ईपीजी प्रतिवेदन: अोलीभन्दा पहिले मोदीलाई बुझाइने

काठमाडौं । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सदस्यहरूले साझा प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बुझाउने भएका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने उनीहरूको तयारी छ । भारतीय पक्षले मोदीसँग समय मिलाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको समय माग्ने एक सदस्यले जनाएका छन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-संयुक्त प्रतिवेदनमा सहमति भएलगत्तै यसको फाइनल प्रिन्ट निकाल्ने कार्यमा दिल्ली र काठमाडौंस्थित सचिवालय सक्रिय छ । प्रतिवेदनमा कुनै कानुनी सुधारको आवश्यकता भए नभएको हेरी दुवैतर्फका सदस्यहरूसँग छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने काम भइरहेको छ । कानुन मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीले समेत यसको अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनका हरेक वाक्य सन्तुलित हुनुपर्ने भन्दै नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले नै भाषामा जोड दिएको एक सदस्यले बताए । नेपाल र भारतबीच विद्यमान १९५० को लगायत सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको प्रतिवेदनको अन्तिममा टोलीले लेखेको छ, ‘हामीले सुझाव दिएका छौं, यसबाट नमिलेका विषय सरकारले दुईपक्षीय वार्तापछि टुंगो लगाएर सम्बन्धलाई थप उचाइमा लैजान सक्नेछ ।’ यसबाट स्पष्ट हुन्छ प्रतिवेदन सुझाव हो । तर, सरकारीस्तरमा यसमा कस्तो छलफल र वार्ता भएर टुंगो लाग्नेछ भन्ने अहिले नै तय छैन । यो प्रतिवेदन नै संशोधनको अन्तिम आधार भने नभएको पनि सदस्यहरूको बुझाइ छ । अहिलेको सम्बन्धलाई हेरेर होइन नभई आगामी ४०/५० वर्षपछिको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार भएको सदस्यको दाबी छ । भारतले उतिबेलै भुटान, सिक्किम र कश्मीरसँग समेत गरेको यस प्रकारका सन्धिलाई पुनर्विचार गर्ने वा खारेज गर्ने विषयमा निकै छलफल भएपछि नेपालको प्रस्तावमा भारत सहमति जनाउँदै विज्ञ टोलीमा गएको हो । टोलीले दुई देशबीचको विषयमा आ–आफ्ना तवरबाट पुराना तथ्य र अनुभवलाई समेटेर सुझाव तयार गरेको हो । नेपालले असहमति राखेका बुँदा हटाउने वा सन्धि नै खारेज गर्ने दुवै विकल्प प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा रणनीतिका दृष्टिले समेत भारतीय प्रभावको मुलुक बनाउनकै लागि यो सन्धि भएको भन्ने विषयलाई ध्यान दिएर त्यसलाई चिर्ने गरी सुझावहरू राखिएको सदस्यले बताए । नेपालको व्यापार वाणिज्य, समुद्रसम्मको पहुँच, सीमा व्यवस्थापन तथा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय चासोलाई लिएर नेपालभित्रै समेत विवाद हुने गरेको अवस्थामा त्यसलाई मिलान गरिएको र त्यसका लागि आधारहरूसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । भारतले आफ्नो सुरक्षा हित र रणनीतिक स्वार्थमा मात्र केन्द्रित नभएर नेपालका मामिलामा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा नै लागिपर्दा देखापरेका समस्यालाई समेत सुझावमा राखिएको छ । सरकारीस्तरमा मात्र होइन, जनमानसमा समेत भारतप्रतिको आशंका बढाइदिएको र आगामी दिनमा त्यस्तो हुन नदिन चालिनुपर्ने कदमका विषयमा समेत सुझाव राखिएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केलाएर कतिपय विषयमा सरकारलाई निर्णय लिन सहज हुने गरी विकल्पसहितको सुझाव दिइएको छ । नेपालसँगका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै नेपालको अधिकांश चासोमा भारतीय पक्षले सहमति गरेको हो । विगतका समस्या पन्छाएर नयाँ र उच्चस्तरको सम्बन्ध स्थापित गर्ने उपाय पहिल्याउन बैठक सफल भएको दाबी दुवै पक्षका सदस्यहरूले गरेका छन् । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘हामी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि यसको विषय बाहिर ल्याउँछौं,’ दुवै पक्षका सदस्यले भने । भारतीय पक्षले सरकारलाई बुझाएपछि मात्र यो विषय बाहिर ल्याउन उचित हुने सुझाव नेपाली पक्षलाई दिएपछि बाहिर नल्याइएको एक सदस्यले बताए । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनर्परिभाषित गर्न ईपीजी टोलीले सरकारलाई विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । सुझाव विदेश सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल गर्दै अघि बढ्ने अवस्था छ । टोलीले पुनरावलोकनको प्रारम्भिक सहमति भने गरेको छ । यसअनुसार काम भने अघि बढ्ने देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चार वर्षअघि सम्पन्न नेपाल भ्रमणका समयमा कार्यसूची बनेको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २०७३ फागुनमा सम्पन्न नयाँदिल्ली भ्रमणमा यसले पूर्णता पाएको थियो । २०५४ सालमा परराष्ट्रमन्त्री रहेका कमल थापाले ‘ननपेपर’ भारतलाई बुझाउँदै १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गर्न माग गरेका थिए । उनको ननपेपर लगत्तै परराष्ट्र सचिवस्तरमा छलफल भयो र त्यसै थन्कियो । अहिले पनि ईपीजीले दिने सुझाव परराष्ट्र सचिवस्तरको छलफलले अन्तिम रूप दिने हुनाले धेरै राजनीतिक विषय त्यहाँ ओझेलमा पर्ने र थन्किने अवस्था उत्तिकै छ । २००७ सालदेखि नै राजनीतिक संक्रमणमा रहेको नेपाल अझै त्यसबाट मुक्त छैन । अहिले बलियो सरकार बनेको र यस्तो अवस्थामा दरिलो तवरले वार्ता हुन सके यस्ता विषय सम्बोधन हुन सक्ने सुझाव समितिको छ । ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि मात्र होइन, गणतन्त्रपछि पनि भारत भ्रमण गर्ने सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउँदै आएको भए पनि टुंगोमा पुग्न सकेको थिएन । ईपीजीको सुझावले छलफलको आधार भने तय भएको छ ।