गृहमन्त्री बादलसँगको अन्तरवार्ताः अनशन बस्न पाइन्छ, तर अस्पतालमा पाइँदैन

०६४ मा रक्षामन्त्रीका रूपमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ को कार्यकाल त्यति सुखद रहेन । बादलकै कारण तत्कालीन सरकार ढलेको चर्चा अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा हुने गर्छ । त्यसको एक दशकपछि बादलले पुनः गृहमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरे । त्यससँगै, धेरैले उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । तर, गृह मन्त्रालय सम्हालेको छोटो समयमा नै उनी ‘दबंग’ मन्त्रीका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै आलोचकले समेत रातारात तारिफ गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सफल भएका छन् । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने, समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई समाउने, एनजिओ–आइएनजिओलाई नियमन गर्नेजस्ता कार्यका कारण उनी प्रशंसाको पात्र बने । संघीय संरचनामा प्रहरी प्रशासनको संरचना, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न नाका हुँदै भइरहेको सुन तस्करी र तस्कर पक्राउमा गृहको सक्रियता, वर्षायाम सुरु भएसँगै बढ्दै गएको बाढी र पहिरोको त्रासलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर अाजको नयाँ पत्रिकामा गृहमन्त्री बादलसँग फेसबुक लाइभमार्फत संवाद गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही संवादको सम्पादित अंश : तपाईं यसअघि रक्षामन्त्री बन्नुभयो । अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । सरसर्ती हेर्दा अघिल्लोपटक तपाईंको कार्यकाल त्यति सुखद देखिएन । त्यसबाट कस्तो अनुभव सँगाल्नुभएको छ ? हो, विगतमा म रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिएँ । निश्चय पनि त्यस वेलाको कार्यकाल त्यति सुखद रहेन । यसका पछि विविध कारण रहे । यसलाई मैले महत्वपूर्ण शिक्षाको रूपमा लिएको छु । त्यसैलाई पृष्ठभूमिमा राखेर अहिले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको छु । मुलुक संघीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा छ । गृहमातहत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल छ । संघीय संरचनामा यी दुवै सुरक्षा संयन्त्रलाई लैजाने सम्बन्धमा तयारी कस्तो चल्दै छ ? मुलुकले संघीयतालाई अवलम्बन गरेको छ । दुवै प्रहरीको संरचना संघीयताकै ढाँचाअनुसार तयार हुन्छ । त्यसमा पनि अहिलेको चासो र आवश्यकता नेपाल प्रहरीको संरचना कसरी तयार हुन्छ भन्ने हो । यस सन्दर्भमा छलफल भएका छन् । अध्ययन भएका छन् । सरसर्ती भन्नुपर्दा नेपाल प्रहरीको एउटा संरचना प्रदेश प्रहरीअनुसार चल्छ । अर्को संघीय ढाँचाअनुसार चल्छ । दुवै निकायलाई ‘चेन अफ कमान्ड’मा राख्न अर्को पनि संयन्त्र बन्छ । यसो गर्नु आवश्यक पनि छ । संघीय संरचनाको मर्म भनेकै प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहनु हो । यसलाई आफूमातहतको प्रहरी चलाउने पूर्ण अधिकार हुन्छ । यसको अर्थ समानान्तर ढंगले चल्ने भनेको होइन । प्रदेश र संघीय प्रहरीबीच सम्बन्ध रहन्छ । यसलाई जोड्ने एउटा छुट्टै संयन्त्र तयार हुन्छ । यसका लागि प्रहरी ऐनको आवश्यकता पर्छ । यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यो अब सदनमा जान्छ । छलफल चल्छ । पास भएपछि कार्यान्वनमा आउँछ । अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरी कुन संरचनामा चलिरहेको छ ? नेपाल प्रहरी अहिले केन्द्रीय संरचनाअनुसार नै चलिरहेको छ । यसका लागि हामीले कार्यकारी आदेश दिएका छौँ । सोहीअनुसार केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र त्यसभन्दा तलको युनिट चलिरहेको छ । संघमा संघीय प्रहरी ऐन र प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएपछि प्रहरी संरचना सोही आधारमा चल्छ । प्रेदश प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा रहन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलको संरचनाचाहिँ कस्तो रहन्छ ? सशस्त्र प्रहरीको संरचना नेपाल प्रहरीभन्दा भिन्न हुन्छ । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सशस्त्र प्रहरी केन्द्र्रीय संरचनाअनुसार नै चल्छ । जसरी नेपाली सेनाको संरचना केन्द्रीकृत ढंगको छ, सशस्त्र प्रहरीको संरचना पनि त्यस्तै रहन्छ । मन्त्रीहरूको प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्रले सघाएन भन्ने समान गुनासो रहने गर्छ । तपाईंको अनुभव कस्तो छ ? यो संक्रमणकालीन अवस्था हो । किनकि हामीसँग ऐन बनिसकेको छैन, बन्ने चरणमै छन् । यसो हुँदा केही जटिलता हुनु स्वाभाविक हो । जस्तो प्रहरी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन बन्ने चरणमा छ । यी ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि जटिलता आफैँ मत्थर भएर जानेछ । जटिलता पैदा भएको साँचो हो । यसलाई हामी निराकरण गर्दै छौँ । केही साताअघि सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण नाप्न आफैँ सडकमा उत्रिनुभयो । यो काम त त्यही विषयमा दक्षता हासिल गरेका जनशक्तिले गर्नुपर्ने हो । यस्ता व्यक्तिको अभाव भएर तपाईं आफँै कस्सिनुभएको हो ? यो मुलुकबाट प्रदूषण हटाउने एउटा राजनीतिक पहलकदमी हो । ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो बिम्बात्मक हो । प्रदूषण नाप्ने काम निश्चित रूपमा विज्ञहरूकै हो । हामीले प्रदूषणमुक्त सहर बनाउन आवश्यक छ । त्यसो हुँदा मात्रै समृद्ध नव नेपाल बन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको मात्रै हो, न कि सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको । सुरुवाति दिनमा यातायात व्यवसायीले लादेको सिन्डिकेट तोड्न सफल हुनुभयो भनेर जनताबाट वाहवाही पाउनुभयो । तर, अहिले त समस्या ज्युँकात्युँ देखिन्छ नि ? समस्या कहाँनेर आइप-यो ? कानुनी दृष्टिकोणबाट सिन्डिकेटको अन्त्य भइसकेको छ । बाँकी काम भनेको यसको व्यवस्थापन हो । त्यो काम हुँदै छ । निकट भविष्यमा नै जनताले यसको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । जनतामा यसको अन्त्य नभएको हो कि भन्ने जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक छ । यसको व्यवस्थापन गर्ने काम सकिनासाथ सिन्डिकेटको समूल अन्त्य हुनेछ । हिजो यातायात व्यवसायीका संस्था गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता थिए । अब ती सबै कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनेछन् । प्रतिस्पर्धामा जानेछन् । यसको फाइदा यात्रुले लिनेछन् । प्रक्रियाकै चरणमा भएकाले जनताले यसको अनुभूति गर्न नसकेको साँचो हो । तर, कानुनी दृष्टिकोणबाट चाहिँ यसको अन्त्य भइसकेको छ । एनजिओ, आइएनजिओमाथि नियमन गर्ने तपाईंहरूको तयारी थियो, तर पछि प्रधानमन्त्रीको दबाबमा रोकियो भन्ने चर्चा छ । एनजिओमाथि नियमन गर्ने, प्रदर्शन गर्ने निश्चित ठाउँ तोक्नेजस्ता गतिविधिलाई नियाल्दै गर्दा सरकार अधिनायकवादतर्फ लम्किएको जस्तो देखिन्छ नि ? अल्पमतको शासन वा व्यक्तिको शासनलाई अधिनायकवाद भनिन्छ । यो दुईतिहाइको सरकार हो । यसले जनताको नै प्रतिनिधित्व गर्छ । कुनै निर्णय हुन्छ भने जनताको जनादेशलाई निर्णय गर्ने हुन्छ । यसलाई अधिनायकवाद भनिन्न । नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेजस्तो लाग्दैन । बरु नागरिकको अधिकारलाई यो सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ । अधिनायकवाद अर्को रूपबाट देखापरेको छ, अल्पमतले आफ्नो शासन जनताको म्यान्डेटविरुद्ध उभ्याइरहेको छ । एनजिओ आइएनजिओको विषयमा कुरा गर्दा सुशासन सरकारको प्राथमिकताभित्र पर्छ । हरेक क्षेत्रमा हामी सुशासन स्थापित गर्न चाहन्छौँ । यो सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । एनजिओ आइएनजिओहरू पनि सुशासनभित्र आउनुपर्छ । यिनीहरूले त्यो काम गर्नुहुन्न, जसले सुशासन भंग गरोस् । राजनीतिक स्थिरतालाई मजबुत बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । दोस्रो कुरा एनजिओ र आइएनजिओमार्फत आएको अर्बौं रुपैयाँ देश विकासमा लगाउनुपर्छ । भ्रष्ट्राचार हुनुहुन्न । यसरी मात्र विकास र समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउन सक्छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यू असहमत हुनुहुन्छ भन्ने होइन, उहाँको भनाइ नै भ्रष्टाचार हुनुहुन्न, बेथितिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, पछिल्लो समयमा सरकार सुस्ताउँदै गएको जस्तो देखिँदैन र ? सरकार आफूले सञ्चालन गरेका अभियानबाट पछि हटेको छैन । त्यो चाहे सिन्डिकेटको विषयमा होस्, चाहे एनजिओ आइएनजिओको सन्दर्भमा । हामी सुशासन कायम गर्ने, विकास र समृद्धिको पथमा हिँड्ने जुन लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ, त्यहीअनुसार नै काम भइरहेको छ । त्यसकारण हामीले पाइला मेट्दै हिँडेका छौँ भन्ने लाग्दैन । सरकार बनेको भर्खर चार महिना भएको छ । यति छोटो समयमा धेरै ठूलो अपेक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन कि भन्ने मेरो बुझाइ छ । किनकि हामीले सयौँ वर्षदेखि रहिआएका विसंगतिलाई पाखा लगाउनु छ, जुन रातारात हुने काम होइन । त्यसका लागि केही समय अवश्य लाग्नेछ ।

हिउँदमा शीतलहरका कारण धेरैको ज्यान जान्छ । गर्मीमा लु लाग्छ । त्यस्तै वर्षामा बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्छ । यी सबै विपत्बारे सरकार सचेत छ । मुलुकका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । रेस्क्यु टिम बनेका छन् । विशेषगरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोली यसमा खटिनेछन् । विपत्सँग जुध्न २४ सै घन्टा टिमलाई अलर्टमा राखेका छौँ ।

जनताले जुन अपेक्षा सरकारबाट गरेका छन्, हामी सोहीअनुरूप नै अघि बढिरहेका छौँ । यसरी अगाडि बढ्दा केही मात्रामा प्रतिरोध आउनु स्वाभाविक हो । तर, मूल रूपमा हेर्दा काम अगाडि नै बढिरहेका छन् । देश समृद्धि र सुशासनको दिशामा छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै ३८ क्विन्टल सुन तस्कर भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अनुसन्धान गर्न समिति पनि बन्यो । तर, समितिले भरिया मात्रै पक्राउ ग-यो । यसरी अनुसन्धान माथिल्लो तहसम्म पुग्न नसक्नुलाई राजनीतिक संरक्षणसँग जाडेर हेरिएको छ नि ? सुन प्रकरणका दुई पक्ष छन् । एउटा साढे ३३ केजी सुन तस्कर र अर्को सनम शाक्यको हत्या प्रकरण । यी घटना अनुसन्धान गर्न सरकारले समिति बनायो । अनुुन्धान भए । यस क्रममा धेरै समातिए । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा पनि चलेका छन् । केही फरार छन् । खोजी जारी छ । अनुसन्धान बाँकी नै छ । सकिएको छैन । त्यस्तै, यहाँ सुन तस्करका विभिन्न गिरोह सक्रिय छन् । अहिलेसम्मको छानबिनबाट एउटै नाकाबाट ३८ क्विन्टल सुन आएको देखिन्छ । तर, सुन एयरपोर्टबाट मात्र आएको छ भन्न मिल्दैन । अन्य नाकाको पनि प्रयोग भएको छ । यसमा विभिन्न समूहको संलग्नता र थुप्रै नाकाको प्रयोग भएको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण र निस्तेज पार्न सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । पछिल्लो समय दिनहुँजसो सुन तस्कर पक्राउ पर्नु त्यसको एउटा उदाहरण हो । जहाँसम्म यसमा राजनीतिक संरक्षण छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो स्वाभाविक पनि छ । विगतमा जति पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार भए, तस्करी भए सबैमा राजनीतिक संरक्षण देखिन्छ । यसैको पृष्ठभूमिमा उभिएर प्रश्न उठेका छन् । सुन प्रकरणमा जसरी अनुसन्धान भइरहेको छ र यसमा जसरी ठूला भनिएकाहरू पक्राउ परेका छन्, घटनालाई यसले पनि पुष्टि गर्छ । जस्तो प्रहरीको उच्चपदस्थ पक्राउ पर्नुले तस्करीमा प्रशासन पनि संलग्न छ भन्ने पुष्टि गरेको छ । यो काम राजनीतिक नेक्ससविना हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो । त्यसो हुँदा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । हामी त्यो तहसम्म अझै पुग्न सकेका छैनौँ । यद्यपि अनुसन्धान जारी छ । संरक्षण दिने राजनीतिक पक्ष उजागर होला भन्ने विश्वास राखौँ । पछिल्ला दिनमा गृहले तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्नेे ठेकेदारलाई गिरफ्तार ग-यो । सुन तस्करमा संलग्न भएको भन्दै केही रेस्टुरेन्ट तथा गहना पसल पनि बन्द भए । यी काम विधिसंगत ढंगले गरिएन भन्ने गुनासो छ नि ? हिजो जो सुन तस्करमा संलग्न थिए, उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने क्रममा केही गतिविधि भएका छन् । यस क्रममा केही रेस्टुरेन्ट र गहना पसलमा खनतलासी भएका हुन् । त्यहाँबाट केही सामग्री जफत भएका छन् । अनुसन्धानका लागि ती जफत गरिनु जरुरी पनि थियो । यसको अर्थ पसल नै बन्द गरेको भन्ने होइन । अपराध अनुसन्धानका क्रममा गरिएका गतिविधि हुन् यी । जुन बिल्कुल विधिसम्मत ढंगले गरिएका छन् । निर्माण व्यवसायमा संलग्न ठेकेदारका सम्बन्धमा संसद्मा समेत प्रश्न उठेको छ । निर्माण भएका संरचना तीन महिना नहुँदै भत्कियो भनिएको छ । यस्ता कार्यमा संलग्न ‘ठूला माछा’ भनिएका (जो संसद्मा समेत प्रतिनिधित्व गर्छन्) लाई नछुने, तर साना ठेकेदार कम्पनीलाई भने पक्राउ गर्ने गृहको कामप्रति पनि जनगुनासो छ नि ? सडक निर्माणसँग सम्बन्ध राख्ने सरकारका दुई निकाय छन् । एउटा गृह मन्त्रालय र अर्को भौतिक मन्त्रालय । निर्माणसँग सम्बन्धित पक्षसँग बढी जिम्मेवार भनेको भौतिक मन्त्रालय नै हो । यसमा गृहको सम्बन्ध भने जनताको शान्ति र सुरक्षामा हुन्छ । जस्तो सडक दुर्घटनाबाट मात्रै प्रत्येक वर्ष दुई हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउँछन् । जुन प्राकृतिक विपत्तिबाट ज्यान गुमाउनेको संख्याभन्दा झन्डै दोब्बर हो । यस्तो किन भयो त भन्दा सडक असुरक्षित भएका कारण । गृहले एक्सन लिनुको कारण यही हो । यसमा गृह र भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्वबीच ठूलो असमझदारी भएको कुरा साँचो हो ? कुनै असमझदारी छैन । हामीले पछिल्ला दिनमा जुन काम गरिरहेका छौँ, दुई मन्त्रालयको बैठकपछि मात्रै भएका छन् । त्यसो हुँदा यसमा कुनै खाले अन्तर्विरोध छैन । लामो सयमदेखि निर्माण कार्य रोकिएका छन् । ती किन रोकिए ? यसलाई कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ ? भनेर हामीबीच पटक–पटक छलफल भएका छन् । ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने भन्ने उद्देश्य गृहको होइन । गृहको चासो भनेको समृद्धिसँग सम्बन्धित छ । जसका लागि शान्ति र सुरक्षा आवश्यक छ । जब सडक अवरोध हुन्छ, तब यसको निर्माण कार्य रोकिन्छ र समृद्धिमा बाधा पुग्छ । यसले जनताको सुरक्षामा पनि खतरा पैदा गर्छ । मैले अघि पनि भनेँ सडक दुर्घटनामा मात्रै प्रत्येक वर्र्ष २ हजार सर्वसाधारणको ज्यान जान्छ । यो मानव निर्मित विपत् हो, प्राकृतिक होइन । त्यसो हुँदा सडक निर्माणसँग जनताको सुरक्षा जोडिएको देखिन्छ । त्यसैले गृहको चासो हुनु स्वाभाविक हो । यही सिलसिलामा केही ठेकेदार पक्राउ परे । सचेत गराएपछि उनीहरूलाई छाडिएको छ । वर्षा सुरु भयो । तराई डुबानमा छ, पहाडमा पहिरोको प्रकोप छ । जनधनको क्षति भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई राहत दिने सन्दर्भमा गृहको तयारी कस्तो छ ? यस विषयमा सरकार सचेत र गम्भीर छ । यस्ता विपत् हरेक वर्ष हुने गर्छन् । यसका रूप विभिन्न छन् । जस्तो हिउँदमा शीतलहरका कारण धेरैको ज्यान जान्छ । गर्मीमा लु लाग्छ । त्यस्तै वर्षामा बाढी–पहिरोको जोखिम बढ्छ । यी सबै विपत्बारे सरकार सचेत छ । यसको पूर्वतयारीमा सरकार जुटिसकेको छ । मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा विपत् व्यवस्थापन समिति गठन भएका छन् । रेस्क्यु टिम बनेका छन् । विशेषगरी नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका टोली यसमा खटिनेछन् । विपत्सँग जुध्न २४ सै घन्टा टिमलाई अलर्टमा राखेका छौँ । यसका लागि आवश्यक साधन तथा स्रोतको जोहो गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको निषेधित क्षेत्रप्रति जनआक्रोस बढेको छ । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको भन्दै विभिन्न कोणबाट आवाज मुखरित भएका छन् । एउटा नागरिकले माइतीघरमा बसेर आफ्नो आवाज उठाउँदा सरकारको टाउको दुखाइ किन ? सरकार आत्तिएर यस्तो कदम चालेको होइन । जनतालाई आफ्नो आवाज उठाउने अधिकार छ । सरकारको विरोध गर्न पाउँछन् । संविधानले नै यो सुनिश्चित गरेको छ । यसको अर्थ आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको हनन गर्नु हुन्न भन्ने हो । जस्तो माइतीघर मण्डलालाई हामीले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ । यहाँ विरोध प्रदर्शन गरिँदा सडक जाम हुन्छ । यसले उपत्यकाको यातायात अवागमनमा नै प्रभाव पार्छ । यस्तो गतिविधिले एउटा समूहको अधिकार त प्रयोग होला, तर हजाराैँले सास्ती पाए नि ।

सरकारको नीति देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने हो । राज्यव्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि विद्रोह गैरकानुनी हुन् । देशको शान्ति र लोकतन्त्रका निम्ति हामीले विखण्डनकारी प्रवृत्तिलाई खतरा ठान्यौँ । एकातिर राज्यविरोधी शक्ति शान्ति र स्थायित्वका निम्ति खतरा छ । अर्कोतिर देशलाई टुक्य्राउन चाहने विखण्डनकारीहरू सक्रिय छन्, यस्ता शक्तिलाई निस्तेज गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ ।

