नियमावली मस्यौदा विवादः सांसद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने ?

काठमाडौं । संघीय संसद्का कुनै सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे तत्काल पदबाट निलम्बन हुने कि नहुने विषयको विवाद नियमावली मस्यौदा समितिमा उत्कर्षमा पुगेको छ । विवादकै कारण प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको मस्यौदा तयार हुन सकेको छैन । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दाको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्ता सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान अघिल्लो संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा अभ्यास गरिएको थियो । त्यहीअनुसारको प्रावधान अहिले तयार गर्न मस्यौदामा प्रस्तावित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सरकारमा नरहेका दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संघीय समाजवादी फोरम भने नियमावलीमा प्रस्तावित उक्त प्रावधानविरुद्ध छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका अलगअलग नियमावली समितिमा रहेका ती पार्टीका सांसदहरू पक्राउ पर्नेबित्तिकै निलम्बन हुने प्रावधान राख्नै नहुने पक्षमा छन् । दुवै सभाको नियमावली त्यही विषयलाई लिएर अड्किएको हो । सत्तारूढ दल एमाले तथा माओवादीका सांसद भने पहिलेदेखि अभ्यासमा रहेको उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मुख्य रूपमा त्यही विषयमा समिति निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए । ‘अन्य सबै कुरामा सहमति जुटिसकेको छ, समितिको संख्या केही घटाउने कि भन्ने विषय र फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेको संसद्को सदस्य निलम्बन हुने कि नहुने विषयमा अझै छलफल चलिहरेको छ,’ उनले भने, ‘समिति बैठकमा दुई थरी मत आइरहेका छन् । अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं ।’ प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सदस्य राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण अपराध सावित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्ति अपराधी हुन नसक्ने भन्दै अदालतबाट सजाय नतोकिएसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने तर्क गर्छन् । उनीसहित कांग्रेस र फोरमका सांसद त्यस्तै तर्क गर्दै निलम्बनको प्रावधान राख्नै नहुने पक्षमा छन् । राष्ट्रिय सभा नियमावली समितिको हालत पनि त्यस्तै छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी ‘क्रिमिनल जस्टिस’ को मान्यतामा मुद्दा लाग्नेबित्तिकै कसुरदार ठहर नहुने भएकाले निलम्बनको प्रावधान राख्नु उचित नहुने तर्क गर्छन् । ०७० सालमा संविधानसभा नियमावली बनाउँदा कर्ण नियमावली समितिका सभापति थिए भने ०७२ सालमा व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरित भएको संसद्को नियमावली बनाउँदा अधिकारी समिति सभापति थिए । यसअघि दुवै जनाको नेतृत्वमा बनेको नियमावलीमा पत्राउपछि निलम्बन हुने प्रावधान राखिएको थियो । यतिबेला दुवै जनाको बोली फरक देखिएको छ । श्यामसुन्दर गुप्ता, ल्ह्यारक्याल लामा र सञ्जय साह फौजदारी मुद्दामा पक्राउ पर्दा निलम्बनमा परेका उदाहरण छन् । निलम्बन गर्नु एक प्रकारको दण्ड नै भएकाले आरोप प्रमाणित नभएसम्म दण्डित गर्नु ठीक नहुने सांसद अधिकारी बताउँछन् । ‘पहिला त्यस्तो अभ्यास थिएन, ०७० यता गरियो । तर, अहिले सच्याउने अवसर हो,’ उनले भने, ‘संसदको नियमावली भनेको संसद्को कार्यसञ्चालन कसरी गर्ने भन्नका लागि हो । संसद्भित्र कसैले बाधा अवरोध पुर्‍याए त्यस्तालाई मात्रै यस नियमावलीबाट दण्डित गर्न सकिन्छ । जुन प्रावधान राखिएकै छ ।’ सांसदलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चले स्वतः निलम्बन हुने उनले बताए । अपार बहुमतले जितेको वामपन्थी गठबन्धनको सरकारसँग कांग्रेस र मधेसवादी दल झस्किएको मनोविज्ञानले पनि दुई राजनीतिक शक्ति यस मुद्दामा नजिकिएका छन् । विपक्षीबाट कुनै अप्ठ्यारो परे कुनै मुद्दामा फसाएर निलम्बन गराउन सक्ने हतियार सरकारसँग रहने भएकाले चुनावमा पराजित भई दोस्रो ठूलो दलमा खुम्चिएको कांग्रेस पनि मधेसी दलले उठाएको निलम्बन गर्न नहुने तर्कमा साथ दिन पुगेको छ । सांसद अधिकारीले राज्यले लगाउने सबै मुद्दामा व्यक्ति दोषी नठहरिने साथै नेपालजस्तो ‘थर्ड वल्र्ड’ मुलुकमा झूटा मुद्दा लगाउने खेल पनि बढी हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि सजग हुनुुपर्ने बताउँछन् । सांसद कर्ण संविधानले नै संघीय संसद् र सदस्यलाई केही विशेषाधिकार दिएकाले त्यहीअनुसार नियमावलीमा निलम्बनको प्रावधान राख्न नहुने बताउँछन् । संविधानको धारा १०३ मा संसदको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संविधानले दिएको विशेषाधिकारमा केही विषयमा सांसदलाई उन्मुक्ति दिइएको छ, पक्रेपछि सभामुखलाई जानकारी दिनुबाहेक संविधानले केही बोल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानले नै नबोलेको विषयमा नियमावलीले कसरी बोल्न मिल्छ रु पहिला गल्ती भयो भनेर, अहिले पनि गर्ने कि त्यसलाई सच्याएर बढ्ने ?’ उनले संविधानसभायता धेरै विषयमा परिवर्तन भइसकेकाले पुरानै कुरालाई दोहोर्‍याएर अगाडि बढ्नु तर्कसंगत नभएको बताए । समिति सदस्य एमाले सांसद रामवीर मानन्धरले फौजदारी मुद्दामा निलम्बन नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने बताए । ‘जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति अपराधमा संलग्न हुनु हुँदैन भन्ने हो । भयो भने जनतालाई भन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ । किनभने हामीलाई जनताले चुनेर पठाएको हो । हामी त जनताभन्दा पनि तल्लो तहमा छौँ । जनतालाई चाहिँ कारबाही हुने हामीलाई नहुने ?’ एमालेकै सांसद एवं समिति सभापति पोखरेल पनि निलम्बनको प्रावधानलाई निरन्तरता दिनैपर्ने पक्षमा छन् । उनले यस विषयमा मत मिलिनसकेको तर राख्न वाञ्छनीय हुने बताए । सुरुमा एमालेकै साथमा उभिएको माओवादी केन्द्र भने यतिबेला बीचको बाटो खोज्दै निलम्बन नगरेर जान सकिने उपायको सुझाव दिन थालेको छ । माओवादी मध्यमार्गी बाटोबाट अघि बढ्न सहमति जुटाउने प्रयासमा छ । निलम्बन नगरी पक्राउ परेका सांसदको सेवासुविधा मात्रै राकेर जाने कि भन्ने तर्क अघि सार्दैछ । तर, एमाले भने थुनाभित्र रहेर पनि सलाम खाइरहनुपर्ने प्रावधान राख्ने पक्षमा छैन । माओवादी सांसद रेखा शर्माले जे गरे पनि पूरा छुट हुने गरी नियमावली बनाउन नहुने बताइन् । ‘त्यस्तो गरे जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह साधेर हुन सक्ने घटना पनि रोक्ने गरी नियमावली बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’