#MeToo: के यौन दुर्व्यवहारको परिभाषा बदल्नुपर्छ ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले यौन दुर्व्यवहारको परिभाषा सङ्कुचित ढङ्गले गरेको भन्दै कानूनका जानकारले त्यसबाट पीडितलाई न्याय दिन कठिन हुने आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

संहितामा कुनै महिलाको भित्री वस्त्र खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा, भित्री वस्त्र लगाउन वा खोल्न कुनै एकान्त ठाउँमा लगेमा यौन दुर्व्यवहार हुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो परिभाषाले यौन दुर्व्यवहारमा परेकालाई न्याय दिनुभन्दा पीडकलाई उन्मुक्तिको बाटो सजिलो बनाइदिने विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय विश्वभरि यौन दुर्व्यवहारको परिभाषा फराकिलो बनाइँदै लगिएको बताइन्छ। विभिन्न समुदाय र परिवेशका महिलाले यौन दुर्व्यवहारका बारेमा बोल्न थालेपछि यौन दुर्व्यवहारको परिभाषा फराकिलो बनाइँदै गएको पाइन्छ। उक्त पृष्ठभूमिमा नेपालमा यौन दुर्व्यवहारको परिभाषालाई लिएर कानूनका जानकारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको अपराध संहिताले गरेको यौन दुर्व्यवहारको परिभाषाप्रति धेरै टिका-टिप्पणी हुन थालेको छ। अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ भन्छन्, \"मुख्य समस्या भनेको यसले व्यक्तिलाई असहज लागेको भन्दा पनि के-के घटना यौनजन्य हुन् भनेर परिभाषा गरेको छ।\" \"त्यसमध्ये एक भित्री वस्त्र खोलेमा भनेको छ। तर बाहिर लगाएको स्वेटर तान्यो भने त्यो दुर्व्यवहारमा पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे परिभाषा नै स्पष्ट छैन। यस्तो अस्पष्टताले पीडितभन्दा पीडकलाई फाइदा पुग्न सक्छ।\" अश्लील शब्द बोले, साङ्केतिक रूपमा वा विद्युतीयमाधमबाट अश्लील तस्वीर देखाए वा यौनको आशयले जिस्काए पनि यौन दुर्व्यवहार हुन्छ भनी संहिताले परिभाषित गरेको छ। तर लामो परिभाषाका शुरूकै वाक्य चाहिँ आपत्तिजनक रहेको बताइन्छ। जसमा कसैले आफ्नो पति वा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई निजको मञ्जुरी विना करणीका आशयले समातेमा वा निजको भित्री वस्त्र खोलेमा वा खोल्ने प्रयास गरेमा यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिने उल्लेख छ। यस्ता वाक्यले वैवाहिक बलात्कारको कानूनको पनि अपहेलना गरेको र संविधानले दिएको समानताको हकको पनि मजाक गरेको अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना बताउँछिन्, \"यो भनेको पत्नीलाई चाहिँ यौन दुर्व्यवहार गर्न हुने भन्ने जस्तो बुझिन्छ।\" \"समानताको हक सबै नागरिकलाई बराबर हो, तर यसमा समानताको हकको हनन भएको देखिन्छ। त्यस्तै वैवाहिक बलात्कारको कानून भएको देशमा यौन दुर्व्यवहारको परिभाषा राख्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ?\" यस्तो सङ्कुचित परिभाषाका कारणले गर्दा कानूनी कारबाहीमा अघि बढ्न निकै मुस्किल हुने ढुङ्गानाको अनुभव छ। यौन दुर्व्यवहार भएको उजुरी गर्ने हदम्याद पनि निकै कम भएको अधिकारकर्मीहरूको गुनासो पाइन्छ। घटना भएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर यौन दुर्व्यवहारमा परेका महिलाले त्यस्तो तीतो भोगाइ सार्वजनिक गर्न निकै समय लाग्ने गरेको धेरैको बुझाइ छ। विकसित राष्ट्रमा पनि यौन दुर्व्यवहारमा परेको वर्षौँपछि महिलाहले त्यसबारे मुख खोल्ने गरेको बताउनेहरू हाल सामाजिक सञ्चालमा निकै चर्चा पाएको \'मी टू\' अभियानलाई त्यसकै उदाहरण मान्छन्। \'मी टू\' पनि यौन दुर्व्यवहारमा परेको भनी महिलाहरूले बोल्ने माध्यम बनेको छ। नेपालमा पनि महिलाले उक्त अभियानलाई समर्थन गर्न थालेका छन्। तर नेपाली समाजमा अझै पनि आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ र कानूनी उपचार लिनुपर्छ भन्ने किसिमको सशक्तीकरण नदेखिएको अवस्थामा उजुरीको समयसीमा निकै कम भएको कतिपयको धारणा छ। तिनैमध्येकी एक उमा थापा भन्छिन्, \"यौन दुर्व्यवहारबारे सजिलै बोल्न सक्ने क्षमता हाम्रो समाजमा विकास भइसहेको छैन। ममाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ, अब मैले उजुरी गर्नुपर्छ भनेर सिधै प्रहरीमा जाने अवस्था छैन।\" \"यो कुरा बाहिर ल्याउने कि नल्याउने भन्ने सोच्दैमा धेरै समय लाग्छ। त्यसैले उजुरी गर्ने हदम्याद निकै कम देखिन्छ र यसले पीडितलाई भन्दा पीडकलाई फाइदा पुग्ने अवस्था छ।\" भिन्न पृष्ठभूमिका महिलालाई समान कानूनी प्रावधान न्याय पूर्ण नहुने ठान्नेहरु पनि छन्। अपाङ्गता भएका महिलालाई यसबारे बोल्न र कानूनी उपचार लिन अन्यलाई भन्दा लामो समय लाग्ने ठम्याइ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी निर्मला धितालको छ। उनी भन्छिन्, \"बौद्धिक अपाङ्कगता भएको वा दृष्टिविहीन महिलाले उसलाई यौन दुर्व्यवहार भएको बुझेर त्यसको कानूनी उपचार खोज्न निकै समय लाग्ने गरेको भेटिएको छ। त्यसैले हदम्यादको सीमा राख्नुभएन भन्ने मलाई लाग्छ।\" नयाँ संहिताले एक शताब्दीभन्दा पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ। तर यौन दुर्व्यवहारको परिभाषा समयानुकूल नबताइएको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, त्यसले गर्दा कानून कार्यान्वयन झन् जटिल हुने देखिन्छ। बीबीसी र, यो पनि

• #MeToo: मन्त्री केशव स्थापितमाथि अारोप, अाखिर किन गरे शिव प्रकाशको हत्या प्रयास ?