दलाल पोस्दै सरकार

सरकारका तीन मन्त्रालयको समन्वय नहुँदा खाद्यानको कालोबजारी र विचौलियकोहरुको नियन्त्रणमा परेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ–बिचौलियाहरुले लागत मूल्यमा भन्दा सस्तोमा किसानबाट किनेर उपभोक्तालाई अत्याधिक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयको समन्वय अभावको मार किसानले खेप्नुपरेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षदेखि खाद्यानको समर्थन मूल्य निर्धारण प्रतिवेदन तयार पारेर कृषि विकास मन्त्रालयले वाणिज्य मन्त्रालयलाई बुझाए पनि अर्थ मन्त्रालयको उदासिनताको कारण किसान र उपभोक्ता माररमा परेका हन् । कृषि मन्त्रालयले पछिल्लो तीन वर्षदेखि किसानलाई लागत मूल्य उपलब्ध गराउन न्यूनतम समर्थन मूल्य तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँदै आएका छ । समर्थन मूल्य घोषणा गर्न अर्थ मन्त्रालयले चासो नदेखाएकोले वाणिज्य मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । हैटौडास्थित तुल्सी राईस मिलका सञ्चालक सुरेश कार्कीका अनुसार एक क्विन्टल मोटो धान उत्पादन गर्न बिउ, मल, सिंचाई र कामदारलाई ज्याला दिएर करिब एक हजार एक सयसम्म लागत खर्च लाग्छ । उत्पादित प्रतिक्विनटल धान थोक व्यापारी तथा राइस मिलले एक हजार सात सय रुपैयाँमा खरिद गर्छन् । ‘त्यो धानबाट करिब ६५ किलोग्रामसम्म चामल उत्पादन हुन्छ ।’ संचालक कार्कीले भने । यस्तो चामको उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो ४८ रुपैयाँ तोकिएको छ । कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल धानलाई दुई हजार दुई सय र गहुँलाई करिब दुई हजार एक सय रुपैयाँ तोकेको थियो । तीनवर्षदेखि न्यूनतम मूल्य घोषणा गर्न नसक्दा किसान र उपभोक्ता मारमा परेका हुन् । सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा नगर्दा किसान मारमा परेको अर्थविद् सुनिल सिंहले बताए । ‘सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा नगर्दा व्यापारीले आफूखुशी निर्धारण गरेको मूल्यमा धान, मकै, गहुँ बिक्री गर्न बाध्य छन् ।’ सिंहले भने, ‘जसले गर्दा बिचौलियाहरु मोटाउँदै गएका छन ।’ अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा यस्तो भएको हो । यस्तो छ धानको हिसाब किताब किसानको लागत खर्च – १,१०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल थोक व्यापारीको खरिददर – १,७०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल एक क्विन्टल धानबाट चामल उत्पादन – ६५ किलो चामलको उपभोक्ता मूल्य – ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलो खुद्रा व्यापारीले पाउने रकम – ३,१२०