संसद बैठकमा कसले के भने ?

काठमाडौं । संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफल जारी रह्यो । नेकपा एमालेका घनश्याम भुसालले अर्थतन्त्रमा मानिसहरु गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश पस्नु ठूलो समस्या भएको बताउँदै परम्परागत कृषिमा टाँसिएको वा त्यसबाट भाग्न खोजेको स्थितिमा राष्ट्रिय पूँजीको विकासका लागि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमान्त श्रमजीवीलाई उद्योगमा ल्याउनुपर्छ । हरेक श्रम र पैसालाई मुलुकको उत्पादन क्षमतासँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ ।’ नेपाली काँग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिएर बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिन, आर्थिक समृद्धि हुने सडक, विद्युत् र सञ्चारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आग्रह गर्दै प्रदेश नं २ का मानव सूचकाङ्कका दृष्टिले पछि परेको हुँदा आगामी बजेटले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको प्रमुख समस्या नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु नै रहेको हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम कति कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने जिज्ञासा राख्नुभयो । नेकपा एमालेका छविलाल विश्वकर्माले भूकम्पले क्षति पु¥याएको पुरातात्विक सम्पदाको पुनः निर्माणका प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै बजेटले सीमान्तकृत वर्गको उत्थानमा ध्यानदिन सुझाव दिनुभयो । नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले पहुँचका व्यक्तिका आधारमा योजना छनोट र विकास हुने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न माग गर्दै आगामी बजेटले सन्तुलित विकासमा ध्यान दिन माग गर्नुभयो । नेपाली काँग्रेसका डिला संग्रौला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउन, गरिबी निवारण, शिक्षा, यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता नदिएको, संघीयता कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्णकुमारी सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्राथमिकता, जाति, वर्गको दैनिकीलाई माथि उठाउनेखालको कार्यक्रम ल्याउन, मध्यपश्चिमलगायतका तराईमा बाढीपीडितलाई राहत हुनेखालका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिनुभयो बैठक जारी रहेको छ ।