बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहाईको माग गर्दै विप्लवका कार्यकर्ताद्वारा उज्जन श्रेष्ठको शालिक ताेडफाेड

रामेछाप । नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकको कार्यकर्ताहरुले उज्जन श्रेष्ठको शालिक तोडफोड गरेका छन् । रामेछापको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका-४ स्थित अरुणदय माविको हाताभित्र निर्मित श्रेष्ठको शालिक बुधबार मध्यराति नेकपाका कार्यकर्ताहरुले तोडफोड गर्नुको साथै ढलाएका छन् । स्थानीयका अनुसार ‘एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दावाद, जनयुद्धका हत्यारालाई छोड्‍‍दैनौं, उज्जन हत्यारा हो, बालकृष्ण ढुंगेललाई रिहाई गर’ जस्ता नारा लगाउँदै अाएका नेकपाका कार्यकर्ताहरुले शालिक तोडफोड गरेका हुन् । जनयुद्धकालिन मुद्दा व्युताएर बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल हालेको, विद्यालय हाताभित्र मनोमानी ढङ्गले शालिक निर्माण गरेको र शालिक निर्माणको नाममा बिदेशी डलर ल्याएकोले तोडफोड गर्नु परेको नेकपाले जनाएको छ । शालिकको केही दिन पहिलेमात्रै अनावरण गरिएको थियो । यस्तो छ बालकृष्ण प्रकरण माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जनयुद्ध कालमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यहीअनुसार ढंगेल डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा सजाय भोगिरहेका छन् । पूर्व सभासद् समेत रहेका ढुंगेललाई सर्वोच्चले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० गते मारिएको दाबी गरिएको छ । तर, उनको शवको पोष्टमार्टम नै नभएकोले हत्या नै भएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो । माओवादी नेता हुनुको नाताले जनयुद्धकालमा भएका घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने भएपनि फैसलमा भनिएजस्तो ढुंगेल घटनामा संलग्न भएका थिएनन् । त्यही आधारमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत राजविराजले ढुंगेललाई निर्दोष ठहर गर्यो । पहिलो पटक ७ वर्ष ६ महिना जेल बसिकेका थिए ढुंगेल । तर, श्रेष्ठ परिवार सर्वोच्च पुगे । पुनरावेदन अदालतको फैसला सर्वोच्चले २०६६ पुसमा उल्टायो र जिल्ला अदालत ओखलढुंगाको फैसला सदर गर्यो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश शुसिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकास मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलापछि पुनरावेदन गर्ने ठाउँ पनि सकिएको थियो । फैसलापछि प्रहरीले बालकृष्णलाई गिरफ्तार गर्न सकेको थिएन । यसैबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आम माफिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए तर सर्वोच्चले रोकेको थियो । बैशाख ३१ गते अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हाल्दै पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न माग गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालको नाममा आदेश दियो । फेरि उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले अर्यालको नाममा अवहेलना मुद्दा हालिपछि प्रहरीले बालकृष्णलाई प्रहरीले कात्तिक १४ गते सातदोबाटबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।