प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संसदमा १० प्रश्न, पढ्नुहोस –ओलीका १० उत्तर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पहिलोपटक प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छन् । बैठकमा १० जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग सवाल जावाफ गरेका थिए । पढ्नहोस् सवालजवाफ– गगन थापा– डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले नचाहेको हो ? प्रधानमन्त्री – एउटा शिलशिला डा। गोविन्द केसीको छ । जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था जसले संविधान बनायो, कानुन बनायो र सरकार बनायो । संसदको सर्वोच्चताप्रति, निति निर्माणप्रति सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । गोविन्द केसीको अनसन १६ औँ पटक हो । १५ औँ पटक सम्झौता भएको हो । केसीसँग भएको सम्झौता तत्कालिन परिस्थितको तत्कालीन आवाश्यक्ता थियो । त्यो सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यसैअनुसार सरकारले संसदमा ऐन पेश गरेको छ । संसदको सर्वोच्चताप्रति सरकारले बहुमतका आधारमा त्यसको मर्यादामा थिचोमिचो गर्दैन । मेरो आग्रह छ –सरकारले गरेका कामकारवाही र कानुनबारे संसदले छलफल गर्छ । सरकारले जे ल्यायो त्यही पास गर्दैन । कानुनको सर्वोच्चता र पालना सवैले गर्नुपर्छ । विधिविधान र प्रणालीबाहिर कोही जान मिल्दैन भनेर ध्यान जान आग्रह गर्दछु । खगराज अधिकारी– नेपाललिक्सको प्रतिवेदनमा नेपालका केही धनाढ्यहरुले विदेशमा रकम राखेको भन्ने सामाचार आएको छ । यसबारे सरकारको धारणा के हो र छानविनको प्रकृया कसरी अघि बढिरहेको छ ? प्रधानमन्त्री– वर्तमान सरकार देशमा सुशासन र विकासप्रति प्रतिवद्ध छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरी सुशासन सम्भव छैन । देशलाई घाटा पार्ने कुरा सरकारलाई मान्य छैन । कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर आर्थिक गतिविधि गरेका भन्ने कुरा बाहिर आएका छन् । समाचारमा आएका र चर्चामा आएका कुरालाई सत्य नै भन्न मिल्दैन । यद्यपि ती कुरालाई सरकारले आवश्यक खोजतलास गर्नेछ । डा. मिनेन्द्र रिजाल– कांग्रेस नेताका नाममा सञ्चालन भएका अस्पताल विघटनको दोसाधमा पुर्याएको छ । वास्तविकता के हो ? प्रधानमन्त्री– सुशील कोइराला र जीपी कोइरालाका नाममा सञ्चालित अस्पतालहरु नचल्नेगरी देखाउनेमात्रै होइन । चल्ने बनाउनुपर्छ । भारतले बजेट दिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो । यदी भारतले दिन्छ भने त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी प्रभावकारी ढंगले अघि लैजान सकिन्छ भनेर छलफल भएको हो । यसलाई मास्ने समाप्त पार्ने सरकारको योजना छैन । काँग्रेसका बरिष्ठ नेता, सभापति र अन्य नेताहरुसँग हिजोबेलुका मात्रै पनि भनेको छु । ति अस्पताल प्रभावकारी ढङ्गले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नै सरकारको योजना छ । यथावत राखेर चल्दैन । जमिन मात्रै राखेर पनि चल्दैन । प्रभु साह– २०७४ साल साउन महिनामा आएको भीषण बाढीपछिको पुननिर्मााण कसरी भइरहेको छ ? प्रधानमन्त्री– यो सरकार जनताको सरकार हो । जनता र देशका निम्ति सरकार काम गर्छ । समस्यामा परेका जनतको समस्या समाधान गर्न लाग्छ । ७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावितलाई आवासको प्रबन्ध गर्दैछ । महिला, बालबालिका, एकल महिलालगायतका घरहरु निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ, दिन्छ । अरु बाढीबाट क्षति वा पहिरोबाट मर्कामा परेकालाई हेरविचार गर्नुपर्छ नै । त्यसबाहेक अरुलाई पनि हेर्नुपर्छ । त्यसकारण सुरक्षित एकीकृत बस्तीको अवधारणा ल्याएको छ । जनताआवास कार्यक्रम र विपत्तिबाट भएका क्षतिलाई ध्यान दिनुपर्छ दिइरहेको छ । यदि कही कमी भएको छ भने सरकार त्यसको समाधान गर्न तयार छ । दिलेन्द्रप्रसाद बडु – प्रधानमन्त्रीको आसन्न स्वीजरल्याण्ड भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालका केही मानिसको स्वीस बैंकमा राखिएको भनिएको रकमका बारेमा त्यहाँ केही छलफल गर्ने योजना छ कि रु प्रधानमन्त्री – कानुनको कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार छ । यस सम्बन्धमा कतिपयले खण्डन गरिसक्नु भएको छ । अझै कतिले गर्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । यद्यपि यसबारे सरकार छानविन गर्न तयार छ । रेखा शाह – शान्ति प्रकृृयाको लामो समय वितिसकेको छ । जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुको निरुपण र बेपत्ताहरुको खोजीकार्य अझै अधुरो रहेको छ । बेपत्ता र सत्य निरुपण आयोगको म्याद आगामी २६ गते सकिँदैछ । यसबारे सरकारको जवाफ माग्न चाहान्छु । प्रधानमन्त्री – लडाकुको व्यवस्थापन भएको छ । शान्तिको बाटोमा हामी सबै एकजुट भएर सहमतिका साथ तिनै तहका निर्वाचन भए । संविधान बनाइयो । द्वन्द्वकालीन केही विषयहरु सम्बोधन हुन बाँकी छन् । त्यसका लागि आयोग बनाइएको छ । द्वन्द्वको अन्त्य गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । त्यसका लागि सरकार संवेदनशील छ । कृष्णभक्त सुवेदी– स्वीजरल्याण्डामा हुने बैठकबाट नेपालले के फाइदा लिन्छ ? प्रधानमन्त्री – म जनवरी २२ देखि स्वीजरल्याण्डमा हुने बैठकमा सहभागि हुन जादैछु । हामीले विभिन्न चरणहरु पार गर्दै यहाँसम्म आइसकेका छौँ । अब हामी विकासका लागि प्रयत्नरत छौँ । त्यसका लागि आवाश्यक पुर्वाधार र पक्षहरुलाई अगाडि बढाएका छौ । शिक्षाको क्षेत्रमा साक्षरता अभियान, ल्याण्डलकको अवस्थाको अन्त्य । लक दुवैतिरबाट खुलिसक्यो । विकासका प्रयासहरुलाई चौतर्फी अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ । वर्ल्ड बैंक र एडीवीलगायतका संस्थासँग श्रोत जुटाउन छलफल भइरहेको छ । भारत र चीन सरकारसँग पनि कुराहरु भइरहेका छन् । विकासलाई मुर्त रुप दिन हामी लागिरहेका छौ । त्यतिकै भनिरहेका छैनौँ–बन्द भएका उद्योगहरु चलाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । हिजोमात्रै ग्यास पाइपलाइनको कुरा गर्यौँ । निर्णय गर्यौँ । विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा हामीले गरेको द्वन्द्व व्यवस्थापन, राजनीतिक उपलव्धि लगायतका विषयको जानकारी गराइन्छ । जसले हामीलाई विश्वले विश्वास गरोस् । त्यो मञ्च विकास, लगानी र आर्थिक गतिविधिका लागि गम्भिर र उच्चस्तरीय र सबभन्दा ठुलो उपलव्धि मान्नुपर्ने हुन्छ म त्यसैगरी म आफ्ना धारणाहरु राख्नेछु । त्यसैक्रममा कोलम्बियालगायत विभिन्न देशका नेताहरुसँग नेपालकोबारेमा छलफल गर्नेछु । पहिलोपटक लावोसमा नेपालले आफ्नो अवस्था र नेपालप्रतिको धारणा बुझ्ने काम हुन्छ । यो मञ्चमा कुनै सहमति वा सम्झौता हुदैन । नेपालको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने काम हुन्छ । यसले पछि प्रतिफल दिनेछ । अत्तरकुमाल मुसलमान– सरकारले ५० अर्ब भन्दा ठूला आयोजना विनाटेण्डर काम गर्न दिने निर्णयले कसरी आर्थिक सुशासन हुनसक्छ ? प्रधानमन्त्री– माननीयको चिन्तामा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । ५० अर्वभन्दा माथिका योजना प्रधानमन्त्रीले सिधै त्यसरी यो प्रणालीमा दिँदैन । माननीय भ्रममुक्त हुनुस् । प्रदीप यादव– संविधान संशोधन कहिले हुन्छ । संघीयता कमजोर पार्ने प्रहरी विधेयक ल्याउनुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्री– संविधान संशोधन आवश्यक्ताले र औचित्यले गर्ने हो । यसलाई फेसनको विषय बनाउनुहुँदैन । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु । यो देशका लागि बनाएको हो । यो अपरिवर्तनीय होइन । त्यसकारण सैद्धान्तिक हिसावले संविधान संशोधन गर्न हामी तयार छौ । राष्ट्रिय हित र आवाश्यक्तालाई मध्यनजर गरेर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । जनतालाई सम्मानित बनाउन, विकास बढाउन जहिले संशोधनको औचित्य हुन्छ त्यसवेला अनिवार्य पनि हुन्छ । चन्दा चौधरी– मधेस आनदोलनका लागि गठित गिरिशचन्द्रलाल नेतृत्वको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? प्रधानमन्त्री– राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । हामीले विभिन्न प्रकारका आनदोलन गर्यौ । तिनै आन्दोलनबाट आज संघीय संरचनामा पुगेका छौँ । कहिलेकहिले विभिन्न नीतिहरुलाई अङ्गालेर आन्दोलन गरेपनि हामी संघीय संरचनामा पुगेको सत्य हो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक मात्रै होइन, त्यसको आवश्यक्ताअनुसार अघि बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्छ । सकारात्मक कार्यान्वयनलाई सरकारले ध्यान दिएको छ । चित्र, ऐना हेर्नुपर्छ । अब हिजोका घाउ मेटाउन सम्पूर्ण आयोगहरुको सकारात्मक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।