अोली सरकारले घटुवा गरिदिने चेतावनीपछि पाँच एआइजीले दिए राजीनामा

१४ माघमा बढुवा सशस्त्रका डिआइजी जानकीराम भट्टराई, निराकारमविक्रम शाह, सुबोध अधिकारी, षडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठले पाँच वर्षे पदावधिका कारण ११ चैतमा अवकाश पाउँदै थिए । त्यो वेलासम्म सशस्त्रमा एआइजीका ६ दरबन्दीमा ६ जना नै बहाल थिए । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-एउटा पनि दरबन्दी खाली थिएन । त्यसैले पाँचजनालाई एकैपटक एआइजी बनाउन पाँच दरबन्दी थपेर ११ पु-याइएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा १४ माघमा दरबन्दी थपेर उसै दिन पाँचजनालाई बढुवा गरिएको थियो । यसरी फाजिलमा परे बढुवा भएका पाँचै एआईजीले दुई दिनपछि दज्र्यानी चिह्न लगाए, तर जिम्मेवारी पाएनन् । लगत्तै बसेको देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा डिआइजीलाई खटाउने निर्णय ग-यो । त्यसअघि एआइजी खटाइएको थियो । नयाँ निर्णयपछि पनि नेपाल प्रहरीका सातै एआइजीहरू पशुपति उपाध्याय, विजयलाल कायस्थ, केशरीराज घिमिरे, कमलसिंह बम, मधुप्रसाद पुडासैनी, रणबहादुर चन्द र माधवप्रसाद नेपाल सेवाअवधि रहेसम्म फिल्डमै रहे । त्यसपछि मात्र डिआइजी खटिए । तर, सशस्त्रका पाँच एआइजी भने तत्कालै ‘फाजिल’मा परे अर्थात् भूमिकाविहीन भए । अहिलेसम्म जिम्मेवारविहीन रहेका उनीहरूले हल्चोक गएर हाजिर गर्नेसम्म मात्र व्यवस्था थियो । घटुवा गर्ने चेतावनी नवनिर्वाचित केपी ओली सरकारले नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी १६ बाट ४ मा घटाएपछि सशस्त्रमा पनि घटाउनुपर्ने बहस चल्यो । यसरी सशस्त्रको एआइजीको दरबन्दी ११ बाट घटाएर २ मा झारियो । भूमिकासहित बहालमा रहेका ६ जनामध्ये शैलेन्द्र खनाल आइजिपी भए, दुईजनाले अवकाश पाए भने बाँकी तीनजना अहिलेसम्म भूमिकामै बहाल छन् । उनीहरूको हकमा सेवाअवधि सकिएपछि दरबन्दी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, भूमिकाविहीन पाँचजनासँग भने गृहले राजीनामा माग्दै आएको थियो । तर, बरु न्यायका लागि अदालत जाने भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिन इन्कार गर्दै आएका थिए । अनि दिए राजीनामा राजीनामा दिन इन्कार गरेमा पाँचैजना एआइजीको बढुवा नै खारेज गरिदिने चेतावनी गृहले दिएको थियो । उनीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गृहसचिव प्रेमकुमार राईले चेतावनी दिएका थिए, ‘राजीनामा नदिए एआइजी अर्थात् विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुनेछ, नदिए डिआइजी अर्थात् प्रथम श्रेणीबाट पदमुक्त गरिनेछ ।’ यहीबीचमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत १४ भदौयता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । झस्किएका पाँचै एआइजीले तत्कालै राजीनामा दिएका छन् ।