‘अधिनायकवाद’ नआउँदै अख्तियार उल्लंघनको डरलाग्दो उदाहरण: आफ्नी पत्नीलाई समेत अंगरक्षक !

काठमाडाैं । केपी ओलीको सरकारलाई ‘अधिनायकवादी’ को एकोहोरो आरोप लगाउँदै आएका पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले चाहिँ जाते–जाते मनलाग्दी निर्णय गरेका रहेछन्, त्यो पनि आफ्नै सन्दर्भमा । निर्वाचन परिणामबाट पार्टी निक्कै पातलिएको र सरकार छाड्नुपर्ने दिन नजिकै आएको बेला उनलाई चिन्ता रहेछ पारिवारिक सुरक्षाको । संसदमा वामगठबन्धनले बहुमत दावी गरेपछि राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई शपथ खुवाउनु ११ दिनअघि मात्रै देउवाले आफ्ना लागि ठूलो सुरक्षा डफ्फाको प्रबन्ध गराएका हुन् । जनअास्था साप्ताहिकमा खबर छ-लाजमर्दो कुरा के छ भने, उनी आफू त पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले सुरक्षा सेवाबाट लाभान्वित हुन पाउने नै भए । तर, कुनै औपचारिक ओहोदाबिना, खतरा र सुरक्षित राख्नुपर्ने खास तार्किक कारण नै नभई पत्नी र छोराका लागि पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गराएका छन् । गृहमन्त्रालयले माघ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ शीर्षकअन्तर्गत पठाएको प्रस्तावबाट आफ्नालागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका हुन् । प्रस्तावको पाँचौ नम्बरमा उल्लेख छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सुरक्षाका लागि वर्तमान कार्यकाल समाप्तिपश्चात् ४० जना (नेपाल प्रहरीबाट नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा १५ जना र सशस्त्र प्रहरी बलबाट निरीक्षकसमेत २५ जना) को जनशक्ति/सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने । साथै, सोही तैनाथी संख्याबाट उहाँकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद डा. आरजु राणा र छोरा जयवीरसिंह देउवालाई पनि व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध गराउने ।’ यससँगै तीनै जनालाई प्रहरीबाट अलग–अलग सवारीचालक लाने कामसमेत भएको छ । नेपालको इतिहासमा आजका मितिसम्म कसैले पनि पद र शक्तिको दुरुपयोगमार्फत पत्नी र पुत्रको निम्तिसमेत हतियारधारी सरकारी कर्मचारी खटाउने निर्णय गराएको पाइन्न । यस मामिलामा व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति दरबारलाई दुईचोटि प्रजातन्त्र बुझाएको भनी प्रतिपक्षीद्वारा आरोपित देउवा दुर्लभ अपवाद मानिन्छन् । भूतपूर्व पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले नै तयार पारेको निर्देशिकामा हतियार र सञ्चारसेटसहितका सरकारी कर्मचारी खटाउँदा विशेष कारण खुलाउनुपर्छ । ती व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको सुरक्षा समस्या छ भन्ने यकिन गरेर मात्र सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, देउवाले बिनातर्क आफ्नी पत्नी र छोराका नाममा सुरक्षा टुकडीको दुरुपयोग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को त्यही बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको एक जना असइ दर्जाका अधिकृतसहित तीन प्रहरीको सुरक्षा अनुमोदित भएको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री रहेका उनलाई सुरक्षा दिनुपर्ने कारण पनि खुलाइएको छैन । त्यसबाहेक देउवा सरकारले म्यानपावर व्यवसायी तथा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, दाङका नेता दीपक गिरी, तनहुँका सांसद तथा तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारी, पतञ्जलिका नेपाल प्रतिनिधि शालिग्राम सिंह र केही वकिललाई पनि बिनातर्क सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ । उता, आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो दिन सार्वजनिक माफी माग्दामाग्दै पनि हिजो राजीनामा दिन बाध्य पारिएका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ त्यसअघिका एमाले कृषिमन्त्री हरि पराजुलीकै जस्तो नियतिको सिकार भएका छन् । जसरी हरिले रोपाइँका क्रममा परिचित महिलाहरुसँग मनोरञ्जनात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुँदा मन्त्री पद छाड्नुप¥यो, शेरबहादुर तामाङले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गएका केही नेपाली चेली विदेशमा लुटिन बाध्य भएको तीतो कुरा नारी अस्मिता र दुई देशो सम्बन्धको संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी प्याच्च बोलेपछि मन्त्री पदबाट बाहिरिनुपरेको छ । हरिकै तहमा शेरबहादुरको विरोध त भएको छैन । तर, कारणमा झण्डैझण्डै समानता छ । र, अर्को पनि मेल छ, जतिबेला हरि मन्त्री पद त्याग्न बाध्य भएका थिए त्यसबेला उनको सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) थिए सई सुनील महरा । संयोगले हिजो राजीनामा दिएका शेरबहादुरको अंगरक्षक पनि उनै थिए । उता, एक समय निकै हल्लिखल्लीका साथ बाणिज्य विभागले चलाएको अनुगमनको क्रम सेलाएको छ । २५ सयको जुत्तालाई २५ हजारमा बेच्ने, सक्कलीका नाममा नक्कली सामान बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पार्ने दरबारमार्गका व्यापारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेर केही महिनाअघि विभाग निक्कै चर्चामा थियो । तर, अहिले न धर्मकाँटा नियन्त्रणमा छ । न त बजार अनुगमन नै भएको छ । उता यातायात विभाग पनि महानिर्देशकविहीन छ । यातायात समितिहरू फर्म वा पञ्जीकरणमा जानुपर्ने, त्यो पनि हुन सकेको छैन । सरकारले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने ठूलो हल्ला चल्यो । तर, कारवाही गर्ने भनिएका सबै ठेकेदार जोगिएका छन् । उता, सुरक्षाफौजमा पनि अराजकता बढ्दो छ । काठ तस्करीमा संलग्न चैनपुरका सशस्त्र डिएसपी रामप्रसाद भण्डारीको जागिर जाँदै छ । सुनसरीमा पनि प्रहरीका हाकिमहरू लफडामा मुछिएका छन् । कुवेत, अमेरिका, जापानजस्ता विदेशी दूतावासमा सुरक्षाकर्मी खटाउँदा बक्सिसबापत प्राप्त रकमबाट हिस्सा खोज्ने पहरा गणका ४ जना हाकिम पनि दुर्गमतिर धपाइँदै छन् । भद्रगोल र भाँडभैलो चौतर्फी छ । निर्मम हुने जति हल्ला थियो, त्यसको अनुपातमा सरकार कमजोर देखिँदै छ ।