गोपाल पराजुलीको चारित्रिक प्रमाणपत्र फेरि गायब !

काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रवेशिका पास गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्र न्यायपरिषद् अभिलेखबाट फेरि गायब भएको छ । डा. गोविन्द केसीले पराजुलीको प्रमाणपत्रबारे मंगलबार न्यायपरिषद्सँग सूचना माग्दै निवेदन दर्ता गर्ने क्रममा उक्त प्रमाणपत्र अभिलेखमा नरहेको खुलेको हो । सरकारी अभिलेखमा यो प्रमाणपत्र भेटिनासाथ २०११ वैशाख १३ गते उनको जन्ममिति उल्लेख भई कानुनी रूपमा उनको पदावधि गत साउन २१ गते नै सकिएको देखिन्छ । न्यायपरिषद् ऐनअनुसार उनको नागरिकता प्रमाणपत्र लिँदाको मितिअनुसार कायम जन्ममिति २००९ साउन २१ गते र प्रमाणपत्रको पछिल्लो जन्ममिति २०११ वैशाख १३ को अन्तर एक वर्षभन्दा बढी हुन्छ । एक वर्षभन्दा बढी अन्तर भएमा ऐनअनुसार उमेर मात्रै उल्लेख भएको जन्ममिति आधिकारिक हुन्छ । अाजको कान्तिपुरमा खबर छ-पराजुलीले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट लिएको प्रवेशिका प्रमाणपत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ भनी प्रमाणित गरिदिएको थियो । २०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति भनी उल्लिखित उक्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत तथा नेपाल ल क्याम्पसमा समेत नरहेको खुलेको हो । उक्त प्रमाणपत्र पराजुली स्वयं र शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग मात्रै छ । आइतबार यही प्रमाणपत्रको जन्ममितिमा प्रश्न उठाई न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो फरक आदेश जारी गरेका थिए । २०७४ वैशाख ११ गते कान्तिपुर दैनिकले ‘पराजुलीको एसएलसी प्रमाणपत्रै गायब’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएलगत्तै न्यायपरिषद् सचिव नहकुल सुवेदीले सबै अभिलेख परिषदको सचिवालयमा सुरक्षित रहेको अवस्थामा गलत सन्देश जाने गरी समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यतिबेला उनले आवश्यक सबै कागजात अभिलेखमा रहेको दाबी गरेका थिए । त्यही दिन सचिव सुवेदीले प्रवक्ता निर्मला पौडेललाई समाचारको खण्डनका रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्न लगाएका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीको एसएलसीलगायतका शैक्षिक प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू व्यक्तिगत विवरणसाथ सुरक्षित रहेको’ भनी उल्लेख थियो । डा. केसीले मंगलबार न्यायपरिषद्मा उजुरी दिने क्रममा समेत अरू शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू अभिलेखमा भेटिए पनि चारित्रिक प्रमाणपत्र नरहेको खुलेको हो । ‘मैले सुनेअनुसार अभिलेखमा चारित्रिक प्रमाणपत्र भेटिएन,’ एक अधिकृतले भने । अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको अभिलेखमा समेत पराजुलीको प्रवेशिकाको चारित्रिक प्रमाणपत्र भेटिएको थिएन । यही विषयलाई लिएर न्यायपरिषद्की तत्कालीन अध्यक्ष सुशीला कार्कीले २०७३ पुस १ गते सबै कागजात मगाई अभिलेखमा राख्न सचिवलाई आदेश दिएकी थिइन् । न्यायपरिषद्की प्रवक्ता पौडेलले कुराकानीका क्रममा गत वैशाख ११ गते आफैंले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको खण्डन गरिन् । उनका अनुसार डा. केसीले निवेदन दर्ता गरेपछि खोजबिनका क्रममा पराजुलीका अन्य प्रमाणपत्र भेटिए पनि २०११ वैशाख १३ गते जन्ममिति उल्लेख भएको चारित्रिक प्रमाणपत्र अभिलेखमा रहेनछ । ‘अघि डा. गोविन्द सरहरू आएर हेर्न माग्दा सचिवज्यूले सबै फाइल पल्टाएर देखाइदिनुभयो,’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्, ‘त्यसमा चारित्रिक प्रमाणपत्र भने रहेनछ ।×’ गत वर्ष उनी आफैंले निकालेको विज्ञप्तिमा भने सबै प्रमाणपत्र अभिलेखमा रहेको भनी उल्लेख थियो । त्यतिबेला आफूले सबै कागजात हेर्न नपाएको भन्दै पौडेलले सबै कागजात हेर्दा भने चारित्रिक प्रमाणपत्र नभेटिएको बताइन् । ‘मैले त्यतिबेला पनि चारित्रिक प्रमाणपत्र छ भनेको थिइनँ, अरू सबै रेकर्ड पो छ भनेकी थिएँ,’ उनले भनिन् । प्रमाणपत्रहरूको अभिलेखबारे जिज्ञासा राख्दा न्यायपरिषद् सचिव नृपध्वज निरौलाले भने न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विवरण गोप्य राखिने भन्दै थप कुराकानी गर्न चाहेनन् । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको अभिलेखमा समेत यो प्रमाणपत्र छैन भने गत वर्ष नै अधिवक्ता विकास गिरीले दायर गरेको मुद्दाका क्रममा पेस भएको कागजातमा समेत चारित्रिक प्रमाणपत्र थिएन ।