टाट पल्टियो साझा प्रकाशन

सिसा चर्केका भवन । लेउ जमेका भित्ता । गोदाममा अस्तव्यस्त पुस्तक । भत्किएका भित्ता छेडेर उम्रिएका पीपल । परिवार बसाइँ सरेको घरमा जस्तै सन्नाटा छ, साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय पुल्चोकमा । एक सय पाँचवर्षे लामो र गौरवशाली इतिहास बोकेको संस्था जीवन र मरणको दोसाँधमा छ । एक समय साझाबाट पुस्तक छाप्न साहित्यकार पाण्डुलिपि बुझाएर वर्षौँ पालो पर्खिएर बस्थे । त्यही साझा अहिले लेखकबाट पाण्डुलिपि माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साहित्यकारले साझाबाट निकालेका पुस्तक धमाधम निजी प्रकाशन गृहबाट छापिन थालेका छन् । ०६५ सम्म खातामा दुई करोडभन्दा बढी आम्दानी रहेको साझाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ४ करोड ६० लाख ऋणको ब्याज तिर्न नसक्दा केन्द्रीय कार्यालय नै लिलामी हुने अवस्थामा पुगेको थियो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-सरकारले ऋण र अनुदान गरी ३० करोड दिएपछि लिलामीबाट मुस्किलले जोगियो । सिसा चर्केका भवन । लेउ जमेका भित्ता । गोदाममा अस्तव्यस्त पुस्तक । भत्किएका भित्ता छेडेर उम्रिएको पीपल । परिवार बसाइँ सरेको घरमा सन्नाटा छाएजस्तै लाग्छ, साझा प्रकाशनको केन्द्रीय कार्यालय । एक सय पाँचवर्षे लामो र गौरवशाली इतिहास बोकेको संस्था जीवन र मरणको दोसाँधमा लडिरहेको बिरामीको हालतमा छ । साहित्यकार नयनराज पाण्डे साझाको चकाचौँध देख्नेमध्येका एकजना हुन् । जतिवेला उनी साहित्यमा प्रवेश गर्दै थिए, त्यसवेला साझाबाट पुस्तक छापिनु चानचुने कुरा थिएन । लेखकका लागि गर्व, आत्मसन्तुष्टि र सुखानुभूतिको विषय थियो साझाबाट पुस्तक छापिनु । ‘स्तरीय लेखन मात्र साझाबाट छापिन्थ्यो । लेखकलाई पनि साझाबाट पुस्तक छापिएपछि मैले राम्रो लेखेछु भन्ने लाग्थ्यो । अहिले पुस्तक छापिँदा हुनेभन्दा बढी खुसी त्यसवेला साझाबाट पुस्तक छापिँदा लाग्थ्यो,’ उनी सम्झिन्छन् । कुनैवेला साझाबाट पुस्तक छाप्ने सपना बोकेर हिँड्ने पाण्डे समयक्रममा साझाको बेहाल देखेर रत्नपार्कको शान्तिवाटिकामा आमरण अनशन बसे । एक समय साझाबाट पुस्तक छापिने पालो पर्खिएर पाण्डुलिपि बुझाएका साहित्यकारहरू वर्षौँसम्म प्रतीक्षामा बस्थे । त्यही साझा अहिले लेखकबाट पाण्डुलिपि माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । साहित्यकारले साझाबाट निकालेका पुस्तक धमाधम निजी प्रकाशन गृहबाट छापिन थाले । साझा झन्डै लिलामीमा ०६५ सम्म खातामा आम्दानीबापतको दुई करोडभन्दा बढी रकम रहेको साझाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणको ब्याज तिर्न नसक्दा केन्द्रीय कार्यालय नै लिलामी हुने अवस्थामा पुग्यो । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ऋण र अनुदान गरी ३० करोड रुपैयाँ दिएपछि केन्द्रीय कार्यालय लिलामीबाट मुस्किलले जोगियो । साझाका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिए, निलम्बनमा परे । साझामा ताण्डव नृत्य मच्चियो । त्यस्तो समृद्ध साझा यो हालतमा किन पुग्यो त ? साझाका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले रोचक जवाफ फर्काए । आफ्नो कुर्सीतर्फ देखाउँदै साझाको दुरावस्थाको कारणबारे उनले भने, ‘यो कुर्सीमा बस्न आउने भ्रष्ट मनोवृत्तिका भएर साझा यो हालतमा पुगेको हो ।’ उनै शर्मालाई ०७४ असोजमा सरकारले अनियमितताको आरोपमा निलम्बन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनको पुनर्बहाली भयो । उनका अनेक प्रकरण सार्वजनिक भए । शर्माभन्दा अघिल्लो कार्यकालकी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झा पनि त्यसैगरी विवादमा तानिइन् । गाडी, कागज खरिद, छपाइ मेसिनलगायतमा अनियमितता गरेको उनीमाथि आरोप थियो । कवि विप्लव प्रतीक साझाको दुरावस्था आउनुमा राजनीतिक दलको अदुरदर्शीतालाई प्रमुख कारण मान्छन् । ‘राजनीतिक दलमा साझाजस्ता संस्था चलाउनेभन्दा पनि यसलाई भर्तीकेन्द्र बनाउने ध्याउन्न हाबी भयो, उनीहरू पावर पोलिटिक्समा यति व्यस्त भए कि राज्यको संरचनामा के भइरहेको छ भनेर ध्यानै दिन सकेनन्,’ उनी भन्छन्, ‘बहुदलअघि कर्मचारीहरू राजाकै भए पनि त्रासमा थिए । त्यसपछि कसैले कसैको डर मान्नुपर्ने अवस्था आएन । साझाको पनि अवस्था त्यही हो ।’ राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा साझा सम्हाल्न आउने नेतृत्वकर्ताको दुर्नियतका कारण संस्था धराशयी हुने एउटा पाटो हुँदै हो । त्यसका अलावा अन्य कारण पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन् । साझाप्रति सरकारको नीति र रबैया पनि दुरावस्थाको अर्को त्यस्तै महत्वपूर्ण कारण हो । पुनर्जीवन दिन मन्त्रालयले केही गर्छ खगराज बराल सचिव, शिक्षा मन्त्रालय साझाका विषयमा ठोस योजना बनाउन भ्याएको छैन । आफू तंग्रिने योजना साझा आफैँले बनाउने हो । साझा पहिलाको आफ्नो गौरवपूर्ण विरासतबाट धेरै खस्किएको छ । पुनर्जीवन दिनका लागि छट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने सोच मन्त्रालयको छ, तर अहिले विशेष प्राथमिकतामा अरू नै काम परेकाले साझाको विषय छायामा परेजस्तो भएको छ । तर, नयाँ कानुन निर्माण गरेर साझालाई कसरी लाने भनेर मन्त्रालयले छिटै योजना बनाउँछ । तत्काललाई अर्थ मन्त्रालयले लिलाम हुने जग्गा ‘लोन’ दिएर बचाइदिएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पनि सुविधा पाएका छैनन् । कर्मचारीले पाउनुपर्ने सुविधा पनि ‘लोन’बाटै व्यवस्थापन गर्ने कि भन्ने सोचमा छ अर्थ मन्त्रालय । नयाँ आर्थिक वर्षमा साझालाई पुनर्जीवन दिन हामी केही न केही गर्छौँ । छुट्टै ऐनबाट साझा चल्ने हो भने हामीबाट पनि अलग्याउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नै चल्ने हो भने साझाको विशेष ऐन खारेज गर्नुपर्छ । साझाको त्यही विशेष ऐनले नै साझालाई डुबाएको हो । साझा डुबाउने सरकारी नीति ०२८ भन्दा अगाडि साझाले पाठ्यपुस्तक निर्माण, प्रकाशन र बिक्री–वितरण गर्दै आएको थियो । ०२८ पछि भने साझा र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सहकार्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन र वितरण गर्दै आए । हुम्ला, जुम्लाजस्ता विकट क्षेत्रमा हेलिकोप्टरमार्फत समेत पुस्तक वितरण गरेको साझाको विगत छ । ०६२ देखि सरकारले पुस्तक वितरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन थाल्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रले मेची अञ्चलका चार र कोसीको धनकुटामा पुस्तक वितरण गर्न थाल्यो । ०६५ देखि पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका सबै जिल्लामा निजी क्षेत्रले कक्षा १–८ सम्मका पुस्तक मुद्रण र वितरणको जिम्मा लियो । सरकारले सुरुमै निजी क्षेत्रलाई सुगममा पुस्तक वितरण गर्ने जिम्मा दियो । दुर्गम र विकट हिमाली जिल्लामा भने घाटा सहेरै साझाले वितरण गरिरह्यो । नाफा हुने सुगम क्षेत्र निजीको जिम्मामा छाडेर जब सरकारले दुर्गम र हिमाली क्षेत्र साझाको भागमा लगायो, साझाको अवनती यात्राको गति पनि बढ्न थाल्यो । देशभर