उपप्रमुखको उत्साह

रूपन्देही । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरी २५ वर्ष लागिन् । उनी प्रदेश ५ की कान्छी जनप्रतिनिधि हुन् । यसअघि राजनीतिमा चासो नराख्ने उनी अहिले बिहानदेखि साँझसम्म नगरपालिकाको काममा तल्लीन हुन्छिन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनुअघि उनले गाउँकै स्कुलमा ३ वर्ष पढाइन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-‘उम्मेदवार हुने प्रस्ताव आउँदा सुरुमा अलमलिएँ,’ उनले भनिन्, ‘सल्लाहपछि उम्मेदवार हुने निधो गरें ।’ उनी अहिले राजनीति र स्थानीय प्रतिनिधिको काम दुवै सिक्दै छन् । जिम्मेवारी र क्षेत्र दुवै नयाँ हुँदा सुरुमा काम गर्न अप्ठ्यारो भयो । निर्वाचित भएर आउँदा बस्ने कुर्सीसम्म थिएन । कानुन, नीति–नियम त हुने कुरै भएन । त्यही अप्ठ्यारोमा उनले अघि बढ्ने प्रयास गरिन् । ‘मान्छे आउन थाले, सोध्न थाले,’ उनी सम्झन्छिन्, ‘कसरी काम गर्ने भन्ने अलमलकै बीच आवश्यक पर्ने कुरा खोज्दै पढ्दै गर्न थालें, अहिले अलि सजिलो छ ।’ निरन्तरको विषयगत अध्ययनले निर्णय गर्न सजिलो भएको उनको अनुभव छ । ‘अब त नेतृत्व र निर्णयका लागि कसैलाई सोध्न नपर्ने भइसकें,’ उनले भनिन् । उनीजस्तै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापालाई पनि स्थानीय तह सञ्चालनको धेरै ज्ञान थिएन । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र सोचको सिकार उनी पनि बनिन् । महिला भएकै कारण केही गर्न नसक्नेजस्तो व्यवहार गरियो । उपमहानगरमा निर्वाचित हुनुअघि उनी सञ्चारकर्मीका रूपमा कार्यरत थिइन् । ‘उमेर पनि कम, त्यसमाथि महिला अनि हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक सोच,’ उनले भनिन्, ‘नेतृत्वमा स्वीकार गर्नै समस्या थियो, अहिले विस्तारै सहज हुँदै छ ।’ स्थानीय तह आफैंमा नयाँ अभ्यास हो । विज्ञ पुरुषलाई पनि समस्या छ । तर, उनी त्यस्तो अवस्थामा पनि पछि हटिनन् । अधिकार दिनै नखोजे पनि आन्तरिक संघर्ष गरिन् । त्यसले मात्र नपुग्ने भएपछि कानुन पढिन्, ऐनमा अधिकार खोजिन् र जिम्मेवारी लिएरै छाडिन् । ‘निर्वाचित भएर आएपछि अधिकार लिन खोज्दा समस्या पनि भयो,’ उनले भनिन्, ‘कानुन पल्टाएँ, संविधान अध्ययन गरें र जिम्मेवारीमा आफैं अग्रसर भएँ, अहिले सहज छ ।’ अधिकार लडेरै लिनुपर्ने भए पनि त्यसमा आफ्नो अध्ययन, चासो र समन्वय हुनुपर्ने थापाको अनुभव छ । अहिले पनि प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष जिम्मेवारीविहीन छन्् । अधिकारको लडाइँकै कारण रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाले असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेट अहिलेसम्म ल्याएको छैन । न्यायिक समितिले काम नै गर्न सकेका छैनन् । योजनाको अनुगमन उस्तै फितलो छ । बजेट निर्माणदेखि कर्मचारी नियुक्तिसम्मका निर्णय प्रक्रियामा पनि महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता न्यून छ । विषयवस्तु र संविधानले दिएको जिम्मेवारी अध्ययन गरी अधिकार लिन अग्रसर हुनैपर्ने अन्य सहकर्मीका लागि पनि उमाको सुझाव छ । ‘अध्ययन, समन्वय र निर्णय क्षमता तीनै कुरा जरुरी हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसले मात्र नेतृत्वमा स्थापित गराउँछ ।’ पहिला नेतृत्वमा धेरै चासो नभए पनि अहिलेको अनुभव र अध्ययनले त्यसप्रति अग्रसर गराइरहेको उनले बताइन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उपप्रमुखलाई धेरै अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहका अधिकांश प्रमुख पदमा पुरुष नेतृत्व छ । प्रमुख र उपप्रमुख फरक–फरक दलबाट पनि निर्वाचित छन् । त्यस्तो भएका ठाउँमा निर्णय र जिम्मेवारीमा उपप्रमुखलाई झन् असजिलो पर्ने गरेको छ । प्रमुखहरू निर्णय प्रक्रियामा आफ्नै हालीमुहाली चलाउँछन् । त्यस्तै पुरुष एकाधिकार तोड्ने अभियानमा अग्रसर छन् कोहलपुर नगरपालिका उपप्रमुख सञ्जु चौधरी । व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गरेकी उनी आफैंले नसोचेको पदमा निर्वाचित भइन् । पहिला राजनीतिको खासै ज्ञानै थिएन । अहिले राजनीति र अध्ययन दुवै एकसाथ अघि बढाउँदै छन् । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारका अधिकारका लागि पनि संघर्षरत छन् । ‘क्याम्पस पढदा–पढदै नेता हुन आइयो,’ चौधरीले भनिन्, ‘नेतृत्वमा स्थापित हुन के गर्नुपर्छ भन्ने अहिले बल्ल बुझ्दै र सिक्दै छु ।’ महिला भएकै कारण अधिकारबाट वञ्चित गराउने प्रयास अहिले पनि कतिपय स्थानमा हुने गरेको उनलाई लाग्छ । ‘थारु समुदायबाट आएकी महिला भएकाले नेतृत्वमा पुग्न झन् कठिन छ । संघर्ष झन् बढी छ,’ उनले भनिन्, ‘लडेरै अवसर लिने हो ।’ बजेट तर्जुमा उपसमितिको संयोजकमा उपप्रमुख रहने भए पनि धेरै उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई बजेट कस्तो बन्दै छ भन्नेसम्म थाहा हुँदैन । आवश्यक ज्ञानको अभाव, छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता नहुनु र निर्णयमा पुरुष हावी हुनुले पनि संघीयताले दिएका अधिकार समुदाय र वर्गमा स्थापित हुन नसकेको रामग्राम नगरपालिका उपप्रमुख रम्भा कुँवर बताउँछिन् । ‘महिलाले निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने ठानिन्छ,’ कुँवरले भनिन्, ‘अधिकार पनि नदिने अनि काम गर्न पनि सक्दैनन् भन्ने पुरुषवादी सोचलाई चिर्न हामी लागेका छौं ।’ महिलाले गर्ने निर्णय न्यायसंगत, विवेकपूर्ण र कुनै स्वार्थबिना समाजको हितमा हुने उनले बताइन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका अधिकार, न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनजस्ता विषयमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तालिम दिँदै छ । त्यहीअनुसार बाँके, बर्दिया, रोल्पा, पूर्वी रुकुमलगायत जिल्लामा तालिम र छलफल भइसकेका छन् । प्रदेश ५ को आन्तरिक मन्त्रालयकी कानुन उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवाली अधिकार स्थापित गर्न जनप्रतिनिधिले नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् । ‘अहिले पनि धेरै महिला जनप्रतिनिधि आफ्नै अधिकारका बारेमा स्पष्ट हुनुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘हामीले त्यही अधिकार, न्याय सम्पादन र निर्णय प्रक्रियाबारे सिकाउँदै पनि छौं ।’