६ स्थानमा राजदूत फेर्ने तयारी, रिक्त ठाउँमा कहिले नियुक्त ?

काठमाडौं । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले भारतमा नेपाली राजदूत नहुँदा छलफलमा कठिनाइ भएको गुनासो गरेको तीन महिना भइसक्यो । ईपीजीले आगामी शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा अन्तिम बैठक गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ। यसबीच ईपीजी सदस्यहरूले पटक–पटक राजदूत नभएको गुनासो गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो। अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-राजदूतविहीन अवस्थामै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमण गरे भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। सरकारले अझै पनि राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार हुन राजदूतबाट राजीनामा दिएर उपाध्याय फर्केदेखि नै भारतमा नेपालको राजदूत रिक्त छ। सहसचिवस्तरका कार्यवाहक राजदूत भए पनि उनलाई राजदूत स्तरको ‘ट्रिट’ गरिँदैन। राजदूत पठाउन सक्ने अवस्थामा पनि सरकार संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै पन्छिएर बस्यो। राजदूतलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर पठाउने भए पनि विशेष परिस्थितिमा सुनुवाइ नगरिकनै पठाइएका दृष्टान्त ताजै छन्। भारत मात्र होइन, लाखौं नेपाली रहेका मलेसिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) पनि राजदूतविहीन छन्। राष्ट्रसंघीय नियोग न्युयोर्कमा कार्यकाल सकिएका व्यक्तिलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म भनेर परराष्ट्रले पुरानै व्यक्तिबाट काम चलाइरहेको छ। केही महिनामै खाली हुने क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, कुवेत, ब्राजिल र राष्ट्रसंघीय नियोग जेनेभामा पनि नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। खाली भएका र खाली हुनेबाहेक अन्य स्थानमा अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत पनि मूल्यांकनका आधारमा फिर्ता गरेर नयाँ नियुक्ति गर्ने सरकारको तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र बाहिरबाट आधाआधा राजदूत जाने गरेका छन्। त्यही आधारमा कर्मचारीबाट गएकोमा कर्मचारी र बाह्य व्यक्तिबाट गएकामा बाहिरी व्यक्तिलाई नै पठाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले पठाएकामध्ये इजरायल, स्पेन, जापान, बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र ओमानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने तयारी यो सरकारको छ। श्रीलंका र ओमानकालाई चाहिँ फिर्ता नबोलाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ। केही स्थानमा दूतावाससमेत ‘रिभ्यु’ गरेर परराष्ट्र मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, अन्य मन्त्रालयमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्ति र राजनीतिक दलनिकट विज्ञलाई राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी छ। सरकारले विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय र अन्य क्षेत्रमा आफूलाई खारेर अघि बढेका सफल व्यक्तिलाई पठाउने बताएको छ। यसअघि जस्तो जथाभावी राजदूत नहुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। सरकारले राजदूतको मापदण्डसमेत तय गरेर नियुक्ति गर्ने उनले यसअघि नै पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए। ‘हामीले राजनीतिक दोषका आधारमा होइन, कार्यसम्पादनका आधारमा दूतावासलाई चुस्त र बलियो बनाउन राजदूत नियुक्त गर्ने वा फर्काउने हो। प्रतिशोधको भावमा सरकारले काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले दूतावास बन्द गर्ने मात्र होइन, आवश्यक स्थानमा थप्छौं पनि। अहिलेचाहिँ काम नभएकाको अध्ययन भइरहेको छ।’ भ्रमण र आन्तरिक तयारीमा लाग्नुपरेकाले राजदूत नियुक्ति र ‘रिभ्यु’मा ढिलाइ भएको हो तर अब छिट्टै यसलाई सम्बोधन गर्ने उनले बताए। उनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पनि पुन:संरचना गर्ने र त्यसलाई साँच्चै थिंक ट्यांकका रूपमा व्यवस्थित गर्ने बताए। उनले यसको प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। राजदूत नियुक्तिको चर्चापछि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुरानो परम्पराका आधारमा वा वरिष्ठताका आधारमा राजदूत नियुक्त हुने भन्ने होड चलेको छ। कूटनीतिक पोस्टिङबाट फर्केर मन्त्रालयमा बसेको समयलाई आधार मान्ने कि बढुवालाई भन्नेबारे यस पटक पनि राजदूत प्रत्याशी कर्मचारीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ। त्यसबाहेक राजनीति दलनिकट व्यक्तिका बायोडाटाको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्रमन्त्रीको सचिवालयमा ठूलो चाङ लागेको छ। सल्लाहकार भएकादेखि सेवानिवृत्त र पार्टीको विदेश वा संगठनमा रहेर काम गरेकाहरू यो दौडमा छन्। नेपालका विभिन्न ३० मुलुकमा दूतावास छ भने न्युयोर्क, जेनेभा र भियनामा राजदूतस्तरको स्थायी नियोग छ। ६ स्थानमा महावाणिज्य दूतावास छ। ६५ स्थानमा अवैतनिक महावाणिज्य एवं वाणिज्य दूतावास छन्।