बलियो सञ्जाल विस्तार भएको साझाको विकल्पमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेपछि संसद्को लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्मले सरकारलाई साझामार्फत नै पाठ्यपुस्तक बिक्री–वितरण गर्न सचेत गराए । साझा र जनक शिक्षाबीच विवाद ममता झा पूर्वअध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक २७ भदौ ०६६ को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पुस्तक छपाइ तथा वितरणको कार्य गर्न बोलपत्र प्रस्ताव गरेकामा उक्त कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट गराउने र सूचनामा उल्लेख भएबमोजिमको कार्य निजी क्षेत्रबाट नगराउने निर्देशन शिक्षा मन्त्रालयलाई दियो । ९ मंसिर ०६६ को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले ‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको व्यवस्थापन सुधार गर्ने, सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने तथा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनमार्फत बिक्री–वितरण गर्ने व्यवस्था गराउन’ शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । ४ साउन ०६९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पाठ्यपुस्तक छपाइको काम मात्र गर्ने र यो वा त्यो बहानामा पाठ्यपुस्तक वितरण प्रक्रियामा केन्द्र संलग्न नहुने, पुस्तक वितरणको काम साझा प्रकाशनबाट मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने’ निर्देशन दियो । यी कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेनन्, बरु ०७१ देखि जनक शिक्षाले पाठ्यपुस्तक बिक्री–वितरण गर्न साझालाई रोक लगायो । साझाले ऋण चुक्ता गर्न नसकेको भन्दै बिक्री–वितरणको अधिकार खोसेपछि साझा झनै धराशयी अवस्थामा पुग्यो । साझाको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा नै जनक शिक्षा सामग्रीका पुस्तक वितरण थियो । जनक शिक्षाले प्रमुख आम्दानीको हिस्सा नै खोसिदिएपछि सरकारले साझालाई कुनै पनि कामको जिम्मेवारी दिएन । ६० प्रतिशत सरकारी सेयर रहेको साझा काम नपाएर अलमलमा प-यो । जनक शिक्षाको यस्तो निर्णयपछि साझाको ओरालो यात्रा झनै बढ्न थाल्यो । १२ भदौ ०७२ मा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पनि ‘सामुदायिक विद्यालयहरूका कक्षा १ देखि १० सम्मका पुस्तकहरूको मुद्रण जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र वितरण साझा प्रकाशनले एकद्वार नीतिअन्तर्गत गर्ने र शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको विद्यालय पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री छपाइ तथा वितरण निर्देशिका, २०६७ खारेज गर्न सिफारिस गर्ने’ निर्णय ग-यो । यो निर्णयको हालत पनि अघिल्ला निर्देशनकै जस्तो भयो । २३ चैत ०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक ममता झालाई निलम्बन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई पत्राचार ग-यो । साझाका द्वितीय तहका कर्मचारी माधवप्रसाद थपलियालाई आवश्यक शैक्षिक योग्यताविनै अस्थायी सहायकस्तरमा नियुक्त गरेको, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । थपलियाको योग्यता नपुगेका कारण झा र थपलिया दुवैविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ अनुसार ४ जेठ ०७१ मा अख्तियारले मुद्दा दर्ता ग-यो । बिगोबमोजिम ३ लाख ६६ हजार ५ सय ७७ रुपैयाँ जरिवाना र कैद सजाय माग गरियो । साझाले सरकारी सामग्री नै छाप्न पाउन छाड्यो कुनैवेला सरकारी सामग्री छपाइ साझाले गथ्र्यो । ०३५ मा युनेस्कोले साझालाई ‘नेपालका लागि एक मात्र राष्ट्रिय वितरकको मान्यता दिएको’ थियो । सरकारी सामग्री छपाइको पहिलो प्राथमिकतामा साझा नै पथ्र्यो । