प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘वार रुम’ !

काठमाडाैं । बारास्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कहाँ पुग्यो ? निर्माणका क्रममा केही समस्या पो निम्तियो कि ? या मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम कहाँ अल्झिएको छ । अन्तरमन्त्रालय समस्याले मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग परियोजना रोकिएको पो छ कि ? अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-राष्ट्रिय गौरवका यस्तै आयोजना वा सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका योजनाको द्रुत निगरानी र तत्कालै ‘एक्सन’ मा जान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ बन्दै छ । नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत रहने गरी करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चिएर ‘वार रुम’ तयार गर्न थालिएको हो । सोही महाशाखाअन्तर्गत भर्खरै स्थापना गरिएको ‘तत्काल समस्या समाधान केन्द्र’ ले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजना र तत्काल आइपर्ने समस्या समाधानलगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गरी निर्णयमा पुग्न सहयोग पुग्ने गरी ‘वार रुम’ को अवधारणा अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरका अनुसार विकास निर्माणमा हुने गतिरोध, ढिलासुस्ती र अन्तरमन्त्रालय विवाद तथा अन्य साना–ठूला समस्या तत्काल समाधान गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो अवधारणा अघि बढाइएको हो । ‘ताकि समस्या परेका ठाउँमा तत्कालै जिम्मेवार व्यक्तिहरू बसेर एक्सनमा जाने निर्णय गरी काम अघि बढाउन सकियोस्,’ कुँवरले कान्तिपुरसित भने, ‘छिमेकी तथा विकसित मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास सफल भइसकेको छ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसको प्रयोग गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै रहने ‘वार रुम’ मा आयोजना र विकास निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिको सचित्र र भिडियोसहितको स्क्रिन रहनेछ । अवधारणामा काम गरिरहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तीर्थ ढकालका अनुसार यो एउटा मल्टिमिडिया नै हो । ‘त्यहाँ हवाइट बोर्ड, चार्टलगायत हेर्नुपर्ने आयोजनाका सबै रिपोर्ट राखिएका हुन्छन्,’ ढकालले भने, ‘समस्या निम्तिएको स्थानबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरी तत्काल निर्णय गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ ‘वार रुम’ मा प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य सचिव, सरोकारवाला मन्त्री र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारी बस्नेछन् र समस्या निम्तिएका विषयमा ठाउँका ठाउँ निर्णय लिनेछन् । ‘रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको काम गर्दै जाँदा तत्कालै रूख काट्नुपर्ने भयो भने वन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्दा प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ सहसचिव ढकालले उदाहरण पेस गरे, ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र सरोकारवाला मन्त्रीले वार रुमबाटै अध्ययन विश्लेषण गरेर निर्णय गर्न सकून् र आयोजनाको कामले गति लिओस् ।’ तत्काल निर्णय लिनुपर्ने वा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हेलो सरकारमार्फत पनि ‘तत्काल समस्या समाधान केन्द्र’ मा आउन सक्नेछन् । ती विषयलाई ‘वार रुम’ मा प्रवेश गराएर तत्कालै निर्णय गराई समाधान गर्ने र गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको मुख्य उद्देश्य हो । ‘स–साना विषय वा अन्तरमन्त्रालय द्वन्द्व लम्बिएर वा ठेकेदारको लापरबाहीले पनि कतिपय विकास निर्माण आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन्,’ प्रवक्ता कुँवरले थपे, ‘त्यस्ता विषयलाई कार्यकारी तहबाट तत्कालै सम्बोधन भयो भने सकारात्मक सन्देश जान्छ ।’ कुनै बाधा व्यवधान हटाउन चाल्नुपर्नेे अहिलेको जस्तो लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याएर निर्णय लिँदा आयोजनाका कामले गति लिने विश्वास छ । ‘कहीँ समस्या निम्तिनेबित्तिकै वार रुममा बसेर निर्णय लिन थालिए कसैले पनि बहानाबाजी गर्न पाउने छैनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले भने, ‘उच्चस्तरबाट छिनछिनमा कामको अनुगमन हुने भएपछि ढिलासुस्ती पनि हट्न सक्छ ।’ तत्कालका लागि ‘वार रुम’ सहसचिवको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक र अन्य कर्मचारीको व्यवस्था पनि गरिनेछ । केन्द्र सञ्चालनका लागि नियमावलीको मस्यौदासमेत बनाइएको छ । मस्यौदामा तत्काल देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबिना ‘प्रधानमन्त्री एक्लैले समेत निर्णय गर्न दिँदा उत्तम हुने’ प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउने छुट्टै सिस्टम हुने र त्यसो गर्दा तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयले अर्कै रूप लिन सक्ने भएकाले ‘वार रुम’ मा प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकार दिनुपर्ने राय सहसचिवहरूको छ । विकास निर्माणबाहेक तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयमा काम गर्न पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा’ खडा गरिएको छ । महाशाखाअन्तर्गतको ‘तत्काल समस्या समाधान केन्द्र’ ले मुलुकका विभिन्न स्थानमा आइपर्ने समस्या, गुनासा र तिनको सम्बोधनको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । हेलो सरकारमार्फत आउने गुनासोलाई समेत यसले सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।