सरकारी मापदण्ड मिच्दै क्रसर उद्योगः बालुवा खानी, नेताकै लगानी

काठमाडाैं । धादिङका अधिकांश बालुवा खानी र क्रसर उद्योगमा नेकपा र कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएका छन्। स्थानीय नेताहरूको संलग्नताका कारण पानीको मुहान सुक्दा, बालुवा निकालेको खाल्डामा परेर स्थानीयको ज्यान जाँदा र नियम मिचेर उद्योग चलाउँदा समेत प्रशासनले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन। अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-गल्छी गाउँपालिका–६ को महेश दोभानमा रहेको बालुवा खानी जय पञ्चकन्या स्यान्ड वासिङ प्रालिमा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठकै लगानी रहेको छ। श्रेष्ठ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले (हाल नेकपा)बाट अध्यक्षमा चुनिएका हुन्। सोही गाउँपालिकामा कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्ष उम्मेदवार रहेका विनोद कार्कीलगायत ६ जनाको पनि सो उद्योगमा लगानी छ। जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा उद्योग संचालकमा अनिल श्रेष्ठको नाम छ। अनिल कृष्णहरिका छोरा हुन्। कृष्णहरि अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उद्योगको सबै काम छोरा अनिलले सम्हाल्दै आएका छन्। अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि श्रेष्ठले बालुवा ओसारपसार सहज बनाउन बालुवा खानीसम्म पुग्ने बाटो गाउँपालिकाले बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। स्थानीयको सहयोग जुटाउन उनले बाटो बनाउने क्रममा निस्किएको बालुवा गाउँपालिकाका सबै भूकम्प पीडितलाई २ टिपरका दरले निःशुल्क दिने प्रस्ताव पनि ल्याए। तर, वडा बाहिरकालाई बालुवा नदिने वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठको अडानपछि खानीसम्म बाटो पुर्‍याउने श्रेष्ठको योजना सफल भएन। जय पञ्चकन्या मात्र होइन, गल्छी गाउँपालिका–६ महेश फाँटमा दर्ता भएको केबीएस कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स पनि श्रेष्ठकै हो, जसले कच्चा बालुवा बिक्री गर्छ। नयाँ फिरफिरे उद्योग दर्ता गर्नुअघि कच्चा पदार्थ दिने बालुवा खानीको सिफारिस चाहिन्छ। गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको केबीएस सप्लायर्र्सले त्यस्तो सिफारिसबाट मात्रै वार्षिक लाखौं रूपैयाँ कमाउँछ। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति धादिङका अनुसार जिल्लामा ५० वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा ३३ वटा संचालनमा छन्। ती कुनै पनि उद्योगले पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेखमा जिल्लाभरि ८१ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरफिरे) दर्ता भएको देखिन्छ। तर, त्रिशुली नदी किनारमा मात्रै २ सयभन्दा बढी फिरफिरे सञ्चालनमा छन्। दलका नेता तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानीका कारण यस्ता उद्योगमाथि प्रशासनले नियमन गर्न सकेको छैन।प्रदेशसभा निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार प्रभातकिरण सुवेदीको क्रसर उद्योग र बालुवा खानीमा लगानी छ। गजुरीको युनिक स्यान्ड वासिङ उद्योग र युनिक खनिज प्रशोधन केन्द्र नामको बालुवा खानी सुवेदीले नै चलाएका हुन्। पृथ्वी राजमार्ग आसपासका धेरैजसो प्रशोधन केन्द्रमा उनकै केन्द्रबाट कच्चा बालुवा पठाइन्छ।

अधिकांश उद्योगले मापदण्ड मिचेर जथाभावी ढुंगा गिटी उत्खनन् गर्दा पनि प्रशासन मान छ।

गजुरी गाउँपालिका–२ मा रहेको मलेखु एग्रिगेटका संचालक रामकृष्ण रेग्मी र सन्देश त्रिपाठी हुन्, जसमध्ये सन्देश तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका सांसद भूमि त्रिपाठीका भतिज हुन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट गजुरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका गणेशलाल श्रेष्ठको बेल्खु बगरमा इन्द्रायणी क्रसर उद्योग छ। उद्योग सञ्चालक श्रेष्ठ प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकटेल नजिकका व्यक्ति भनेर चिनिन्छन्। गजुरी २ तुँदी दोभानको मलेखु निर्माण सामाग्री उद्योगको रेखदेख युथ फोर्स धादिङका पूर्वअध्यक्ष समुन्द्रसागर सिलवाल र स्थानीय राजन कँडेल (दयाराज)ले गर्छन्। थाक्रे गाउँपालिकाको एभरेस्ट