आगामी बजेटलाई तीन खर्ब अपुग, भुकम्प पीडितले पैसा नपाउने सम्भावना

प्रारम्भिक अनुमानः आगामी वर्षको खर्च र आम्दानी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई करिब ३ खर्ब स्रोत कमी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनुपर्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । तर, हालै बसेको स्रोत समितिको बैठकले सवा १२ खर्बको हाराहारीमा मात्रै स्रोत संकलन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ-आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको स्रोत चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा पनि कम हो । चालू आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब स्रोत जुट्ने भन्दै सोही आकारको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रारम्भिक रूपमा स्रोतको समीक्षा गर्दा आगामी बजेटअनुरूप कम नै हुने देखिएको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । प्रदेशको विभाज्य कोषमा जाने राजस्वको हिस्साबाहेक करिब सवा १२ अर्बजति स्रोत जुट्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘बजेटको स्रोतमा निश्चय पनि दबाब छ । यद्यपि, संघीय संरचनामा कुन–कुन निकाय रहने, कसरी रहने र कति कामहरू तल्ला तहमा जाने भन्ने कुराको यकिन भएपछि मात्रै संघीय बजेट कत्रो हुने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने । केन्द्रमा कति निकाय रहने र कति तल जाने भन्ने विषयको टुंगो नलागेका कारण स्रोत समितिले मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमासमेत दिन नसकेको उनले बताए । संघीय र तल्ला तहका कार्यालय र काममा दोहोरोपन आयो भने बजेटले धान्न नसक्ने भन्दै उनले पहिला त्यो विषय मिलाउनुपर्ने बताए । आगामी वर्ष केन्द्रीय बजेटका लागि यस वर्षभन्दा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बढी अर्थात् ७ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म राजस्वको सबै हिस्सा केन्द्रले प्रयोग गर्दै आए पनि आगामी वर्षदेखि भने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्नेछ । यसले केन्द्र सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घट्नेछ । त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानसमेत आगामी आर्थिक वर्ष यो वर्षको भन्दा कम हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यो वर्ष ७२ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अनुमान सरकारको छ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणसमेत यो वर्षको तुलनामा करिब २० अर्ब मात्रै बढाउन सकिने स्रोत समितिले ठहर गरेको छ । वैदेशिक अनुदान र ऋणमध्ये अधिकांश परियोजनासँग जोडिएर आउने गर्छ । सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । आगामी वर्ष यसमा पनि करिब २० प्रतिशत बढाउन सकिने अनुमान स्रोत समितिले गरेको छ । यही वर्ष नै सरकारलाई स्रोत जुटाउन गाह्रो परिरहेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको बजेटलाई रकमको जोहो गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । आन्तरिक ऋणलाई अलि बढी जोड दिन त सकिएला, तर त्यसले मात्रै बजेटलाई थेग्न गाह्रो छ, उनले भने । स्थानीय तहलाई ६ खर्ब ७० अर्ब बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ६ खर्ब ७० अर्ब बजेट जाने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १५ खर्बको बजेट निर्माण हुने र त्यसको कम्तीमा करिब ४५ प्रतिशत तल्लो तहमा जाने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको थियो । यो कुल बजेटको १८ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश तहलाई ३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रूपमा हस्तान्तरण हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । यस वर्षको बजेटमा प्रदेश तहका लागि ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश तहमा काम गर्ने कुनै पनि संरचना नभएको सन्दर्भमा प्रारम्भिक कामका लागि मात्रै सो बजेट विनियोजन भएको हो । तर, प्रदेश सरकार गठन नै नभएको र त्यहाँबाट मागसमेत नआएको सन्दर्भमा मोटामोटी मात्रै यो बजेट अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो । ‘प्रदेश तहबाट आउने मागका आधारमा यो बजेट अनुमान तलमाथि हुनसक्छ,’ स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहमा ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट जाने अनुमान सरकारले गरेको छ । यस आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ गएको थियो । अहिले गएको बजेट तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रारम्भिक मागका आधारमा यो अनुमान गरिएको हो । सरकारले तल्ला तहलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट विशेष र समपूरक अनुदान पनि दिनेछ । यो वर्ष तल्लातहबाट माग नआएको र अनुदान वितरणको सूत्रसमेत नबनेको भन्दै ससर्त र समानीकरण अनुदान मात्रै दिइएको थियो । तर, आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनसमेत भइसक्ने र तल्लातहबाट मागसमेत आउने हुँदा