चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो पारित हुन्छ: मन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । बहुचर्चित एवम् बहुप्रतिक्षित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई छिटो भन्दा छिटो पारित गराउन सरोकार निकायसंगको थप छलफललाई तिब्रता दिइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा आज बसेको प्रतिनिधिसभा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समितिको बैठकमा विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गराउन थप छलफल भएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदा हुँदै पनि मौलिक अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने कारणले विधेयक पेश गर्न नसकिएको स्पष्ट पारे ।

छिटो छिटो भन्दा विधेयक पेश गर्ने तयारी भएको बताउदैं छोटो समयमा महत्वपुर्ण ऐनहरु पास भएको स्मरण गर्नुभयो । १५ वटा मौंलिक हकसंग सम्बन्धित भएका ऐनहरु पास भएका छन् मन्त्री पोखरेलले भने, “यो बीचमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सर्वसम्मतीले पास भएको छ ।”

शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितीले आफुलाई एक पटक पनि बैंठकमा नबोलाएको गुनासो गर्दै उनले विधेयक पास गराउन आफुले अतिरिक्त भुमिका खेलेको दाबी गरे । डाक्टर केसीले “ब्ल्याक मेलिङ” गरेको झुटो आरोप आफुमाथी लगाएको बताउँदैं मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय डाक्टर केसी र उहाँका टिमको कोही कसैंसंग सम्पर्क र संवाद नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

विधेयकलाई आफुले तुरुन्तैं अघि बढाउन पहल गरेको स्मरण गर्दै उनले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई विधेयकका सन्र्दभमा धेरैं अनुरोध गरेको पनि बताए । मन्त्री पोखरेलले भने, “विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्नेछ , विधेयक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवं प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर पार्दैन । ”

यसअघि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काङग्रेसको सहमतिमा असोज ११ गते नै विधेयक पारित गराउने तयारी समेत गरेको थियो । सदनको दोस्रो अधिवेशनको अन्तीम सो दिन परेकाले विधेयक पेश हुन सकेन । अन्तीम दिन नयाँ विधेयक टेवल नगर्ने संसदीय अभ्यास रहको कारण विधेयक पेश हुन नसकेको हो ।

सरकार र प्राडा. गोविन्द केसीका सहमतिका बँुदाका भावना अनुसार सो विधेयमाथि २२ वटा संशोधन परेका थिए । संशोधनकर्ता सांसदसंग समितिले छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपसमिति समेत गठन गरेको थियो । उपसमितिको बैठक असोज ११ गते पनि बसेको थियो । उपसमितिको आजको बैठकमा त्रिविवि उपकुलपति, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीसित विधेयकबारे राय लिएको थियो ।