१४ वर्षमा ५४ अर्ब सरकारी गाडीमा खर्चः कहिले कति किनियो, मन्त्री र सचिवले कति मुल्यको गाडी चढ्छन् ?

गाडी खरिद : २३ अर्ब १४ करोड ल इन्धन खर्च : १७ अर्ब ६६ करोड ल मर्मत : १२ अर्ब ९१ करोड आव ०७३/७४ सात अर्ब ३१ करोड ४४ लाख गाडी खरिद : ६ अर्ब ७१ करोड ३२ लाख मर्मत : एक अर्ब ९१ करोड ३५ लाख इन्धन : दुई अर्ब ५२ करोड ६६ लाख आव ०७२/७३ पाँच अर्ब ९० करोड ६६ लाख गाडी खरिद : दुई अर्ब २१ करोड ९७ लाख मर्मत : एक अर्ब ६९ करोड ६४ लाख इन्धन : एक अर्ब ९९ करोड ६ लाख आव ०७१/७२ पाँच अर्ब ८९ करोड ७१ लाख गाडी खरिद : दुई अर्ब ७१ करोड ३३ लाख मर्मत : एक अर्ब ३१ करोड ३४ लाख इन्धन : एक अर्ब ८७ करोड चार लाख आव ०७०/७१ सात अर्ब ६५ करोड ९४ लाख गाडी खरिद : चार अर्ब ५७ करोड ३६ लाख मर्मत : एक अर्ब १४ करोड १५ लाख इन्धन : एक अर्ब ९४ करोड ४४ लाख आव ०६९/७० तीन अर्ब ५४ करोड १ लाख गाडी खरिद : १ अर्ब १७ करोड ३१ लाख मर्मत : ९० करोड ५१ लाख इन्धन : एक अर्ब ४६ करोड १९ लाख आव ०६८/६९ दुई अर्ब ८७ करोड ४३ लाख गाडी खरिद : ७८ करोड ३७ लाख मर्मत : ८२ करोड ३७ लाख इन्धन : एक अर्ब २६ करोड ७० लाख आव ०६७/६८ दुई अर्ब ८६ करोड ३० लाख गाडी खरिद : ९१ करोड २३ लाख मर्मत : ७६ करोड ८१ लाख इन्धन : एक अर्ब १८ करोड २६ लाख आव ०६६/६७ दुई अर्ब ३८ करोड ७२ लाख गाडी खरिद : ६७ करोड ४२ लाख मर्मत : ६९ करोड दुई लाख इन्धन : एक अर्ब दुई करोड २९ लाख आव ०६५/६६ दुई अर्ब २ करोड ३० लाख गाडी खरिद : ४५ करोड १३ लाख मर्मत : ६२ करोड ८५ लाख इन्धन : ९४ करोड ३२ लाख आव ०६४/६५ दुई अर्ब १३ करोड ५९ लाख गाडी खरिद : ५७ करोड ७९ लाख मर्मत : ६४ करोड ७८ लाख इन्धन : ९० करोड ४८ लाख आव ०६३/६४ एक अर्ब ८७ करोड ८५ लाख गाडी खरिद : ५५ करोड ५५ लाख मर्मत : ६८ करोड ६० लाख इन्धन : ६३ करोड ७१ लाख आव ०६२/६३ एक अर्ब ३८ करोड ८२ लाख गाडी खरिद : ६० करोड ९६ लाख मर्मत : ६१ करोड ५९ लाख इन्धन : ७१ करोड १४ लाख आव ०६१/६२ एक अर्ब ६१ करोड ४७ लाख गाडी खरिद : ३३ करोड २५ लाख मर्मत : ५९ करोड ४४ लाख इन्धन : ६८ करोड ७८ लाख आव ०६०/६१ एक अर्ब ७४ करोड ९० लाख गाडी खरिद : ७५ करोड दुई लाख मर्मत : ४८ करोड १६ लाख इन्धन : ५१ करोड ४१ लाख प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव चढ्ने गाडी र मूल्य रक्षा मन्त्रालय मन्त्री : ईश्वर पोखरेल गाडी : टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर मूल्य : दुई करोड गाडी : स्कार्पिओ मूल्य : ६३ लाख थप एउटा कार सचिव : विष्णुप्रसाद लम्साल गाडी : स्कार्पिओ मूल्य : ६३ लाख स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्री : उपेन्द्र यादव सचिव : डा. पुष्पा चौधरी गाडी : टोयोटा ल्यान्डक्रुजर मूल्य : दुई–दुई करोड गृह मन्त्रालय मन्त्री : रामबहादुर थापा बादल गाडी : मित्सुबिसी पजेरो मूल्य : एक करोड ५५ लाख ऊर्जा मन्त्रालय मन्त्री : वर्षमान पुन सचिव : अनुपकुमार उपाध्याय गाडी : हुन्डाईको टक्सन मूल्य : ९३–९३ लाख शिक्षा मन्त्रालय मन्त्री : गिरिराजमणि पोखरेल सचिव : खगराज बराल गाडी : महेन्द्राको एक्सयुभी ५०० मूल्य : ७८–७८ लाख उद्योग–आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्री : मातृकाप्रसाद यादव सचिव : यमकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे गाडी : टाटाको स्ट्रोम मूल्य : ६०–६० लाख वन मन्त्रालय मन्त्री : शक्ति बस्नेत सचिव : विश्वनाथ ओली गाडी : ल्यान्डक्रुजर प्राडो मूल्य : दुई–दुई करोडभन्दा माथि सहरी विकास मन्त्रालय मन्त्री : मोहम्मद इस्तियाक राई गाडी : फोर्डको इन्डेभर मूल्य : एक करोड ६ लाख सचिव : दीपेन्द्र शर्मा गाडी : टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर मूल्य : एक करोड ८० लाख सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री : लालबाबु पण्डित सचिव : दिनेश थपलिया गाडी : फोर्डको इन्डेभर मूल्य : एक–एक करोड अर्थ मन्त्रालय मन्त्री : डा. युवराज खतिवडा सचिव : राजन खतिवडा गाडी : निसान एक्सट्रेल मूल्य : सवा–सवा करोड खेलकुद मन्त्रालय मन्त्री : जगतबहादुर विश्वकर्मा गाडी : हुन्डाईको क्रेटा मूल्य : ६२ लाख ५६ हजार कानुन मन्त्रालय मन्त्री : शेरबहादुर तामाङ गाडी : ल्यान्डक्रुजर प्राडो मूल्य : दुई करोडमाथि सचिव : राजीव गौतम गाडी : स्कार्पिओ मूल्य : ६३ लाख ३५ हजार गाडी : हुन्डाई आई–२० मूल्य : ३६ लाख ९६ हजार कृषि मन्त्रालय मन्त्री : चक्रपाणि खनाल गाडी : फोर्ड इन्डेभर मूल्य : एक करोड २९ लाख सचिव : युवकध्वज जिसी गाडी : फोर्ड र निसान खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री : विना मगर गाडी : टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर मेलम्ची आयोजनाबाट लिइएको सञ्चार मन्त्रालय मन्त्री : गोकुल बास्कोटा गाडी : टोयोटाको ल्यान्डक्रुजर मूल्य : दुई करोडमाथि गाडीमा मात्र खर्च १४ वर्षमा कुल खर्च : २३ अर्ब १४ करोड सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्ष (०७३/७४) : ६ अर्ब ७१ करोड ३२ लाख ६ वर्षमा कुल खर्च (०६०/६१ देखि ०६९/७० सम्म) : ६ अर्ब ८२ करोड २ लाख पछिल्लो चार वर्षको कुल खर्च (०७०/७१ देखि ०७३/७४ सम्म) : १६ अर्ब ३१ करोड ९८ लाख एउटा गाडीलाई ५० लाखका दरले हिसाब गर्दा गाडी संख्या : ४,६२८ इन्धनमा मात्रै खर्च १४ वर्षमा कुल खर्च : १७ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्ष (०७३/७४) : २ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख मर्मतमा मात्रै १४ वर्षमा कुल खर्च : १२ अर्ब ९० करोड ६० लाख सबैभन्दा बढी खर्च भएको वर्ष (०७२/७३) : १ अर्ब ९९ करोड ६ लाख सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-सरकारले सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मतसम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ जारी गरेको छ । निजामती कर्मचारीका लागि लक्षित गरी तयार पारिएको उक्त निर्देशिकाले मुख्य सचिव, सचिव, सहसचिव र कार्यालय प्रमुखले मात्र गाडी सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त निर्देशिकाअनुसार सचिवले कार १३ सय सिसी र जिप २ हजार सिसी क्षमतासम्मको मात्रै प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यस्तै सहसचिवले कार हजार सिसी र जिप २ हजार सिसी क्षमतासम्मको प्रयोग गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।