एग्रिगेटमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार विश्व अर्यालको लगानी छ। तर घरेलुको रेकर्डमा चाहिँ काठमाडौं तीनथानाका ध्रुवरत्न मानन्धरको नाम सञ्चालकमा उल्लेख छ। मानन्धरको नामबाट २ वर्षअघि धादिङका कृष्णलाल श्रेष्ठ, रवीन्द्र श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम अर्याल र विश्व अर्यालको नाममा उक्त क्रसर नामसारी भए पनि घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा परिवर्तन भएको छैन। एभरेस्ट एग्रिगेटमा आफ्नो १५ प्रतिशत सेयर रहेको विश्व अर्यालले स्वीकारे। सरकारकै लाचारीले गर्दा क्रसर उद्योगहरू नवीकरणबिनै चलिरहेको उनको तर्क छ। गजुरीस्थित पिण्डेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योगका संचालक रमेशकुमार श्रेष्ठ मुनाल एकेडेमी बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक हुन्। सो उद्योगले गजुरीस्थित आदर्श माविको जग्गाबाट बालुवा चोरी गरेको उजुरी परेपछि २०७४ फागुनमा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमल्सिनाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। कारबाहीमा श्रेष्ठसहित तत्कालीन एमालेका स्थानीय नेता माधव भण्डारी, शिक्षक जयराम ढुंगाना र चोरीको बालुवा किन्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता कर्णबहादुर लामालाई ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। तीन वर्षदेखि देशभरिका क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा असर पुगेको भन्दै सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण नगरिएको भए पनि मापदण्ड पालना गरी क्रसर उद्योग चलाउन अनुमति दिएको छ। तर धादिङमा कुनै पनि क्रसर उद्योगले पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना नगरेको स्थानीय प्रशासनको जानकारीमा छ। ‘नेताहरूको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष लगानी भएकाले उनीहरूको दबाब थेग्न नसकेर प्रशासन मौन बसेको हो’, वन र वातावरण क्षेत्रका अभियन्ता भूमिरमण नेपालले बताए। केही समयअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनमा अनुमति लिएको एउटा उद्योगमा जडान गरिएको विद्युत् लाइनबाट अन्य उद्योग समेत चलाएको फेला परेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका अनुगमन अधिकृत एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्योलकराज ढकालले भने, ‘बिजुली जडानका लागि प्राधिकरणमा एक ठाउँको लालपुर्जा पेश गरेर अर्को ठाउँमा उद्योग चलाएको भेटिएको थियो।’ अनुगमनका क्रममा प्राधिकरण र उद्योगीको मिलोमतोमा बढी भार क्षमताका विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको भेटिएको सहायक प्रजिअ ढकालले बताए। धान कुट्ने मिल, घट्ट सञ्चालन गर्ने, ब्लक बनाउने उद्योगको नाममा विद्युत् लाइन जोडेका अधिकांशले ती काम नगरी बालुवा छान्ने फिरफिरे चलाएका छन्। अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएपछि २०७४ फागुन २२ गते सबै क्रसर उद्योगको लाइन काटिएको थियो। एक महिनासम्म पूर्ण बन्द भएका ती उद्योग सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाबपछि पूर्ववत् अवस्थामा पुनःसंचालनमा छन्। सरकारी मापदण्ड मिच्दै, आफै बनाउँदै बालुवा खानी तथा प्रशोधनसम्बन्धी उद्योगहरूले सरकारी मापदण्ड मिचेर काम गरेका छन् भने स्थानीय प्रतिनिधिले आफूअनुकूल नयाँ मापदण्ड तय गरेका छन्। खानी तथा क्रसर उद्योगले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को प्रावधानअनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्दछ। त्यस्ता उद्योगका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर नगरोस् भनेर यसो गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतले ०६७ साउन २१ मा ‘वातावरण नै प्रदुषित गरेर वा प्राकृतिक श्रोत निकाल्दा बस्ती, सडक, पानीको मुहानलाई असर पर्ने हुनाले यसरी चलाएका उद्योग तत्काल रोक्न’ आदेश दिएको थियो। गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी कृष्णहरि श्रेष्ठ आफूले सरकारी मापदण्ड विपरीत काम नगरेको दाबी गरे। ‘सरकारले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेको छ’, श्रेष्ठले भने। सरकारले पूरा गर्न सक्ने मापदण्ड नै नबनाएको बालुवा खानी सञ्चालक सुवेदीले पनि दाबी गरे। उनले भने, ‘सरकारको मापदण्ड पूरा गर्दै जाने हो भने तराईको केही ठाउँमा मात्रै सम्भव होला, अरु सबै ठाउँका उद्योग बन्द हुन्छन्।’ सरकारको मापदण्ड पूरा नभएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल नयाँ मापदण्ड बनाएका हुन्। नियम विपरीत सञ्चालित उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएपछि बालुवा प्रशोधन केन्द्र र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त विकल्प खोजीका लागि गठन गरिएको धादिङको जिल्लास्तरीय समितिले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो। खानी उद्योग नदी तथा राजमार्ग क्षेत्रबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने इजाजत पत्रमै उल्लेख छ। तर जिल्लास्तरीय समितिले त्रिशुली नदीको एक सय मिटर आसपासमै बालुवा धुन पाउने मापदण्ड तोकेका छन्। समिति संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल आफूहरूले मापदण्ड कडा बनाएको दाबी गरे। उनले भने, ‘अब बालुवा गिटी उद्योग राति सञ्चालन गर्न पाइँदैन। उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी र अन्य वस्तु सीधै नदी, खोलामा मिसाउनेलाई कालो सूचीमा राखी कारवाही गरिनेछ।’ धादिङमा रहेका फिरफिरे र क्रसर उद्योगले वर्षभरिका लागि पाएको उत्खनन् तथा प्रशोधन क्षमता एक महिनामै सक्छन्। बाँकी ११ महिना उनीहरूले नियम मिचेर उत्खनन् र प्रशोधन गर्ने गरेका छन्। खानीबाट दैनिक १७ देखि २४ टिपर बालुवा उत्खनन् गर्ने इजाजत पाएका उद्योगले २ सयभन्दा बढी टिपर निकालेर बेच्ने गरेका छन्। दैनिक १ देखि ३ घण्टासम्म बालुवा धुन पाउने अनुमति पाएका उद्योगले रातदिन मेसिन चलाएर धुने गरेका छन्। जथाभावी ढुंगा गिटी उत्खनन्बाट सबैभन्दा बढी स्थानीय पीडित छन्। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष भुवन त्रिपाठीको तेज एग्रिगेट क्रसर उद्योगका कारण पानीको मुहान सुकेको भन्दै स्थानीयले पटकपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। सो उद्योगले इजाजत नलिई त्रिशुली बगरबाट एक महिनामै ८७ हजार ७ सय ९८ घनमिटर रोडाढुंगा निकालेर बिक्री गरेको छ। उजुरी परेपछि जिप्रकाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा सो उद्योगले कीर्ते गरेको फेला परेको थियो। कच्चापदार्थ ल्याउने इजाजतपत्रमा आग्रा खोलाको नाम मेटेर हातैले त्रिशुली नदी लेखेको पाइएपछि प्रमुख वन अधिकृत इमनाथ पौडेल र तत्कालीन उद्योग अधिकृत विजय भट्टराईको अनुसन्धान टोलीले तेज एग्रिगेटलाई १ करोड १७ लाख रूपैयाँ जरिवाना सिफारिस गरेको थियो। तर प्रजिअ विश्वप्रकाश सुवेदीको सरुवापछि कारबाहीको सो फाइल नै गायब बनाइयो। खानेपानीको मुहान सुकेको मात्र होइन, ढुंगा निकालेको खाल्डोमा डुबेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ। तीन वर्षअघि मलेखु एग्रिगेटले खनेर छोडेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर बेनीघाट रोराङ–२ का भानुभक्त चेपाङका छोराको मृत्यु भएको थियो। क्षतिपूर्तिबापत ५ लाख रूपैयाँ दिएर सो घटना सामसुम पारियो। यसैगरी, मलेखु निर्माण सामाग्री उद्योगले जथाभावी छाडेको विद्युत्बाट मलेखुका कृष्णबहादुर तामाङको ज्यान गएको थियो। खेतमा पानी लगाउन गएका तामाङको नहरमा छोडिएको तारमा करेन्ट लाग्दा मृत्यु भएको हो। सो घटनापछि उद्योगले तामाङको परिवारलाई पाँच लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो। बेल्खु, गलौंदी, आग्रा, मलेखु, महादेव खोला, कोल्फुखोलालगायत ९ वटा खोलाको प्राकृतिक दोहन तत्काल नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशनको पनि पालना भएको छैन। क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन् गरेको तथा बस्ती क्षेत्रमा ध्वनि, धूलो प्रदूषणले वातावरणमा असर परेको भन्दै महालेखाले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्न एक वर्षअघि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। क्रसर उद्योगबाट व्यक्ति र समुदाय मात्रै पीडित भएका छैनन्, यसले वातावरणमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। मलेखुका स्थानीय एकराज पाण्डे भन्छन्, ‘२०५० सालको बाढीपछि मलेखु खोला कम्तीमा पनि २० फिट तल धसिइसकेको छ।’ उनको बुझाइमा जथाभावी रोडाढुंगा निकालेकै कारण खोला धसिएको हो।