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको समयमा पनि साझाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र नियम संग्रह छापेको थियो । तर, त्यसपछिका कुनै पनि निर्वाचनमा आयोगले साझालाई छपाइको जिम्मा दिएन । आयोगले मात्र होइन अरू कुनै पनि सरकारी कार्यालयले साझालाई सामग्री छाप्न दिनै छाडे । यसमा साझाको दुरावस्था एउटा कारण हुन सक्छ, दोस्रोचाहिँ सरकारी कर्मचारीले निजी प्रकाशनमार्फत छपाउँदा पाउने कमिसनको खेल यसमा जोडिन्छ । उच्चस्तरका छपाइ मेसिन भएको र यसअघि पनि सामग्री छापेको भन्दै साझाले आयोगसमक्ष पटकपटक छपाइको जिम्मेवारी दिन अनुरोध ग-यो । तर, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र स्थानीय तह तथा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको छपाइ साझाले पाएन । ‘साझाको दुरावस्था हुनुमा हामीलाई मात्र दोष थोपरिन्छ, तर सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थालाई छाप्छौँ भनेर अनुरोध गर्दा पनि किन जिम्मेवारी नदिएको ?’ शर्मा भन्छन्, ‘साझाबाट छाप्दा कमिसनको हिस्सा गुम्ने डरले निजी प्रकाशन गृहलाई सरकारी सामग्री छपाइको जिम्मा दिइएको हो ।’ शर्माले भनेजस्तै साझा धराशयी हुनुका अनेकौँ कारणमध्ये एउटा कारणचाहिँ सरकारी कार्यालय र त्यहाँका हाकिममा हुने निजी प्रकाशन गृहप्रतिको अतिरिक्त मोह पनि हो । ऐनमै समस्या गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति, नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति हुँदै ०२१ मा सहकारीका रूपमा साझा प्रकाशनमा रूपान्तरित भएको हो । सहकारी भए पनि साझा अरू सहकारीजस्तो होइन । साझा सहकारी ऐनका आधारमा चल्दैन । यहीँबाट सुरु हुन्छ साझाको कानुनी झमेला । साझाको छुट्टै ‘साझा प्रकाशन विनियम’ छ । साझाको सञ्चालक समिति विनियमकै आधारमा चुनिन्छ । सहकारीका रूपमा साझालाई यही विनियमले निर्देशित गर्छ । तर, ०२१ पछि यो विनियममा कुनै संशोधन भएको छैन । साझाको प्रकाशनतर्फ भने नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन, २०२१ का आधारमा निर्देशित हुन्छ । त्यसैले कानुनी उल्झन समाधानका लागि विशेष ऐन पारित गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा साझाले दबाब बढाएको बताउँछन् शर्मा । ‘साझाको विनियम अस्पष्ट र अधुरो त छ नै, समयानुकूल पनि छैन,’ उनले भने, ‘हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा साझाको विशेष ऐन पारित गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिएका छौँ, तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।’ वर्तमान र पूर्वमहाप्रबन्धकलाई भ्रष्टाचार आरोप डोलिन्द्र शर्मा अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गणेश ढकाल नेतृत्वमा १२ साउन ०७४ मा साझाको बेथितिमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले साझामा आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझायो । डोलिन्द्र शर्मामाथि साझाकै लोगो राखेर व्यक्तिगत रूपमा पुस्तक प्रकाशन गरेको, आफूअनुकूल कर्मचारी भर्ती गरेको, वार्षिक आम्दानी र पुस्तक बिक्री–वितरणको हिसाबकिताबमा गडबडी गरेकोलगायतका आरोप लागेका छन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको थियो । ८ असोज ०७४ मा मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्मालाई शिक्षा मन्त्रालयले बर्खास्त ग-यो । सर्वोच्च अदालतले १४ कात्तिक ०७४ मा शर्मालाई काममा फर्कन अन्तरिम आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले उनको पुनर्बहाली गरेको हो ।   