प्रदेशमा बेग्लै प्रहरी गठन गरिने

जनकपुरधाम । प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेशका लागि बेग्लै प्रहरी भर्नासम्बन्धी कानुनको तयारी गरेको छ। प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले ‘प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको विषय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक पेश गरिएको मन्त्री यादवले जनाएका छन्। संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुनको तयारी गरेको हो। अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरी कर्मचारीको संख्या नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। संख्या निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरिने उल्लेख छ। सर्वेक्षण समितिमा प्रदेश प्रहरीका महानिरीक्षक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य र प्रदेश प्रहरी प्रमुखले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक सदस्य सचिव हुनेछन्। प्रदेश प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन र परिचालन गर्ने अधिकार प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई हुनेछ। तोकिएको अधिकारीले शान्ति सुव्यवस्था र सोसम्बन्धी प्रशासनसँग सम्बन्धित आदेश निर्देशनहरू त्यसरी खटिएको जिल्लाको प्रमुखमाफर्त दिनु पर्नेछ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘यस ऐन, प्रचलित कानुन तथा प्रदेश सरकारको नीति निर्देशनको अधीनमा रही शान्ति सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान तथा सो कार्यको लागि आवश्यक परिचालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामका सन्दर्भमा माथिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ।’ प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकको व्यवस्था विधेयकका अनुसार प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ। महानिरीक्षकको नियुक्ति प्रदेश सरकारबाट नै हुनेछ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहने प्रदेश प्रहरी संगठन समावेशी स्वरुपको हुने उल्लेख छ। संविधानको धारा २६८(२) मा प्रत्येक प्रदेशमा एक छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था गरिएको र सोही धाराको उपधारा (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश अधिकारको सूचीको क्रमसंख्या १ मा छुट्टै प्रहरी संगठनको स्थापना हुने व्यवस्था भएकाले नयाँ संगठन संरचना तयार गर्न, उक्त संरचनालाई आवश्यक जनशक्तिको छनौट गर्नेदेखि लिएर सेवा सुविधा र विधेयकहरूको छपाइलगायत अन्य प्रशासनिक खर्च समेत वार्षिक अनुमानित १ अर्ब खर्च लाग्ने जनाइएको छ। प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद प्रहरी सेवामा विशिष्टिकृत कार्य प्रकृतिका आधारमा पाँचवटा समूह राखिएको छ। जसमा जनपद प्रहरी समूह, प्राविधिक प्रहरी समूह, पर्यटक प्रहरी समूह, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी हुनेछन्। प्रदेश प्रहरी सेवाका खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा भर्ना छनौट समितिको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। कानुन मन्त्री यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। छलफलमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य रामआशिष यादवले विधेयक यथाशीघ्र पारित भई कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने धारणा राखे। उनले विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश प्रहरी कसुरको लागि मुद्दाको सुनवाइका लागि गठन हुने प्रहरी विशेष अदालत अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको सट्टा मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुपर्ने सुझाव पनि दिए। प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार -प्रदेशभर शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने, -अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने, -आपराधिक गतिविधि लगायतका अन्य सूचनाहरू संकलन गर्ने, -कानुनबमोजिम पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिने, -मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने, -सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने, -कारागारको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा गर्ने, -विमानस्थलको सुरक्षा तथा प्रचलित कानुनबमोजिम अध्यागमन सेवाको सुरक्षा र व्यवस्थापन गरी संचालन गर्ने, -स्वदेशी तथा विदेशी विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रदेश सरकारले तोकेको सार्वजनिक महत्वका भवन, संरचना र स्थलको सुरक्षा गर्ने, -प्रदेशको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने विपद् र महामारी पीडितको उद्धारमा सहयोग पु¥याउने, -प्रदेशमा हुने सशस्त्र संघर्ष, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, आतंककारी गतिविधि तथा दंगाफसाद नियन्त्रण गर्ने, -अनियन्त्री भिड तथा जुलुस नियन्त्रण गर्ने, -यस ऐन तथा प्रचलित अन्य ऐनहरूको अधीनमा रही कर्तव्य पालन गर्दा आवश्यकताअनुसारको उचित बल प्रयोग गर्ने, -प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको कानुनी आदेश पालना गर्ने, -वृद्ध, अशक्त, असहाय व्यक्तिलाई यथाशक्य सहयोग गर्ने, -महिला तथा बालबालिकाहरूको हकहितको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखी कामकारवाही गर्ने, -कुनै चल, अचल सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफ्ना सामुन्ने हानी नोक्सानी हुन लागेको देखेमा त्यस्तो हानीनोक्सानी रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्ने।