आफैँले ल्याएको कानुनविपरीत सम्बन्धन दिने शिक्षामन्त्रीको तयारी, पैसावालबाट यसरी प्रभावित हुन्छन् मन्त्री

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गत १३ वैशाखमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाएको अध्यादेश भन्छ– स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने सबै संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियमन गर्ने छ तर स्नातकभन्दा तलका नर्सिङ, ल्याब असिस्टेन्ट र फार्मेसीलगायतका क्षेत्रलाई अलग्याएर सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन दिने प्रयासमा उनै शिक्षामन्त्री पोखरेल लागेका छन् स्वार्थसिद्धि गर्न विधेयकको सहारा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल आफैँले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिमार्फत जारी गरेको अध्यादेशविपरीत चिकित्सा शिक्षा संस्थालाई सम्बन्धन दिने प्रयासमा छन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षाका सबै कार्यक्रमको सम्बन्धन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिने गरी अध्यादेश जारी भएको थियो । तर, अध्यादेश जारी भएकै वेला अध्यक्षको रूपमा सिटिइभिटीको बैठक राखेर मन्त्री पोखरेलले केही कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास गरेका थिए । कानुनको व्याख्या गर्दै सिटिइभिटीका पदाधिकारीले निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन् । तर, मन्त्रीको प्रयास जारी छ । पोखरेल शिक्षामन्त्री भएपछि १३ वैशाखमा अध्यादेश भएको थियो । अध्यादेशले स्पष्ट भनेको छ, ‘स्वास्थ्य सेवामा संलग्न सबै जनशक्ति स्वास्थ्यकर्मी हुन् र तिनीहरूको उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने तथा नियमन गर्ने काम अब चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्नेछ ।’ तर, लगत्तै सिटिइभिटीको बैठकमा मन्त्रीले कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने तथा नयाँ कार्यक्रम थप्ने प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए । सिटिइभिटीका एक पदाधिकारीले भने, ‘सम्बन्धनका लागि आएका आवेदन टुंग्याउनुपर्छ, बैठकमा प्रस्ताव ल्याउनूस् भन्ने मन्त्रीज्यूको निर्देशन थियो, तर स्वयं कानुनविपरीत भएको भन्दै हामीले अस्वीकार गरेका छौँ ।’ तर, अब योजना विधेयकमार्फत पूरा गर्ने तयारी नर्सिङ, ल्याब, एचए, फार्मेसीलगायतका कार्यक्रम सिटिइभिटीका नाममा आफैं अन्तर्गत राख्ने उद्देश्य पूरा गर्न मन्त्रीले अब भने विधेयकमै व्यवस्था गरेका छन् । अहिले विवादमा रहेको विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई स्नातक तल र माथि भन्ने छुट्याएको छ । विधेयकको परिच्छेद १ मा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा भन्नाले स्वास्थ्य पेसा सम्बन्धी स्नातक र सो भन्दा माथिल्लो तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसन एजुकेसन) सम्झनु पर्छ ।’ तर, अध्यादेशमा सबैलाई समेटिएको थियो । ०६८/०६९ अघि झण्डै तीन दर्जन संस्थाले बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आबेदन दिएका थिए । तीन दर्जनमध्ये दुई दर्जनलाई सम्बन्धन दिने तयारी मन्त्री पोखरेलको छ । ती मध्ये अधिकांस नर्सिङ कार्यक्रम रहेका छन् । अहिले देशभरमा नर्सिङको जनसक्ति बेरोजगार समेत छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले समेत नर्सिङ विषयमा सम्बन्धन नदिन आग्रह गरेको सिटिइभिटिका अधिकारीले बताए । तर, मन्त्री विधेयकमार्पmत पनि सम्बन्धको कोसिसमा छन् । पैसावालबाट यसरी प्रभावित हुन्छन् मन्त्री विद्यालय चलाउन आफ्नै जग्गा र भवन अनिवार्य अघिल्लोपटक संविधान जारी भएलगत्तै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री भएका वेला गिरिराजमणि पोखरेलले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका– २०७२ मार्पmत फर्मान जारी गरे– ‘आफ्नै भवन र जग्गा नभएको निजी विद्यालय खारेज हुनेछ ।’ रोपनीका रोपनी जग्गा र भवन भएका निजी विद्यालयको प्रभावमा परेका शिक्षामन्त्रीले सानो लगानीका सञ्चालकलाई उठिबास लगाउन यो नीति ल्याएका थिए । तर, मेडिकल कलेज चलाउन अस्पताल नभए पनि हुने यसपालि शिक्षामन्त्री भएका गिरिराजमणि पोखरेलले अर्को फर्मान जारी गर्न खोजेका छन्– ‘मेडिकल कलेज चलाउन पाइन्छ, तर अस्पतालको अनुभव नभए पनि हुन्छ ।’ केपी ओली प्रधानमन्त्री र गिरिराजमणि शिक्षामन्त्री भएपछि १३ वैशाखमा अध्यादेशको रूपमा जारी भएको कानुन भन्छ– ‘मेडिकल कलेज खोल्ने संस्थाले तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्छ ।’ तर, अस्पताल चलाएको तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान हटाएर विधेयक ल्याउन खोजेको छ । यसरी समाजवादउन्मुख देशका शिक्षामन्त्रीले पैसावालहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेका छन् । चिसोले डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बिजुली अभावमा मुटुको चाल नाप्न समस्या शनिबारदेखि जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएको छ । कभर्डहलमा अनशनमा रहेका केसीलाई चिसोले असर गरेको सहयोगमा खटिएका किशोर केसीले जनाए । ‘उहाँ राम्रैसँग बोल्न सक्ने हुनुहुन्छ, तर चिसोले स्वास्थ्य खस्किँदो छ । उहाँको शरीरमा पानीको मात्रासमेत कम भएको छ,’ सहयोगी किशोर केसीले भने, ‘सोमबार दिनभर खुट्टा निदाउने, छाती दुख्ने, हातखुट्टा झमझमाउने, बोल्दा मुटुको चाल बढ्ने समस्या देखियो, चिकित्सकहरूले विशेष निगरानीमा राखेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्ने, माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न पाउनुपर्नेलगायतका सात शूत्रीय माग राखेर केसीले १५औँ अनशन सुरु गरेका हुन् । अनशनस्थलमा बिजुली अभावका कारण डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था जाँच्न समस्या भएको छ । लोडसेडिङको समस्याका कारण मुटुको चाल नाप्ने कड्यक मनिटर जडान गर्न नसकिएको सहयोगी केसीले बताए । चिकित्सक संघ केसीको मागमा मौन, जीवन रक्षाको माग चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ डा. केसीको मागप्रति भने मौन छ । संघले केसीको जीवन रक्षाको माग राखेको छ । कैदी नै भए पनि मानवीय भावना देखाउनुपर्ने संघको धारणा छ । ‘केसीको मागमा चिकित्सक संघको कुनै धारणा छैन, उनी संघका सदस्य भएको नाताले जीवन रक्षा हुनुपर्छ । चिकित्सकको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मागमा संघले कुनै धारणा राख्न मिल्दैन,’ संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघ कर्णाली शाखाद्वारा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ जारी विज्ञप्तिप्रति नेपाल चिकित्सक संघ केन्द्रीय कार्यालयको ऐक्यबद्धता रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कार्कीले स्वास्थ्यमा जोखिम पुग्ने गरी केसीलाई अनशनमा नराख्न सरकारसमक्ष माग पनि गरेका छन् । डा. केसीका सात माग ०  चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरूमा कुनै परिवर्तन नगरी पारित गर्नुपर्ने । त्यसपछि अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत काम सुचारु गर्नुपर्ने । ०  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गर्नुपर्ने । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइनुपर्ने । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गरिनुपर्ने । ०  माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरिनुपर्ने । ० चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह-याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गरिनुपर्ने, त्रिविले खोसेका अधिकारहरू आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइनुपर्ने । ० विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । ० छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरूमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरिनुपर्ने । ० पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीलाई अलपत्र पार्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने । चिकित्सक संघ केसीको मागमा मौन, जीवनरक्षाको माग चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ नेपाल चिकित्सक संघ कर्णाली शाखाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । शाखाको विज्ञप्तिमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै केन्द्रीय समितिका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केसीको मागमा चिकित्सक संघको कुनै धारणा छैन, उनी संघका सदस्य भएको नाताले जीवनरक्षा हुनुपर्छ । चिकित्सकको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मागमा संघले कुनै धारणा राख्न मिल्दैन ।’