शिक्षाका नाममा व्यापारः वार्षिक शुल्कबाटै आठ अर्ब

काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले वार्षिक (एनुअल) शुल्कबापत अभिभावकसँग बर्सेनि आठ अर्ब रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्। निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को तथ्यांकअनुसार हाल देशभर साढे ६ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा १८ लाख बालबालिका अध्ययनरत छन्। राजधानी उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका १६ सय निजी विद्यालयमा आठ लाख बालबालिका अध्ययन गर्छन्। उपत्यकामा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुले नानीहरुको नयाँ भर्नाका लागि र सोही विद्यालयमा अध्ययन गरी कक्षा उत्तीर्ण भए पनि नयाँ कक्षामा नाम लेखाउन वार्षिक शुल्क (एनुअल फी) शीर्षकमा पाँच हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म असुलेको फेला परेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छण्औसतमा प्रतिविद्यार्थी १० हजार रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि उपत्यकाका निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीको वार्षिक शुल्कबाट आठ अर्ब रुपैयाँ असुलेका छन्। त्यसरी असुलिएको रकम सदुपयोग भयो कि भएन भन्नेबारे राज्यले अनुगमन गर्नुपर्ने आवाज निजी विद्यालय सञ्चालक तथा निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले उठाउन थालेका छन्। अनुगमन नभएकै कारण निजी विद्यालयले मनोमानी रुपमा अभिभावकसँग शुल्क असुलिरहेको उनीहरुको भनाइ छ। संस्थागत शुल्क मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ ले वार्षिक शुल्क अतिरिक्त क्रियाकलाप, पुस्तकालय, खेलकुद, प्रयोगशाला, विद्यालय भवन निर्माण, मर्मत र प्राथमिक उपचार शीर्षकमा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाअनुसार शिक्षण शुल्कको दुई महिना बराबर वार्षिक शुल्क लिन पाइन्छ। तर यस वर्ष निजी विद्यालयहरुको शुल्क स्वीकृत भएको छैन। निजी विद्यालयले मनोमानी रुपमा वार्षिक शुल्क असुलिरहेको संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन ९इस्टु० का अध्यक्ष होमकुमार थापाको विश्लेषण छ। थापाले उपत्यकामा सञ्चालित ९० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयको आफ्नो भवन नभएका कारण खेलकुदको खासै व्यवस्था नभए पनि शुल्क लिने गरेको बताए। उनका अनुसार प्रयोगशालाका नाममा एउटा माइस्क्रोस्कोप र ठूलाठूला प्रवेशद्वार बनाएर निजी विद्यालयले शुल्क असुलिरहेका छन्। थापाले भने, ‘देशभरिका संस्थागत विद्यालयमा साढे दुई लाख शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये ९० प्रतिशत शिक्षक चरम श्रमशोषणमा छन्।’ उनका अनुसार वार्षिक शुल्कका नाममा बर्सेनि संस्थागत विद्यालयले अर्बांै रकम असुले पनि शिक्षक कर्मचारीलाई शीर्षकअनुसारको सेवासुविधा दिँदैनन्। थापाले अब विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भएकाले यसको अनुगमन र नियमन गरी जथाभाबी शुल्क असुली गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले निजी विद्यालयहरुले अन्य प्रकाशनहरुले उपलब्ध गराएको नमुना पुस्तकहरुलाई एउटा कोठामा राखेर अभिभावकहरुसँग पुस्तकालय शुल्क लिइरहेको थापाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘भर्ना शुल्क भनेर एकमुस्टमा उही शीर्षक राख्छन् र अर्कोतर्फ वार्षिक शुल्क भनेर पनि सोही शुल्क राखी दुईतर्फबाट रकम असुली गरिरहेका छन्।’ प्याब्सनका सचिव मधु लोहनीले संस्थागत विद्यालयहरु प्रतिस्पर्धीविहीन रुपमा अघि बढिरहेकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको बताए। उनले निजी विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीअनुसार शीर्षक राखेर वार्षिक शुल्क लिएको दाबी गरे। ‘संस्थागत विद्यालयहरुले पूर्वाधार निर्माणका लागि वार्षिक शुल्क उठाउने हो,’ सचिव लोहनीले भने, ‘अभिभावकहरुले तिरिरहेका छन्। कुनै समस्या छैन। गलत भएको छ भने राज्यका निकायले अनुगमन गरी नियमभित्र ल्याउनुपर्छ।’ प्याब्सनका उपमहासचिव कुमार घिमिरेले संस्थागत विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा असुल गरेको वार्षिक शुल्कको ८० प्रतिशत सुविधा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। ‘वार्षिक शुल्क असुलीको वैज्ञानिक आधार छैन,’ घिमिरेले भने, ‘उपत्यकाका निजी विद्यालयले पाँच हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक शुल्क लिएको जानकारी प्याब्सनमा प्राप्त भएको छ।’ उनका अनुसार उपत्यकाका ९० प्रतिशत स्कुल भाडामा सञ्चालित छन्। त्यसैले उनीहरुसँग खेलमैदान छैन तर वार्षिक शुल्क शीर्षकमा खेलकुद राख्छन्। उनले राज्यले निजी विद्यालयका सञ्चालकले शिक्षक र कर्मचारीमाथि गर्ने व्यवहार तोक्न आचारसंहिता बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। एक निजी विद्यालय सञ्चालकका अनुसार वार्षिक शुल्क शीर्षकमा शुल्क असुले पनि ९० प्रतिशत विद्यालयले बालबालिकालाई सुविधा दिएका छैनन्।