केसीको उपचारमा प्रशासनको असहयोगः बोल्न नसक्दा पनि सिडिअो भन्छन्-माथिको आदेशमा चल्ने हो

काठमाडाैं । चार दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ । केसीको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न चिकित्सक टोली नै फिर्ता भएपछि उनको स्वास्थ्यमा थप समस्या भएको हो । स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेको भन्दै चिकित्सक टोलीले उपचार गर्न नसक्ने घोषणासहित सोमबार साँझ केसीलाई छाडेको हो । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको र तत्काल सुरक्षित स्थान अथवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्थानान्तरण गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि प्रशासनले सहयोग नगरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । ‘केसीलाई राखिएको कभर्डहलमा उपचार सम्भव छैन । यस विषयमा प्रशासनलाई बारम्बार खबर गरे पनि प्रतिष्ठानमा लैजान दिएको छैन,’ उपचारमा संलग्न डा. प्रवीण गिरीले भने । कभर्डहलमा विद्युत् नभएकाले आवश्यक परीक्षणका उपकरण जडान गर्न नसकिएको र परीक्षणको जिम्मा फिर्ता लिएको उनले बताए । चिकित्सकहरू आन्दोलनमा डा. केसीको समर्थनमा चिकित्सकहरूले मंगलबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा ठप्प पारे । नेपाल चिकित्सक संघ जुम्लाले पनि कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेको छ । प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरूले आन्दोलन अनिश्चितकालीन भएको बताएका छन् । मंगलबार सेवा ठप्प हुँदा कर्णालीका हजाराैँ सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । चिकित्सक तथा केसीका समर्थकले राज्यलाई दबाब दिन शरीरमा नेल र मुखमा कालोपट्टी बेरेर नांगो जुलुससमेत निकाले । हामी त माथिको आदेशमा चल्ने हो: प्रजिअ जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले भने आफूले माथिको आदेशबाहिर गएर केही गर्न नसक्ने बताए । जिल्ला प्रशासन र प्रतिष्ठान क्षेत्रमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ, फिर्ता लिन आदेश आउनुपर्छ । अधिकारकर्मी भन्छन्– राज्यले नै अराजकता निम्त्यायो अधिकारकर्मीहरूले भने चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. केसी र न्यायको लडाइँ लडिरहेकी गंगामाया अधिकारीलाई अघोषित हिरासतमा राखेर राज्यले नै अराजकता निम्त्याएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरूले सरकारको आलोचना गरे । सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरकारको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण देशमा अराजकता मौलाएको छ । हिजो र आजको सरकारमा जनताले कुनै भिन्नता पाउन सकेका छैनन् । पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा वर्तमान सरकारको व्यवस्था खतरनाक छ । सीधै प्रतिवाद गर्ने सरकारभन्दा मुखले सैद्धान्तिक कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा सामान्ती प्रवृत्ति देखाउने खतरनाक हुन्छन् । हिजो भएका नक्कली परिवर्तन देशका लागि घातक भएका छन् । अनशनरत केसीको माग आमनेपाली नागरिकको माग हो । हिजो १५ हजार मानिस मरेका थिए । अब गंगामाया अधिकारी र गोविन्द केसीको माग पूरा नगरे ३० हजार मानिस मर्नेछन् । ओमप्रकाश अर्याल अधिवक्ता राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ल्याउन लागेको ओली सरकारले अधिकांश राष्ट्रिय महत्वका विषय हटाएको छ । विगतमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लगेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकको मस्यौदा हुबहु थियो । अहिले उहाँले नै ल्याएको विधेयकमा सार्वजनिक महत्वका विषय हटाइएको छ । शिक्षामन्त्रीले माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना नै मारेका छन् । प्रा.डा. केदारभक्त माथेमा मानवअधिकारकर्मी चिकित्सा शिक्षा विधेयक समग्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि जड थियो । सोही रूपमा अध्ययन–अनुसन्धान गरेर विधेयक तयार भएको हो । विधेयकको मर्म काठमाडौंमा दश वर्षसम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनु भन्ने थियो र सोही आधारमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको हो । चरण प्रसाईं मानवअधिकारकर्मी डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीलाई सरकारले अघोषित हिरासतमा राखेको छ । ३६ दिनसम्म अनशन बस्दा पनि राज्य उदासीन बन्नु आश्चर्यको विषय हो । बोल्न सक्दैनन् केसी चिकित्सक टोली फिर्ता भएपछि डा. केसीको रेखदेखमा भाइ किशोर केसी छन् । उनले डा. केसी बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । हातखुट्टा बाउँडिने, सुन्निने, रिँगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने र छातीको धड्कन बढ्नेजस्ता समस्या देखिएको उनले बताए । ‘चिकित्सकहरूले पनि छोडिदिए । थोत्रो हलमा अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ,’ किशोरले भने, ‘तत्काल स्थानान्तरण नगरिए एक–दुई दिनमै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ बिपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाइने सरकारले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा बढोत्तरी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको सिनेट बैठकले प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयमा बढोत्तरी गर्न ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारले बताए । प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रतिष्ठानको कुलपति हुन् । स्रोतका अनुसार चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गरेर विश्वविद्यालयमा बढोत्तरी गर्ने सरकारको तयारी छ । विश्वविद्यालय बनेसँगै सरकारले इच्छाएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछ ।