क्षेत्रीय कार्यालयहरु खारेज हुँदै

काठमाडौं । नयाँ संरचनाअनुसार क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती कार्यालय खारेज गरेर प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाएको हो । हाल विभाग अन्तर्गत रहेका निर्देशनालयहरु राखिएको छ । अाजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ-मुलुक संघीयतामा गइसके पनि क्षेत्रीय कार्यालयहरु यथावत् रहेका छन् । प्रदेशमा रहने कार्यालयको सर्वेक्षण गरेर अहिले रहेका क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण गर्न लागिएकोे मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । संगठन तथा दरबन्दी संरचना समिति गठित गठन गरेर प्रदेशमा रहने कार्यालय र दरबन्दी यकिनबारे सर्वेक्षण गरिरहेको छ । त्यसका लागि सचिव शंकर कोइरालालको संयोजकत्वका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव गठन गरिएको थियो । प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार प्रादेशिक निर्देशनालयका लागि करिब दुई हजारका दरले कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ‘समितिले चाँडै नै आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारीमा छ । क्षेत्रीय कार्यालय खारेज गरेर प्रादेशिक निर्देशनालय स्थापना गर्ने प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको छ’ –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो । यसअघि असार १५ गतेसम्ममा प्रतिवदेन दिने भनिएकोमा अहिले प्रतिवेदन बुझाउन असार मसान्तदेखि श्रावण पहिलो सातासम्म लाग्ने बताइएको छ । प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गरेर ती क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई प्रादेशिक निर्देशनालयमा परिणत हुनेछन् । हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास कोषलगायत मन्त्रालयहरु रहेका छन् । ‘अहिले कायम हुन लागेको निर्देशनालय तिनै मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछन्’ –प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो । यसअघि समितिले स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापनबारे सर्वेक्षण गरेको थियो । मन्त्रालयले यसअघि सातवटै प्रदेशमा तीन हजार दरले कर्मचारी रहने सार्वजनिक गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी आवश्यक रहने छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन, संरचना तथा दरबन्दीको प्रस्ताव गरी सो निर्णय गरे पनि कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान अटेर गर्दै आएकोमा प्रदेश निर्देशनालय जान पनि अटेर गर्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।