नेपालमै कार्गो दिने व्यवस्थाविरुद्ध कोलकाताका एजेन्ट आन्दोलित

काठमाडौँ  । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका मालवस्तु नेपालमै डेलिभरी दिने व्यवस्थाविरुद्ध कोलकाताका ढुवानीकर्ता तथा क्लियरिङ एजेन्टहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको ट्रान्सिपमेन्ट मोडालिटी तथा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (इसिटिएस)को समझदारी कार्यान्वयनविरुद्ध उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । आजको नयाँ  पत्रिका दनिक्मा खबर छ - आगामी ३ फागुनदेखि कोलकाता तथा हल्दिया बन्दरगाह हुँदै नेपालले तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापारमा ट्रान्सिपमेन्ट मोडल लागू गरिने भनिएको छ । जसअन्तर्गत नेपालले भारत हुँदै गर्ने आयात निर्यातमा विद्युतीय निगरानी (इसिटिएस) राखिनेछ । त्यसो गर्दा कोलकाताका ढुवानीकर्ता र क्लियरिङ एजेन्टको काम खोसिने भएपछि उनीहरू आन्दोलित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति अशोककुमार टेमानीले बताए । ‘अहिले नेपालको आयात निर्यातमा कुल मूल्यको ४० प्रतिशत ढुवानी भाडा लाग्दै आएको छ, नयाँ व्यवस्थाले त्यो २५ प्रतिशतमा झर्नेछ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा कोलकातामा आन्दोलन भयो भनेर यो व्यवस्था कार्यान्वयनबाट पछि हट्नुहुँदैन ।’ तर, इसिटिएस राख्ने निर्णय नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको भावनाविपरीत भएको तथा यसले ढुवानीकर्ता र एजेन्टको व्यवसाय प्रभावित पार्ने आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । नेसनल अटोमेटेड क्लियरिङ एजेन्ट एसोसिएसन (एनइसिएचएए), इन्डो नेपाल ट्रक एन्ड ट्रेलर ओनर वेलफेयर एसोसिएसन, एनजिटिडब्ल्युएलगायत संस्थाका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा बुधबार कोलकाताको मन्थनामा भएको बैठकले नेपालतर्फ लोड, अनलोड, क्लियरिङ, फरवार्डरलगायतका सबै सेवा रोक्नेलगायतका ६ बुँदे निर्णय गरेका छन् । बुधबारदेखि नै उनीहरूले कन्टेनर फरवार्ड नगर्ने, नेपाल जानका लागि कुनै पनि सवारी बुक नगर्नेलगायतका विरोधका कार्य सुरु गरिसकेको आफूले जानकारी पाएको नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष राजन शर्माले जानकारी दिए । यद्यपि, भन्सार क्लियरिङका काम भने भइरहेको सूचना पाएको उनले बताए । एक अर्ब बक्यौताका लागि ताकेता ती संस्थाहरूले नेपाली आयातकर्तासँग आफूहरूको झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै त्यसको असुलउपर तत्कालै गर्न ताकेता गरेका छन् । उनीहरूले कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासमा समेत यसबारे बिहीबार छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । आफ्ना सदस्यहरूलाई बाँकी रकम १४ फेब्रुअरीभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी सबै आयातकर्तालाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । के हो इसिटिएस ? गत ६ जुन २०१७ मै नेपाल र भारतबीच बन्दरगाहबाट मालवस्तु छुटाउँदा ट्रान्सिप मोडालिटी लागू गर्ने समझदारी भएको थियो । सोही समझदारीअनुसार सुरुमा गत १२ भदौदेखि विशाखापट्टनमबाट ट्रान्सिप मोडालिटी कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । विशाखापट्टनममा ट्रान्सिप मोडल सफल भएपछि कोलकाता र हल्दियामा समेत ३ फागुनदेखि थालनी गरिने भएको हो । यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम क्लियरिङ एजेन्ट तथा ढुवानीकर्ता व्यवसायीको बैठकले तत्काललाई १ फेब्रुअरीसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इसिटिएसका विरुद्धमा उनीहरूले कम्पनीमा तीन दिन (आगामी शुक्रबारसम्म) कोलकाता भन्सारको नेपाल युनिटमा सडक र रेल दुवै माध्यमबाट नेपाल जाने कार्गो नभर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै, यही अवधिका लागि कन्कोर (रेल कम्पनी)मा कन्टेनर फरवार्ड नगर्ने, नेपाल जानका लागि कुनै पनि सवारी बुक नगरिने पनि रहेको छ । एनजिटिडब्ल्युए र आइएनटिटिओडब्ल्युएका कुनै पनि मेम्बरले नेपालका लागि पारवहन सेवा नदिने, नेपालबाट फर्केका खाली कन्टेनर लोड नगर्ने र नेपालका सबै सेवाग्राहीबाट बाँकी रकम १४ फेब्रुअरीभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् ।