हामीले यसलाई मात्रै रोक्न खोजेका हौँ । यस्तो चलन चलाउने हामी नै पहिलो भने होइन । संसारमा अरूले पनि यस्तै गरेका छन् । प्रजातन्त्रको जननी भनिएको बेलायतमा पनि विरोध गर्ने निश्चित ठाउँ तोकिएको छ । त्यहाँ जता पायो, त्यतै विरोध गरिएको कसैले सुनेको छ ? जुम्ला पुगेर अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई तपाईंहरूले ठाउँका ठाउँ गिरफ्तार गर्नुभयो । सरकारले उहाँको अनशन दबाउन खोजेको हो ? सरकारले कानुनको परिपालना गर्ने हो । जहाँ अति संवेदनशील ठाउँ छन्, त्यहाँ अनशन गर्नु हुँदैन । यसले सर्वसाधारणलाई असर गर्छ । उहाँ जुम्ला पुगेर पनि अस्पतालमा नै अनशन बस्न खोज्नुभयो । अस्पतालमा त बिरामीको उपचार हुने हो । त्यहाँ अनशन र विरोधका कार्यक्रम गर्ने होइन । यसरी कानुनको उल्लंघन गर्न लाग्दा त्यहाँबाट हटाएका हौँ । अनशन बस्नै रोकेको होइन । पछि उहाँलाई कभर्ड हल लगियो । उहाँ त्यहीँ अनशन बस्नुभयो । सरकारले कहाँ रोकेको छ ? गंगामाया अधिकारी अनशनमा हुनुहुन्छ, उहाँको माग सम्बोधन हुन्छ ? जुन माग लिएर उहाँ अनशन बस्नुभएको छ, त्यो एउटा राजनीतिक मुद्दा हो । त्यसलाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुपर्छ । युद्धको क्रममा हजारौँको मृत्यु भएको छ । हजारौँ अंगभंग भएका छन् । धेरै बेपत्ता भएका छन् । हामीले शान्ति–सम्झौतामार्फत राजनीतिक रूपमा द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ । त्यसैले द्वन्द्वसँग सम्बन्धित समस्या राजनीतिक रूपबाट नै हल गर्नुपर्छ भन्ने सरकार र हाम्रो पार्टीको धारणा हो । त्यसका निमित्त टिआरसी बनाइएको छ । यसको माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान गर्नुपर्छ । जे आवाज उठेको छ, त्यसको विरोधमा भने सरकार छैन । यस्तो समस्या हजारौँमा छ, सबै अनशन बसेर समस्याको समाधान हुने त होइन नि । एउटा मन्त्रीका हिसाबले भन्नुपर्दा गंगामाया अधिकारीको प्रश्न सरकारले राजनीतिक रूपमा समाधान गर्छ । हालै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ? यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्लाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ । म त्यो भ्रमण टोलीको एउटा सदस्य मात्र थिएँ । भ्रमण टोली, सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूको निष्कर्ष भनेको भ्रमण सार्थक, ऐतिहासिक रह्यो भन्ने हो । सुरक्षासित सम्बन्धित खास सम्झौता भएको छैन । विकास निर्माण, ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता भएका छन् । यातायातको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन् । नेपाल–चीनलाई रेलमार्गले जोड्ने सम्झौता भएको छ । यी र यावत् कुरामा चीन नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ । ७० वर्षदेखि भारतीय सेनाप्रमुख नेपाल आउने र नेपालको सेनापति उता गएर महारथीको उपाधि लिने परम्परा चलिआएको छ । नेपाल–चीनबीच पनि त्यस्तो परम्परा स्थापित गरौँ भन्ने चासो थियो, यसबारे कुरा भयो ? सुरक्षा र रक्षासँग सम्बन्धित कुरा विषयसूचीमा थिएन । तैपनि सामान्य रूपमा छलफल भने भयो । यस्तो परम्परा चीनसँग पनि स्थापित हुन सक्छ । यसले दुई देशको मित्रतामा थप सहयोग पुग्नेछ । पछिल्लो चरणमा विप्लव माओवादीका थुप्रै कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । सरकारको नीति विप्लव माओवादीप्रति आक्रामक बन्ने हो ? सरकारको नीति देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने हो । राज्यव्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि विद्रोहलाई सरकारले गैरकानुनी ठान्छ । दोस्रो कुरा देशको शान्ति र लोकतन्त्रका निम्ति खतरा भनेको हामीले विखण्डनकारी प्रवृत्तिलाई पनि ठान्यौँ । एउटा राज्यविरोधी शक्ति शान्ति र स्थायित्वका निम्ति खतरा छ । अर्को देशलाई टुक्य्राउन चाहने विखण्डनकारीहरू सक्रिय छन्, यस्ता शक्तिलाई निस्तेज गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति छ । अहिले तराईतिर एउटा शक्ति देशलाई टुक्य्राउन चाहन्छ । त्यस क्रममा देखिएको समानान्तर सरकार चलाउने, ध्वंसात्मक कार्य गर्ने विप्लवहरूको कार्यलाई सरकारले छुट दिन सक्दैन । हिजो तपार्इंहरूले आफैँ समानान्तर सरकार चलाउनुभयो । अहिले सोही कार्य विप्लव माओवादीले गर्दा त्यसलाई राज्यद्रोह भन्नुहुन्छ । यसलाई सरसर्ती नियाल्दा त सरकारको सामान्य आलोचना गर्दा पनि दमनकारी नीति अवलम्बन गरेको जस्तो देखियो नि ? हिजोको सरकार र सत्ता प्रतिक्रियावादी थियो । जनताको थिएन । त्यसकारण हामीले त्यसविरुद्ध समानान्तर सरकार बनाएका थियौँ । र, त्यो जायज थियो । आजको सरकार यदि प्रतिगामी हो, जनताको संर्घषबाट बनेको होइन, षड्यन्त्रबाट आएको हो भने निश्चित रूपमा यसको समानान्तरमा सरकार बनाउन जायज हुन्छ । तर, यो सरकार जनताद्वारा निर्मित सरकार हो भने त्यसको समानान्तरमा अर्को सरकार बनाउनु भनेको जनविराधी कार्य हो । यो न न्यायसंगत कदम हो, न अग्रगामी नै । पछिल्लो समय नेपालमा लागुऔषध गिरोह सक्रिय रहेको भन्ने छ । यस सम्बन्धमा कस्तो अनुसन्धान हुँदै छ ? त्यस्तै, गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको सम्बन्धमा सरकार के गर्दै छ ? सामान्यतया नेपालमा लागुऔषधको कारोबार अवैधानिक मानिन्छ । तर, यसलाई जुन रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, सरकार यसमा सफल भएको देखिँदैन । त्यसका लागि नयाँ नीति र अवधारणा अगाडि ल्याउँदै छौँ । एउटा ठूलो सचेतनामूलक अभियान सुरु गर्न लागेका छौँ । क्रसर उद्योगको कुरामा विकास निर्माणका निम्ति हामीलाई गिट्टी, ढुंगा, बालुवा चाहिन्छ । तर, सामग्री तथा खानीको उत्खनन निश्चित मापदण्ड र अनुमतिअनुसार नै गर्नुपर्छ । देशव्यापी रूपमा क्रसरहरू चलिरहेका छन्, मापदण्ड छैन, अनुमति लिएका छैनन् । यसले एउटा ठूलो विपत् ल्याउने देखिन्छ । तपाई चुरे क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ दोहन भइरहेको छ । यसले भविष्यमा ठूलो विपत् ल्याउनेवाला छ । यसले तराईंका धेरै भूभाग मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा छ । त्यसैले यी चिजलाई नियन्त्रण र नियमनमा लगाउनुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालय लागिपरेको छ । तर, यो धेरै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको हुनाले सबैसँग समन्वय गरी यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रक्रिया हामीले सुरु गरेका छौँ । तपाईं एउटा भिजनका साथ गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आउनुभएको छ । काम गर्दै जाँदा कस्ता चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ ? गृह मन्त्रालयमा रहेको पहिलो चुनौती आफैँमा हामी नै हो । किनकि हामीमा जनताले गरेको अपेक्षालाई पूरा गर्ने चुनौती छ । दोस्रो चुनौती हामीभन्दा बाहिर छ । जसरी हामी विकास र समृद्धिको काममा अघि बढिरहेका छौँ, त्यसैगरी यसको विरोधी तत्व पनि सलबलाइरहेको छ । त्यसैले बाह्य र आन्तरिक रूपमा रहेका यी चुनौतीलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती हामीसामु छ ।