साझा र जनक शिक्षाको कारोबारमा विवाद जनक शिक्षाले साझालाई ०७१ बाट पुस्तक वितरणमा रोक लगायो । ऋण चुक्ता गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै जनक शिक्षाले साझालाई पुस्तक वितरणको जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो । प्रचण्ड सरकारले साझालाई दिएको १० करोड अनुदानसहितको ३० करोडमध्ये १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ सीधै जनक शिक्षालाई दिएको थियो । १४ करोड १३ लाख रुपैयाँ पाएपछि पनि वितरण गर्ने जिम्मा साझालाई जनक शिक्षाले दिएको छैन । साझाले ऋण चुक्ता गरिनसकेको जनक शिक्षाले जिकिर गरिरहेको छ भने साझाले भने ऋणभन्दा बढी पैसा चुक्ता गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जनक शिक्षाले चक्रवर्ती ब्याज लगाएको साझाको गुनासो छ । साझा र जनक शिक्षाबीच आर्थिक कारोबारको पुरानो विवाद कायमै थियो । विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लको नेतृत्वमा साझा प्रकाशन समस्या समाधान तथा सुदृढीकरण सुझाब उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले १० करोड ६२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ साझाले जनक शिक्षालाई बुझाउन बाँकी रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । प्रतिवेदनपछि पनि साझा र जनक शिक्षाको विवाद अद्यापि कायम छ । उनीहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपसमेत चल्ने गर्छ । साझाले ‘१ देखि ८ कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक बिक्री–वितरण गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा सूचीकृत भई निजी प्रकाशकसरह उत्पादन गरी साझाले बिक्री–वितरण गर्न सुरु गरेर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको आचरण प्रदर्शन गरेको’ जनक शिक्षाको आरोप छ । यस्तै, जनक शिक्षाले आफैँ केही पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दै आएकाले साझा थप मारमा परेको साझाको गुनासो छ । यही विवादका कारण साझाको आम्दानीको मुख्य हिस्सा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका पुस्तक वितरण गर्न साझाले अझै पाएको छैन । एक सय पाँच वर्ष लामो र गौरवशाली इतिहास बोकेको साझा प्रकाशनले पुनर्जीवन पाएको हेर्न चाहने शुभेच्छुकको संख्या ठूलो छ । त्यसैका कारण हुनुपर्छ उमेरले शताब्दीको हाराहारी पुगेका माधवप्रसाद घिमिरे र सत्यमोहन जोशीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म साझा बचाउ अभियानमा लामबद्ध हुन पुगे । साझासँग अहिले पाँचवटा क्षेत्रीय र आठवटा शाखा कार्यालय छन् । आर्थिक दुरावस्थाका कारण साझा ०७१ बाट शाखा मर्जरको प्रक्रियामा गएको थियो । त्यसअघि क्षेत्रीय र शाखा गरेर २६ वटा कार्यालय नेपाल र भारतको सिलिगुढीमा सञ्चालित थिए । प्रचण्ड सरकारका पालामा ऋण र अनुदान प्राप्त गरेपछि अहिले पनि क्षेत्रीय र शाखा गरी १३ वटा कार्यालय नियमित चलिरहेका छन् । साझासँग स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी गरेर १ सय १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । ०७१ पुस मसान्तसम्म २ सय ४३ कर्मचारी थिए । शर्मा महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएपछि उनले स्वैच्छिक अवकाशको निर्णय गरे । स्वैच्छिक अवकाशमा परेका कर्मचारीले पूर्ण रूपमा सञ्चयकोष र उपदानको रकम पाउन सकेका छैनन् । कर्मचारीको पनि असोजयताको तलब बाँकी नै छ । यद्यपि सरकारले अनुदान र ऋण दिएपछि प्रकाशनको काम भने सुरु भएको छ । साझाबाट पुनःप्रकाशनको काम हुनु सकारात्मक काम भए पनि यसले निरन्तरता पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो । सरकारको सहयोगले टाउकोसम्म जसोतसो उठाउन सकेको साझालाई पुरानै हातलमा पु-याउने वा यसको गुमेको प्रतिष्ठा फिर्ता गर्ने ? सधैँ बदनामी मात्र कमाउने वा भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा गौरवपूर्ण योगदान गरेको संस्थालाई बचाउन पहल गर्ने ? साझाको नेतृत्व सम्हालेका डोलिन्द्रहरूले सोच्नुपर्ने प्रश्न हो यो । साझाबाट पाण्डुलिपि निकाल्दै स्रष्टा साझाले प्रकाशन गरेका कालजयी कृतिहरू निजी प्रकाशन गृहबाट छापिने क्रम बढ्दो छ । साझाका पुस्तक छाप्ने होड नै चलेको छ प्रकाशन गृहबीच । महेशविक्रम शाहको छापामारको छोरो, मदनमणि दीक्षितको मेरी निलिमा, ताना शर्माको बेलाइततिर बरालिँदा, कृष्ण धरावासीको राधा पहिला साझाबाट छापिएका र अहिले निजी प्रकाशन गृहबाट छापिन थालेका पुस्तकका प्रतिनिधि नाम हुन् । धच गोतामे र पारिजातका कृतिहरू पनि धमाधम निजी प्रकाशन गृहबाट निस्किरहेका छन् । साझा प्रकाशन भने अहिलेसम्म कुनै स्रष्टाले पाण्डुलिपि फिर्ता नगरेको दाबी गर्छ । महेशविक्रम शाह, कृष्ण धरावासी र बानिरा गिरीले पाण्डुलिपि फिर्ता गर्ने विषयमा साझासँग छलफलसम्म गरेको र त्यसबाहेक कुनै पनि स्रष्टाले साझाबाट छापिँदै आएका पुस्तक निकाल्ने विषयमा कुनै जानकारी नगराएको साझाका प्रकाशन विभाग प्रमुख वेदराज ढुंगानाले बताए । ‘हामीले लेखकलाई रोयल्टी दिइरहेका छौँ । ठूलो रकम रोयल्टी दिनुपर्ने लेखकलाई पनि आंशिक रूपमा रोयल्टी बुझाइरहेका छौँ । महेशविक्रम शाह, कृष्ण धरावासी र वानिरा गिरीले पाण्डुलिपि फिर्ता गर्ने विषयमा हामीसँग छलफल गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूबाहेक कुनै पनि स्रष्टाले हामीसँग यस विषयमा कुरा गरेको छैन, उहाँहरूका कृति बाहिरबाट छापिएको सुनेका छौँ, त्यो द्विपक्षीय सम्झौताविपरीतको कुरा हो ।’ साझाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू लेखकका आफन्तलाई निजी प्रकाशन गृहले प्रभावमा पारेर गैरकानुनी रूपमा पुस्तक छापिरहेको आरोप लगाउँछन् । आफूखुसी निजी प्रकाशकले साझाका कृति प्रकाशन गरेको र त्यसलाई तुरुन्त बन्द गर्न भन्दै साझाले ०७४ मंसिरमा गोरखापत्रमा सूचनासमेत निकाल्यो । धच गोतामेको घामका पाइला र पारिजातका कृति अवैधानिक रूपले प्रकाशन गरेको भन्दै साझाले ०७४ माघमा फिनिक्स बुक्सलाई पत्र काट्यो । ०७४ माघमै ‘साझाका कृति प्रकाशन गरिरहेको पाइएको र तत्काल यस्ता कार्य बन्द गर्न’ भन्दै साझाले मञ्जरी प्रकाशनलाई पनि पत्र काट्यो । मञ्जरी प्रकाशनका सञ्चालक कृष्ण अविरल भने साझाले अनधिकृत रूपले छापेको भनेर दाबी गर्नु ‘रुन्चे तर्क’ भएको बताउँछन् । ‘यो साझाको रुन्चे तर्क हो, हामीले लेखक जीवित भए लेखकसँग सम्झौता गराएर, लेखकको मृत्यु भइसकेको भए हकवालासँग सम्झौता गरेर मात्र साझाले प्रकाशन गरेका कृति छापिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘लेखकको मृत्यु भएको ५० वर्ष कटेपछि कपिराइट प्र्रmी हुन्छ, त्यस्ता पुस्तकका हकमा भने कसैसँग सम्झौता गर्नै परेन । हामी कानुनी प्रक्रिया पु¥याएर मात्र पुस्तक छाप्छौँ ।’