संघीयतालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र छ, प्रतिरोध हुन्छः गगन थापा

काठमाडौं।  संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले बजेटका कारण संघीयतामाथि नै गम्भिर प्रश्न उठाएउदै तत्काल बजेट सच्चाउन सुझाव दिएका छन् । प्रतिपक्षका संसदले सत्तापक्ष र सरकारलाई संविधान र संघीयताविरोधीको विल्ला भिराए भने प्रतिपक्षकै कतिपय सांसदले पनि बजेट विनियोजन विबेकसम्मत नभएको भन्दै मन्त्रीहरुको आलोचना गरे । प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले ‘देशभर निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका चालु आर्थिक बर्ष २०७५ ७६ सम्म सरकारको छनौटका खानेपानी, सडक, ढल, पुलेसा, सिंचाई र अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरी तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक भएको ”जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद विशाल भट्टराई र धु्रबकुमार शाहीले सरकारका आदेश नमान्ने र बिलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गरि समयमै आयोजनाहरु सम्पन्न गरि सम्बन्धीत निकायलाई हस्तारण गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा सांसद गगन थापाले संघीयता असफल पार्ने योजनाअनुसार प्रस्ताव आएको भन्दै संघीयता असफल पार्ने योजना अनुसार नै बजेट ल्याएको त होइन भन्दै प्रश्न गरे । उनले चित्र बहादुर केसीको उदाहरण दिदै आफुले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको त्यसबेला भेट गर्दा केसीभन्दा संघीयता नरुचाउने ओलीलाई पाएको बताए ‘ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षले संघीयता गलत छ भन्न पाउनुहुन्छ । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्न पाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीले यसका खिलाफमा उत्रन पाउनुहुन्न । त्यसैले आज प्रधानमन्त्रत्रीज्यू सिंगो सरकार, र पार्टी संघीयता चल्दैन र काम लाग्दैन भनेर उभिदै गर्दा संसदलाई साक्षी राख्न खोजिएको हो भने क्षमा गर्नुहोला, यो संसद संघीयता र संविधानविरोधी यो कृत्यको साक्षी बस्न सक्दैन । प्रतिरोध हुन्छ । संघीयता र संविधानको रक्षा गर्न संसद प्रतिवद्ध छ । सरकार र सत्तारुढ दल संघीयताको खिलाफमा उत्रिएपनि हामी प्रतिरोध गर्छौ ।’ थापाले सरकारले सत्तारुढ दल र सरकार संघीयताको विपक्षमा उभिएको र त्यसको साक्षी संसदलाई बनाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश र स्थानीय तह काम लाग्दैन भन्ने प्रस्तावको साक्षी यो संसदलाई राख्न खोजियो । प्रदेशको सरकार चाहिदैन । स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रस्ताव हो’ उनले भने । सरकारले बजेट बनाउँदा ठूला आयोजना आफै राख्ने र त्यसलाई पूरा गरेर मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्नु उचित नहुने बताए । त्यस्तै सांसद दुर्गा पौडेलले संघीय राज्य सरकारले थेग्न नसक्ने बताइन् । स्थानीय योजना अलपत्र कास्टिङमात्रै भएको भन्दै पौडेलले रियल फिल्म आउन बाँकी नै रहेको बताइन् । जनताले मागेको विकास र सम्बृद्धि भएपनि यहाँ राज्य वितरण गरिएको भन्दै उनले मुलुक वेथिथितिको अन्त्य गर्न विकेन्द्रीयतामा आधारित एकात्मकतामा केन्द्रीय प्रणालीमा फर्कनुपर्ने बताइन् । सांसद मीन बहादुर विश्वकर्माले दुईतिहाइ नजिक रहेको सरकार भएपनि संसद प्रवेश गर्दा यो सरकार बहुमत छैन कि र बजेट पास हुदैनकि जस्तो भान भएको बताए । सांसद छक्कबहादुर लामाले प्रस्ताव महत्वपुर्ण भएको भन्दै खानेदाउ अनुसार बजेट आएकाले समस्या भएको बताए । हिजो ‘टप डाउन’ पोलिसी र आज ‘बटम अप’ को पोलिसी फेल भएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई थिंक ट्याङक आवाश्यक भएको हो कि भनेर प्रश्न गरे । सांसद अग्नी सापकोटाले प्रस्ताव सान्दर्भिक भएको भन्दै अनाबाश्यक रुपमा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखे । उनले प्रस्ताव दुरगामी महत्वको पनि भएपनि बजेट विनियोजन गर्दा त्रुटि भएको बताए । उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै मन्त्रीहरुले मन्त्रालयगत शीर्षकमा ल्याएको बजेट कुन मुल्य र मान्यताअनुसार ल्याएको भन्दै गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्ने बताए । ‘मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटले चिसो पानी खन्याएको छ’ सापकोटाले भने । जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले अलपत्र आयोजना पुरा गर्नका लागि जनताको पक्षमा आवाज उठ्नु राम्रो कुरा हुँदाहुदै पनि केन्द्रीकृत प्रणालीलाई नै पुन निरन्तरता दिने ढंगले प्रस्ताव अघि बढाईएको भन्दै आपत्ती जनाए । सांसद भवानी प्रसाद खापुङले संविधानले सूचीबद्ध गरेको अधिकारहरु स्थानीय तहलाई नै पठाउनुपर्ने बताए । सांसद सरिता न्यौपानेले लामो समय देखि डिपिआर तयार भएर केन्द्रमा रहेका योजनालाई प्रदेश सरकारले बोक्न नसकेको अवस्थामा केन्द्रले योजनाको जिम्मा नलिंदा अप्ठ्यारो भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम नभएसम्म ती योजनाको केन्द्र सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्ने बताइन् । तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेपछि आफु मातहतको सरकारको जिम्मेवारी बोक्न सक्ने अवस्थाका भएका छन् कि छैनन् भन्ने विषय केन्द्र सरकारले सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । सांसद गणेश पहाडीले केन्द्रीय सरकारले संचालन गरेका आयोजनाहरु अधुरा र अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै आयोजना सम्पन्न गरेर मात्रै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । सांसद महेश बस्नेतले चालु आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय सरकारले के कति गर्ने हो भनि नियमावलि बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । सांसदहरु घनश्याम खतिवडा, यज्ञराज सुनुवार, गणेश सिंह ठगुन्ना,कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, प्रेम राज आले ,बिमला बिक, सरिता कुमारी गिरी लगायतले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि धारणा राखेका थिए । संघीय संसदमा पेश भएको यो पहिलो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव हो ।