सरकार किन यति निष्ठुर ?

काठमाडौं । मानवशास्त्री सुरेश ढकाललाई दिनहुँजसो महांकाल–कीर्तिपुर ओहोरदोहोर गर्नुपर्छ । यस क्रममा सामना गर्नुपर्ने बाटोको हिलो–धूलोले उनलाई दिक्क पार्छ । संविधानमा हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनेर लेखिए पनि दिनहुँ लाखौं नगरवासीको फोक्सोमा धूलो र धूवाँका असंख्य कण छिरिरहेको देख्दा उनी जिल खान्छन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-‘अचेल बर्खाको बेला छ, हिलोले इज्जतै लिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘चाबहिलको बाटो त झन् बेहाल छ ।’ महांकाल पुग्न उनी गोपीकृष्ण हल हुँदै कपन जाने बाटो लाग्छन् । यो सास्तीका उनी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, उपत्यकाका आममानिस दिनहुँ यस्तै दु:ख भोगिरहेका छन् । धारामा पानी नआउनु त पुरानो कुरा भयो, यसमा गुनासो धेरैले गर्न छाडिसके तर सडकमा पानी जमेर हिँडडुल गर्नै नपाएपछि सर्वसाधारणले भन्न थालेका छन्, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज यहीँ चलाए पनि हुने नि !’ यस्तो गुनासो समाजशास्त्री ढकाल स्वयं पनि गर्छन् । ‘हामी बलियो सरकार भएपछि विकास होला भन्ने आशा गथ्र्याैं, जनताको दु:खसुख सुनिएला भन्ने ठान्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले पाएको दुई तिहाइ त काम नगर्न र अटेरी हुनलाई पो हो कि जस्तो भएको छ ।’ उनको विश्लेषणमा यतिखेर जनतालाई रेल र पानीजहाज होइन, खाल्डाखुल्डी नभएको बाटो र धूवाँ–धूलो नभएको हावा चाहिएको छ । ‘तर सरकारका आँखा भुइँमै छैनन्,’ ढकाल भन्छन्, ‘नत्र भने यो हदको सास्ती बाटामा हुने नै थिएन, सरकारले केही गरिसक्थ्यो ।’ केही दिनअघि बौद्ध–जोरपाटी–साँखु–सुन्दरीजल सडकको खाल्डाखुल्डी सम्याइपाऊँ भनेर स्थानीय बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञले जोरपाटी चोकमा विरोधसभा नै गरे । त्यस क्रममा नागरिक दबाब अभियानका संयोजक दीपकसिंह भण्डारीले बौद्ध क्षेत्रको सडक कालमार्ग हुन पुगेको भन्दै वर्षाैंसम्म पनि यो दुरवस्थालाई सरकारले नहेरेकाले आफूहरू स्वयं अब आन्दोलनमा उत्रिएको उद्घोष गरे । मानव अधिकारवादी अधिवक्ता होमकान्त चौलागार्इंले त्यस क्रममा भनेका थिए, ‘सडकले बिजोग बनाएर आम मानिसको मौलिक अधिकार नै हनन भइरहेको छ तर सरकार देखे/नदेखेझैं गर्छ ।’ कानुनविद्हरू सडकको यो दुरवस्थाले मानिसको ‘जीवनको अधिकार’ लाई नै हनन गरिरहेको तर्क गर्छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको मर्मलाई ख्याल गर्दै हामीले संविधानमा प्रत्येक मानिसलाई जीवनको अधिकार हुनेछ भनेर लेख्न थालेको २०४७ सालदेखि नै हो तर यसलाई सरकारले मृत्युदण्ड नदिए पुग्छ भनेर बुझेको जस्तो छ,’ नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल भन्छन्। ‘केवल बाँच्नु मात्रै जीवनको हक होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्नु नै जीवनको हक प्राप्त हुनु हो । तर यहाँ त पाइला–पाइलामा अपमान र तिरस्कार भइरहेको छ,’ उनले भने। आमनागरिकको सुखदु:खमा बेवास्ता मात्रै गरेको होइन, सरकार मानव अधिकारका आधारभूत मान्यतालाई लत्याउने स्तरमा पुगेको निष्कर्ष मानव अधिकारवादीको छ । समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारको जागिर खोसिनु, सरकारले आफैंले गर्छ‘ भनेर वाचा गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हेरफेर गर्न‘, अदालतको आदेश पालना गर भनेर आमरण अनशन बस्दासमेत एउटी आमाको माग सुनुवाइ नहुनु, बाढीपीडितको उद्धारमा असाध्यै ढिलासुस्ती हुनु, कुनै आन्दोलन वा हुलदंगाको संकेतै नभई विभिन्न ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा हुनुजस्ता पक्षलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर संकेतका रूपमा लिएको आयुक्त सुदीप पाठक बताउँछन् । ‘लोकतान्त्रिक सरकार नागरिकका सुखदु:खसँग जोडिएको हुन्छ, उसले आफूले गरेका वाचा पूरा गर्छ र कसैलाई प्रश्न सोधेकै भरमा जागिरबाट वञ्चित गर्दैन,’ पाठक भन्छन्, ‘नागरिकले सर्वत्र पाइरहेको सास्तीप्रति सरकारको बेवास्ता र आफैंले पहिले गरेका वाचाको उल्लंघन देख्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग झस्किएको छ । हामी यसको समग्रतामा अनुगमन गरिरहेका छौं ।’ सरकारले बिना कुनै आधार निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक अधिकार नै हनन गरेको, प्रश्न सोध्ने पत्रकारको जागिर खाइदिएर स्वतन्त्रतापूर्वक पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने हक खोसेको, डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको सत्याग्रहलाई बेवास्ता गरेर नागरिकको शान्तिपूर्ण आवाज अनदेखा गरेको, सडकको हिलो–धुलो हटाउन कुनै पहलै नगरेर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको हकको पालना नगरेको र बाढीपहिरोका पीडितको उद्धारमा ढिलासुस्ती देखाएर आम मानिसको जीवन रक्षा गर्ने प्राथमिक दायित्वबाट सरकार च्युत भएको पाठकले बताए । ‘सरकार चाहिएकै जनताका अधिकार र हक व्यवहारमै अनुभव गर्न पाइयोस् भनेर हो,’ पाठक भन्छन्, ‘तर यहाँ त सबैतिर कष्टमाथि कष्ट थपिँदै गएको छ ।’