स्थानीय तहको बजेट: बल्ल सुरसार ?

काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कानुन उल्लंघन गर्दै देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ८७ वटाले (५० प्रतिशत) गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले १० गतेपछि ल्याए पनि २ सय ९९ (४० प्रतिशत) ले बल्ल बजेटको सुरसार गर्दै छन् । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-बजेट नल्याउनेमा गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका मात्र होइन, एउटा महानगरपालिकासमेत छ । ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बजेट ल्याउने बेला जापान भ्रमण (असार ७ देखि १२ गतेसम्म) मा गए । उपमेयर गीता बस्यालको नेतृत्वमा गएको ७ जनाको टोली बजेट ल्याउने दिन जापान भ्रमणमा व्यस्त थियो । तर, भ्रमणका कारणले बजेट ढिलो भयो भन्ने कुरामा मेयर चिरिबाबु महर्जनले सहमति जनाएनन् । ‘उहाँहरू यहीँ भएको भए पनि १० गते बजेट ल्याउने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक कारणले ढिलो भएको हो ।’ बजेट ल्याउन नसकेको प्राविधिक कारणबारे उनले भने, ‘राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्रमा पहिले टेन्डरबिनै काम गर्ने गरिएको रहेछ, उक्त विषय मिलाउन समय लाग्यो । आय संकलनको मुख्य क्षेत्र भएकाले टेन्डरको विषय नटुुंग्याई बजेट ल्याउन सकेनौं ।’ समयमै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने ज्ञान र क्षमता हुँदाहुँदै पनि बजेट नल्याउने स्थानीय तह दर्जनौं छन् । एउटा उदाहरण हो, पर्साको पोखरिया नगरपालिका । ‘कानुन त थाहा थियो तर विकास निर्माणका काममा व्यस्त भएकाले बजेट ल्याउन सकिएन,’ मेयर दीपनारायणप्रसाद रौनियारले भने । दोलखाको बिगु गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पनि असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको होइन । ‘आत्तिएर किन ल्याउनु बजेट ?’ गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खडकाले भने, ‘कानुनमा १० गते नै ल्याउनुपर्छ भन्ने भए पनि जरिवाना नै लाग्दैन नि ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ कि उनीहरू कानुनअनुसार कामकारबाही गर्न गम्भीर छैनन् । तर, स्थानीय सरकारमा यस्तै गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधि बढ्दै गए आगामी दिनमा वित्तीय अनुशासन बिग्रिने पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘जुनसुकै बहानामा कानुन उल्लंघनको परम्परा बस्यो भने आउँदा दिनमा समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष ढिलै ल्याएको हो, यो वर्ष पनि ढिलो ल्याए के फरक पर्छ भनेर कार्यपालिका आफैंले जानाजान ढिलाइ गर्न सक्छ ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा असार १० गते बजेट पेस गरेपछि १५ दिनभित्र (असार २५ गतेसम्म) गाउँ वा नगरपालिका सभामा छलफल गरी पास गर्ने वा चित्त नबुझे संशोधन गर्न कार्यपालिकामा फर्काउन सकिने प्रावधान छ । त्यसपछिको पाँच/सात दिन अर्थात् असार मसान्त्रभित्र बजेट अनिवार्य पास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, असार १० गते नै पेस नगर्दा छलफल तथा संशोधनको समय अपुुग हुने र अन्तिम समयमा ल्याइने बजेट मनोमानीपूर्ण हुने सम्भावना रहने सुवेदीले बताए । ‘हतार–हतारमा पेस गरी छलफल नै नगरिएको बजेट साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा गर्न समस्या हुन्छ,’ उनले भने । दुर्गम भेगका कतिपय स्थानीय तहमा समयमै बजेट पेस नहुनुमा त्यहाँको परिस्थितिले पनि असर गरेको छ । बझाङको सुर्मा गाउँपालिका गाउँभरिका मान्छे यार्चागुम्बु टिप्न गएका कारण पूरै रित्तो जस्तै छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर बोहराले असार १० गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनले अप्ठ्यारो पारेको बताए । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जानीजानी बजेट पेस गर्न ढिलाइ गरे पनि दूरदराजका केही स्थानीय तहमा भने बजेट कसरी ल्याउने भन्ने अलमल छन् । स्थानीय तहमा बजेट बनाउन सक्ने कर्मचारी नै नहुँदा बजेट अन्योलमा परेको छ । त्यसको उदाहरण हो, अछामको कमलबजार नगरपालिका । उपसचिव दरबन्दी रहेको मेयरको कार्यकारी पदको जिम्मेवारी जनस्वास्थ्यका अहेबले सम्हालेका छन् । ‘माथिबाट नआएपछि हामी आफैंले उहाँलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएका हौं,’ उपमेयर भूमिशरण ढकालले भनिन्, ‘कार्यकारी नै नभएपछि बजेट बनाउन ढिलाइ भएको हो । अब २५ गतेसम्म ल्याइसक्छौं होला ।’ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र राजनीतिक दलबीचको विवादका कारण बजेट आउन नसकेको कुनै पनि स्थानीय तह स्वीकार गर्दैनन् । तर, कतिपय स्थानीय तहको बजेट नआउनुको कारण दलीय द्वन्द्व देखिएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पौडेलले धेरैजसो गाउँपालिकालाई कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी नै नभएको बताए । ‘केही ठाउँमा समयमै बजेट आउन नसके पनि धेरैजसौ स्थानीय तहले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको उच्चतम अभ्यास गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो वर्षकै यो अभ्यासलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार समयमै बजेट नआउनुका चार कारण छन् । ‘कतिपय स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर फरक–फरक पार्टीका हुनुहुन्छ, पार्टीगत हिसाबले उहाँहरूबीच स्वार्थ मिलेन,’ उनले भने, ‘बजेट नआउनाको पहिलो कारण दलीय द्वन्द्व, दोस्रो कारण कर्मचारी अभाव र तेस्रो बजेटमा भागबन्डा गर्न खोज्दा विवाद आएर हो ।’ अधिकांश स्थानीय तहले आगामी असार २० देखि २५ गतेका लागि कार्यसूची तय गरेका छन् ।