सिंहदरबारको विकास असारमा, दूरदराजको कहिले ? भलमा बगाउँदा पनि खर्च नहुने भो १ खर्ब १ अर्ब

काठमाडाैं । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लिपापोती गरेर बजेट सक्ने विकृति दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पनि रोक्न सकेको छैन । बरु, सर्वोच्च सचिवालयको आँगनमै विकासका नाममा मध्यअसारपछि पैसा बगाउने काम भइरहेको छ । अहिले फुटपाथ भत्काइएकाले सिंहदरबार हिलाम्मे छ । फुटपाथका स्ल्याब निकालेर हतारहतार नयाँ राखिँदै छ । सिंहदरबार मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएको सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले भने कार्यक्रम स्वीकृत नै ढिलो भएकाले अन्तिम अवस्थामा काम गर्नुपरेको जनाएको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-सचिवालयका सदस्यसचिव वसन्त राईले भने, ‘म समितिको नेतृत्वमा आएको दुई महिना मात्र भयो, म आएपछि काम भटाभट भएको हो, यसपालि असारमै प-यो के गर्ने त ?’ समितिका इन्जिनियर सरोज कायस्थले भने हाकिमका कारण कार्यक्रम स्वीकृत ढिलो भएको बताए । उनले किन ढिला कार्यक्रम स्वीकृत भयो भन्नेबारे थप जानकारी भने नभएको बताए । के काम भइरहेको छ ? इन्जिनियर सरोज कायस्थले सिंहदरबारमा गाडीको संख्या बढ्दै गएकाले फुटपाथमा पनि गाडी चढाउन सक्ने गरी स्लोप पार्ने काम भइरहेको बताए । ‘पहिला गाडी चढ्न सक्ने फुटपाथ थिएन, तैपनि गाडी चढाएर हैरान बनाए,’ उनले भने, ‘अहिले गाडी पनि चढ्न सक्ने गरी स्ल्याप बनाउन थालेका छौँ ।’ फुटपाथमा किन गाडी चढाउनुप-यो त ? प्रश्नमा कायस्थ थप्छन्, ‘राख्न त हुँदैन, तर गाडी चढाउने नै भएपछि धान्ने क्षमताको बनाउन थालेको हो ।’ कहाँ–कहाँ भइरहेको छ काम ? अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रवेशद्वारदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मको एकातर्फको फुटपाथ भत्काउने र बनाउने काम भइरहेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्मको दुवै फुटपाथ निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । वन मन्त्रालयअगाडि पनि फुटपाथ मर्मतको काम भइरहेको छ । पुराना स्ल्याप हटाएर नयाँ स्ल्याप राख्ने कामको ठेक्का जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनले ८० लाखमा पारेको इन्जिनियर कायस्थले बताए । उनका अनुसार ठेक्का परेको बजेटमा घटीघटाउ गरेर जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनले ६५ लाखमा काम गरिरहेको छ । ठेकेदार र कर्मचारीको गुनासो समितिको काममा चरम भ्रष्टाचार छ सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिमार्फत हुने सिंहदरबारभित्रको ठेक्कापट्टामा चरम भ्रष्टाचार रहेको केही ठेकेदारकै आरोप छ । लेखा शाखामार्फत घटीघटाउमा कायम भएको मूल्यमा समेत १० देखि १५ प्रतिशतसम्म कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरू बताउँछन् । एक ठेकेदारले भने, ‘भोलि पनि त्यहाँ काम गर्नुपर्छ, त्यसकारण पनि नाम नलेखिदिनुहोला । सचिवालयभित्र भ्रष्टाचार धेरै नै छ ।’ सचिवालयकै केही कर्मचारीको पनि आरोप ठ्याक्कै त्यस्तै छ । ती कर्मचारीका अनुसार लेखा र प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । १५ जेठमा ठेक्का सम्झौता समयमै विकास निर्माणको बजेट सक्न सरकारले १५ जेठमै बजेट ल्याउने गरेको छ । तर, सिंहदरबारभित्रैको कामका लागि भने ठेक्का सम्झौता बजेट भाषण भएको ठीक एक वर्षपछि भएको छ । जयलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनका भुवनन्द गिरीले २५ असारभित्र काम सक्ने गरी आफूसँग १५ जेठमा सम्झौता भएको बताए । उनले सम्झौताअनुसार काम सक्ने पनि बताए । ठेकेदार गिरी सात वर्षअघिसम्म सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिमा प्राविधिक कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए । उनले आफू अफिसको विश्वासिलो मान्छे भएकाले काम भएको पनि बताए । यो रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्न सक्छ : शान्तराज सुवेदी (पिएचडी), पूर्वअर्थसचिव बजेट कार्यान्वयनलाई सुधार गर्न नीतिगत तहमा सुधार गर्नेदेखि प्रक्रियागत झण्झटमा सुधार, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमार्फत अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने सम्मका काम भएका छन् । तर, त्यसको प्रभाव बजेट खर्चमा देखिन सकेन । त्यसैले आयोजना कार्यान्वयनको वास्तविक समस्या पहिचान गरी गहिराइमै पुगेर समाधान गर्नु पर्ने अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले मात्रै यो काम गर्न सम्भव छैन । सम्बन्धित मन्त्रालय सबै तात्नुपर्छ । बजेट खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै लागिरहनु भएको छ । तर, पनि हुन सकेको छैन । नीतिगत परिवर्तनले मात्रै परिणाम ल्याउँदो रहनेछ । सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र ठेकेदारलाई पनि कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने रहेछ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । यो रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सर्ने सम्भावना छ । त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ । सबै तहमा बजेट कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएर काम गर्नुपर्छ ।