तीन साता नपुग्दै मन्त्रालय फुटाइयो, आर्थिक भार कति बढ्यो

काठमाडाैं । सरकारले तीन साता नपुग्दै मन्त्रालयको संख्या बढाएको छ। साविकका तीन मन्त्रालय फुटाएर २० वटा पुर्‍याइएको हो। अब संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय रहनेछन्। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय थिए। तीन साताअघि मात्रै ३० वटा मन्त्रालयलाई १७ वटामा झारिएको थियो। सरकारले साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि छुट्टै र युवा तथा खेलकुद छुट्टै बनाएको छ। यसैगरी, साविकको श्रम तथा रोजगार, महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई फुटाएर श्रम तथा रोजगार छुट्टै तथा महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको छ भने साविकको खानेपानी तथा सहरी विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी छुट्टै र सहरी विकास छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको छ। तीन साताअघि मन्त्रालय संख्या ३० बाट १७ मा झारेर प्रशंसा कमाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली तीन साताभित्रै संख्या बढाएर आलोचित बनेका छन्। सरकारले संघीय फोरमलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रालय फुटाएको बताएको छ। एउटा मन्त्रालय थप गर्दा वार्षिक एक करोडभन्दा बढी आर्थिक व्ययभार थपिने गर्छ। पदीय भागबन्डा पुर्‍याउनकै लागि तीनवटा मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेस“गै राज्यले वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रशासकहरूले बताएका छन्।

फुटाइएका मन्त्रालय : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद : १. शिक्षा, २. विज्ञान तथा प्रविधि, ३. युवा तथा खेलकुद श्रम तथा रोजगार, महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा : १. श्रम तथा रोजगार, २. महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा खानेपानी तथा सहरी विकास : १. खानेपानी, २. सहरी विकास

१७ मन्त्रालयको कार्यविभाजन नियमावली बनाएर सोहीअनुसार काम अघि बढिरहेको अवस्थामा फेरि एकाएक तीन वटा मन्त्रालय थप भएपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यसअघि प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले मन्त्रालयको संख्या प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ वटा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।