निर्देशिकाले गाडी सुविधा पाएका पदाधिकारीले एक कार्यालयबाट अर्कोमा सरुवा हुँदा पनि उही गाडी लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गाडी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले आफैँ गाडी चलाउन चाहे चालकको तलबसमेत उसको तलबमा जोडिनेछ ।
सचिवले मासिक १ सय २५ लिटर र सहसचिवले मासिक १ सय लिटर इन्धन पाउनेछन् । तर, कार्यालय बाहिर जानुपर्दा उक्त इन्धन अपुग भए माग फारम भराई जति पनि इन्धन लिन सक्नेछन् । यसको अतिरिक्त वार्षिक २० लिटर मोबिल र ब्रेक आयलको पैसा पाउँछन् । मर्मतका लागि मासिक रूपमा सचिवलाई १० हजार र सहसचिवलाई ७ हजार दिने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारी कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ ले सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई मापदण्डबमोजिमको सवारीचालक, इन्धन र मर्मतको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
पदाधिकारीले कानुनसम्मतबाहेक अगुवा–पछुवा सवारीसाधनमा सरकारी इन्धन प्रयोग गर्न नहुने जनाएको छ । एकजना पदाधिकारीले एउटा मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्ने, सरकारी कामका लागि मात्र सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बेवारिसे गाडीको तथ्यांक छैन सरकारले अहिलेसम्म कतिवटा गाडी किन्यो, ती कहाँ–कहाँ प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने एकीकृत तथ्यांक छैन । भएकामध्ये कति चालू अवस्थामा छन् र कति नचल्ने अवस्थामा पुगे भन्ने तथ्यांक पनि छैन । सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र कार्यालयले प्रयोग गर्ने गाडी प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि लिलामी गर्ने अधिकार सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिलाई थियो । मन्त्रालयहरूले नै मातहतका गाडी लिलाम गर्न थालेपछि अहिले समितिसँग पनि विवरण पनि छैन । मर्मतसम्भारको ठूलो खर्च गाडी मर्मतमा मर्मतसम्भार शीर्षकमा सबैभन्दा ठूलो खर्च गाडी मर्मतमै हुने गरेको छ । ‘व्यक्तिले किनेको गाडी ४–५ वर्षसम्म पनि मर्मत गर्नुपर्ने हुँदैन । तर, सरकारी गाडी किनेको दुई–तीन महिनाबाटै बिग्रन थाल्छ,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने । गाडी किनेदेखि नै लेखा र स्टोरका कर्मचारी र ड्राइभरको चिन्ता कति चाँडै गाडी बिग्रन्छ भन्ने हुने गरेको उनले बताए । कर्मचारीको मिलोमतोमा नबिग्रेका गाडीको समेत मर्मतको नाममा बिल बन्ने गरेको खनालले बताए ।