्र र भद्रगोल १८ सय ४८ ठेक्कासम्बन्धमा सरकारी निकायले कुनै कदम नचालेपछि असन्तुष्टि जनाएको छ। ठेक्काको १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिममा छ। १ हजार ३२ ठेक्का अर्थात कुल ठेक्काको ५५ दशमलव ८४ प्रतिशतको म्याद सकिइसकेको छ र थपिएको छैन।

आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ - अख्तियारले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ८ निकायका अलपत्र ठेक्काको अध्ययन गर्‍यो। अध्ययन प्रतिवेदन अर्थमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रिपरिषद् र सरोकारवाला सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझायो। सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई अख्तियारमै बोलाएर यस विषयमा छलफलसमेत गर्‍यो।

रुग्ण ठेक्कासम्बन्धमा सरोकारवालालाई निर्देशन दिएको एक महिना बितिसक्दा पनि स्थिति जस्ताको तस्तै रहेकोमा अख्तियार सन्तष्ट छैन। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भने, ‘अध्ययन गरेर ठेक्काको प्रष्ट तस्बिर हामीले सरकारसामु राखिदियौं तर त्यसपछि पनि उत्साहप्रद अवस्था देखिएको छैन।’ उनका अनुसार सरकारले लगाएका ठेक्का १८ सय ४८ मात्र होइन धेरै छन् तर अख्तियारले रुग्ण प्रकृतिका ठेक्काको मात्र अध्ययन गरेको हो।

‘ठेक्का मोबिलाइजेसनबापतको अग्रिम २४ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारले लिइसकेका छन्’, प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘यो रकम उनीहरूले ठेक्काको काममा नभएर जग्गा काराबोरलगायत अन्य व्यवसायमा लगानी गरेका छन्।’ प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ठेक्का अलपत्र छाड्ने ठेकेदारलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। ‘निर्माण व्यवसायी मित्रहरू, तपार्इंहरू काममा जानुहोस्, पारदर्शी रूपमा काम गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘सम्झौताको सर्त अनिवार्य पालना गर्नुहोस्, कानुन पालना गर्नुहोस्, मितव्ययी हुनुहोस्, नत्र आयोगको अनुसन्धानको दायरामा आउनु हुन्छ।’

प्रमुख आयुक्त घिमिरेका अनुसार अख्तियारले ३० भन्दा बढी रुग्ण ठेक्काको विस्तृत अनुसन्धान थालिसकेको छ। ‘अरु ठेक्का पनि विस्तृत अनुसन्धानमा जान्छन्’, उनले भने, ‘बर्दियाको जब्दीघाट पुल, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भृकुटीमण्डपको जग्गामा भएको भ्रष्टाचारबारे विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ।’ संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उनले काममा नजाने ठेकेदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएको भोलिपल्टै ठेकेदारहरू सडक विभागमा उपस्थित थिए। उनीहरूले अर्को दिनदेखि नै काम गर्ने बाचा पनि गरेका थिए। तर उनीहरूले काम गरेको र काममा प्रगति देखिएको छैन। ‘आयोगको अपेक्षाअनुसार काम भएको छैन। काम भएन भने उहाँहरू आयोगको अनुसन्धान दायरामा आउनुहुन्छ’, उनले दोहोर्‍याउँदै भने, ‘निष्क्रियतामा आयोेग प्रवेश गर्छ।’

अख्तियार सचिव महेश्वर न्यौपानेले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा गरेको प्रस्तुतीमा लामो समयदेखि ठेक्काको म्याद थपसमेत नगरिनु र ५÷६ महिनामा हुने काम ७÷८ वर्षमा पनि नसकिनु कार्य सम्पादन प्रणाली र अनुगमन प्रक्रियामािथ नै गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेका थिए। उनले ०६७ सालदेखि ठेक्का ‘पेन्डिङ’ भएका र भौतिक प्रगति नभएको बताएका थिए। उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत निगरानीमा रहेको जानकारी दिएका थिए।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोग विकासमा बाधक नभएको बताए। ‘विकासको बाधक होइन साधक हौं’, उनले भने, ‘मुख्यसचिव लगायत सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर हामी त्यही भनेका छौं।’ सार्वजनिक खरिदको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सचिवको भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रवृत्ति बढेको छ।‘कर्मचारीमा जोखिम लिने प्रवृत्ति घटेको छ’, प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘हरेक कुरा मन्त्रिपरिषद्मा लाने गरिएको छ, यसमा आमूल परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई घचघच्याइरहेका छौं।’ अख्तियारले कुनै काम रोक्न निर्देशन नदिएको बताउँदै उनले भोलि अख्तियार लाग्छ कि भनेर कामबाट पन्छिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुृपर्ने बताए। अख्तियारले ‘नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन भएका आयोजनामा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण’सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एक महिना भइसकेको छ।