यी दुई अनुदानसमेत थपेर बजेट बन्नेछ । कुन कस्ता अनुदान ? वित्तीय समानीकरण अनुदान – स्थानीय र प्रदेश तहको आवश्यकता र राजस्वको सम्भाव्यताका आधारमा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र स्थानीय तहको आवश्यकता र राजस्वको सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने अनुदान । यसको सिफारिस राष्ट्रिय प्राकितिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गर्छ । ससर्त अनुदान : विगत र वर्तमानमा नेपाल सरकारले गर्दै आएको तर स्थानीय र प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्यहरू र नेपालको संविधानको अनसूची ६ र ८ बमोजिमका कार्यहरूका लागि इअर मार्क गरी उपलब्ध गराउने रकम । यसअनुसार कार्यक्रम र रकम दुवै हस्तान्तरण हुने । समपूरक अनुदानः स्थानीय र प्रदेश तहले आपूmले सञ्चालन गर्ने आयोजना र कार्यक्रमका लागि अपुग हुने रकम नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नसक्छ, जुन समपूरक अनुदान हो । तर, यसका लागि बजेटअगावै माग पठाइसक्नुपर्छ । विशेष अनुदान : विशिष्टीकृत कार्यका लागि कुनै स्थानीय तह विशेष वा प्रदेश विशेषका लागि छुट्टै उपलब्ध गराउने । कुनै प्रदेश विशेष वा स्थानीय तहविशेष शिक्षामा कमजोर रहेछ भने शिक्षाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसपालिको बजेट धान्न १ खर्ब ७३ अर्ब कमी, १ खर्ब ६ अर्बका नयाँ घोषणा सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याउँदा १ खर्ब २ अर्ब अघिल्लो वर्षको बजेटबाट बचत भएर आउने अनुमान गरेको थियो । तर, त्यसो हुनु त कता हो कता गत आर्थिक वर्षका ४८ अर्ब बजेट घाटा भएको महालेखानियन्त्रक कार्यालयले दिएको छ । ‘सरकारको हालसम्मको बजेट घाटा ७१ अर्ब पुगेको छ,’ उपमहालेखानियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले बताए । अहिलेसम्मको बजेट घाटालाई समेत पूर्ति गर्दा चालू आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै १ खर्ब ७३ अर्ब स्रोतको अभाव हुनेछ । यस्तो अवस्थामा सरकारले १ सय ६ अर्बको बजेटबाहिरको दायित्व सिर्जना गरेको छ । यसैगरी, सरकारले हालै निर्णय गरेबमोजिम वृद्धभत्ता, भूकम्पपीडित र बाढीपीडितले थप अनुदान पाए भने सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदानमा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बजेट पुग्ने भएको छ । यो प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानबाहेकको रकम हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको रकमसमेत जोड्ने हो भने सवा ६ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ । यो रकम सरकारको यस वर्षको बजेटको करिब ५० प्रतिशत हो । संघीयता कार्यान्वयनलाई नै बजेटको जोहो गर्न नसकिइरहेको अवस्थामा सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई १–१ लाख अनुदान दिने तथा ६५ वर्षमाथिका लागि वृद्धभत्ता बाँड्ने निर्णयले १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना गर्नेछ । तर, यो रकम कहाँबाट जुटाउने भन्नेमा भने सरकारले केही पनि नसोचेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले बतायो । ‘एकातिर हामी चालू बजेटमै तोकिएका खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता छ, अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्ले थप १ खर्बभन्दा बढी दायित्व थप्ने निर्णय गरेको छ,’ अर्थका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘यस किसिमको आर्थिक अराजकता यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन ।’ भूकम्पपीडितले थप १ लाख यस वर्ष नपाउने सम्भावना बजेटमा पनि नपरेको र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नभएको भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप्ने प्रस्ताव चालू आर्थिक वर्षमै लागू हुने सम्भावना कम छ । कुनै विधेयक संसद्मा गयो र त्यो अर्थसँग सम्बन्धित रहेछ भने त्यसलाई सभामुखले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना संसद्ले त्यस्तो विधेयक पारित नै गर्दैन । अर्कातिर, कुनै पनि खर्च गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयलाई नसोधीकन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने चलन छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै सुइँकोसमेत नदिई मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ता तथा भूकम्पपीडितलाई अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अर्थमन्त्रीले सामान्य ढंगले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएको भन्ने सुनिएको छ । तर, आफैँले पनि विभिन्न किसिमका अमिल्दा प्रस्ताव लगेर पारित गराइरहेको सन्दर्भमा मन्त्रीसँग यो प्रस्तावको डटेर सामना गर्न सक्ने नैतिक साहस भएन,’ स्रोतले भन्यो । भूकम्पपीडितलाई सरकारले आफ्नै स्रोतबाट रकम दिन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन । ‘पहिल्यै निर्णय भइसकेको र बजेटमा समेत परेको ३ लाख रुपैयाँ नै पनि दिन अप्ठ्यारो छ, स्रोतको समस्या छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा थप अनुदान दिने सम्भावना कम छ ।’ हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्णयको प्रति प्राप्त नभएकाले त्यो हेरेपछि मात्रै थप के गर्ने भन्नेबारेमा सोच्ने उनले बताए । तर, वृद्धभत्तासम्बन्धी निर्णय भने यही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए । यसअघि भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण अनुदानबापतको अनुदान २ लाख रुपैयाँबाट ३ लाख पु-याउँदा पनि दाताले विरोध जनाएका थिए । सरकारले बल्लबल्ल कन्भिन्स गरेको थियो । सरकारले अहिले अकस्मात् गरेको निर्णय मानेर दाताले थप रकम दिने सम्भावना कम छ । ‘भूकम्पपीडितलाई दिने पैसा नपुगेर हामीले ३३ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंकसँग भर्खरै ऋण लिएका छौँ । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट थप पैसा ल्याएर दिने हो ?’ अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले प्रतिप्रश्न गरे । सरकारले गैरजिम्मेवार रूपमा खर्चमाथि खर्च थप्ने हो भने हाहाकार मच्चिने तर्क उनको थियो । अहिले कति दायित्व ? कति थपिन्छ ? सरकारको नयाँ निर्णयले यो आर्थिक वर्ष थप १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिनेछ । त्यस्तै, वार्षिक रूपमा करिब साढे २५ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भारसमेत थपिनेछ । यसअघि ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । ती वृद्धवृद्धा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले ३६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष ल्याउँदा ६५ देखि ६९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ६ लाख ४५ हजार ७ सय ३८ छ । उनीहरूका लागि सरकारले वर्षमा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । कर्णालीका सबै समुदायका नागरिक, देशभरका दलित समुदायका नागरिक र एकल महिलालाई ५५ वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता दिनुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । त्यस्तै केही रोगको उपचारमा समेत सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यी सबैका लागि सरकारले थप वार्षिक १० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनुमान गरे । सरकारले वृद्धभत्ताबापत १ हजार र उपचार खर्चबापत १ हजार गरी मासिक २ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दैै आएको छ । भूकम्प प्रभावित ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ जनालाई १ लाखका दरले थप अनुदान दिँदा ७६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यस्तै, यसअघि नै सरकारले भूकम्पपीडितलाई ३ लाखका दरले अनुदान वितरण गरिरहेको छ । त्यसका लागि सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्नेछ । सरकारले यस वर्षको बाढीबाट घरबार गुमाएका ४१ हजार ६ सय २६ परिवारलाई १ लाखका दरले पुनर्निर्माण अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसले सरकारलाई ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ दायित्व सिर्जना गर्नेछ । यसअघि १० हजार रुपैयाँ राहत र १५ हजार रुपैयाँ आवास पुनर्निर्माण अनुदानबाट कट्टा हुने गरी दिइएको छ । त्यस्तै, बिउबिजनका लागि भनेर २ हजार रुपैयाँ दिइएको छ । बाढीपछिको पुनर्निर्माण मूल्यांकन प्रतिवेदन (पिएफआरएनए)ले बाढीको पुनर्निर्माणका लागि ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । िबजेटमा पनि नपरेको र अर्थ मन्त्रालयको समेत स्वीकृति नभएको भूकम्पपीडितलाई अनुदान थप्ने प्रस्ताव चालू आर्थिक वर्षमै लागू हुने सम्भावना कम छ । कुनै विधेयक संसद्मा गयो र त्यो अर्थसँग सम्बन्धित रहेछ भने त्यसलाई सभामुखले अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना संसद्ले त्यस्तो विधेयक पारित नै गर्दैन । अर्कातिर, कुनै पनि खर्च गर्ने विषय अर्थ मन्त्रालयलाई नसोधीकन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने चलन छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै सुइँकोसमेत नदिई मन्त्रिपरिषद्ले वृद्धभत्ता तथा भूकम्पपीडितलाई अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अर्थमन्त्रीले सामान्य ढंगले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असहमति जनाएको भन्ने सुनिएको छ । तर, आफैँले पनि विभिन्न किसिमका अमिल्दा प्रस्ताव लगेर पारित गराइरहेको सन्दर्भमा मन्त्रीसँग यो प्रस्तावको डटेर सामना गर्न सक्ने नैतिक साहस भएन,’ स्रोतले भन्यो । भूकम्पपीडितलाई आफ्नै स्रोतबाट रकम दिन सक्ने स्थितिमा सरकार छैन । ‘पहिल्यै निर्णय भइसकेको र बजेटमा समेत परेको ३ लाख नै पनि दिन अप्ठ्यारो छ, स्रोतको समस्या छ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले भने, ‘यो आर्थिक वर्षमा थप अनुदान दिने सम्भावना कम छ ।’ हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको निर्णयको प्रति प्राप्त नभएकाले त्यो हेरेपछि मात्रै थप के गर्ने भन्नेबारेमा सोच्ने उनले बताए । तर, वृद्धभत्तासम्बन्धी निर्णय भने यही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए ।