काठमाडाैंका ज्यानमारा गाडी र आकाशे पुलः बेखबर मेयर विद्यासुन्दर

 

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासका आयोजना तयार पार्दा दीर्घकालीन आवश्यकता र परिपूर्तिको सामञ्जस्यतामा ध्यान पु¥याउन नसक्दा राजधानीका सर्वसाधारणलाई ज्यान जोगाउन मुश्किल पर्ने गरेको छ ।

सडकमा बाटो काट्दा होस् या पुल तर्दा नै किन नहोस् सर्वसाधारणले ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सडक फराकिलो भए पनि पैदलमार्ग छैन । भएका स्थानसमेत अतिक्रमित छन् । वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न नहुँदा यत्रतत्र छरिएका निर्माण सामग्रीलाई छल्दै यात्रा गर्नुपर्ने नियति बनेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका मोटर चल्ने पुलको हालत उस्तै छ । पुल छ, पैदलमार्ग छैन । सडक फराकिलो छ तर पुल साँघुरा छन् । यो समस्या झेल्दै आउनुभएका बालाजु निवासी शंकर शर्मा भन्छन्, “काठमाडौँको सडक र पुलमा हिँड्दा मुटु ठेगानमा नरहला जस्तो हुन्छ ।” पुल बन्यो ‘बोटलनेक’  अधिकांश स्थानमा सवारी जाम हुनाको पछाडि पुलमा रहेको ‘बोटलनेक’ नै प्रमुख कारण हो । सडक फराकिला भए पनि पुल निर्माणमा ध्यान दिन नसक्दा आसपासका स्थानमा बढी सवारी साधनको लाम लाग्ने गरेको छ । काठमाडौँका बिजुलीबजार, बानेश्वर र तीनकुने खण्डको जामका कारण पनि पुल नै बनेको छ । यस्तै कालीमाटी परोपकार क्षेत्रमा समेत सवारी लाम लाग्नाको पछाडि पुल नै कारक हो । बालाजु र नयाँ बजार जोड्ने पुल पनि उस्तै सवारी साधन जामको कारण बनिरहेको छ । यस्तै बालाजु बाइपासबाट तारकेश्वर नगरपालिका छिर्ने पुलमा होस् वा सिंहदरबार हनुमानस्थानपूर्वको पुल, बिदाको दिन पनि पैदलयात्रीलाई समस्यामा पार्ने गरी जाम हुने गरेको छ । यी पुलमा पैदलमार्ग छैनन् । त्यस्तै गौरीघाट क्षेत्रमा बनेका पुल ‘सिंगल लेन’ हुँदा जामको त कुरै छाडौँ, सवारी साधनलाई समेत लामो समय पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । पैदलयात्री वैकल्पिक मार्ग खोज्न बाध्य हुनुपर्छ तर विकल्प भने छैन । सडक विस्तार प्रक्रिया शुरु भएसँगै पुल निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि बजेटको अभाव र निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा समस्या खडा भएको हो । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा तीनकुने, बिजुलीबजार, कालीमाटी परोपकार र बालाजु पुल निर्माणमा लामो समय लागेको छ । बिजुलीबजार पुलबाहेक अरु पुल निर्माणको जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । सडक विभाग, पुल महाशाखाका अनुसार तीनकुने पुल रु १२ करोड तथा कालीमाटी परोपकार र बालाजु पुल रु छ छ करोडमा ठेक्का दिइएको छ । गत आवमा नै निर्माण हुनुपर्ने तीनकुने र परोपकार कालीमाटीको पुल हालसम्म ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सम्पन्न भएको छ । बालाजु– नयाँ बजार जोड्ने पुलको त कामसमेत शुरु भएको छैन । बबरमहल र बिजुलीबजारका पुल निर्माण जारी रहे पनि तोकिएको समयमा पूरा हुने छाँट छैन । पुलमा नै अत्यधिक सवारी साधनको लाम लाग्दा ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या खडा भएको छ जसका कारण यात्रु मारमा पर्नाका साथै उपत्यकाका मुख्य सडक अस्तव्यस्त हुने गरेको छ । ४५ पुल महानगरको जिम्मा  पुल महाशाखाले काठमाडौँ महानगरपालिकाका ४५ पुलको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको जिम्मा कामपालाई दिन लागेको छ । महाशाखा प्रमुख तथा उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने केन्द्रीय सरकारको नीतिअनुसार सडक विभागले हेर्दै आएका पुललाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न लागिएको जानकारी दिए । सडक विभागअन्तर्गत उपत्यकामा मोटर चल्ने ४८ पुल छन् ।  काठमाडाैं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य यसबारे बेखबर जस्तै छन् । पुलको तथ्यांक छैन  उपत्यकामा बनेका पुराना पुलको कुनै पनि तथ्यांक नभएका कारण मर्मतसम्भारमा समस्या खडा भएको छ । “पहिले कुन प्रविधिबाट कसरी बनाइयो भन्ने तथ्यांक छैन”, विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर नरेशमान शाक्यले भने । तथ्यांकका अभावमा पुलको आयु कति हो र मर्मतसम्भार कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने पत्ता लगाउन समस्या खडा भएको उनको भनाइ छ । पैदलमार्ग अभाव  सर्वसाधारणले पुल तर्दा ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । राजधानीका अधिकांश पुलमा पैदलमार्ग छैनन् । यसबाट नागरिकलाई पुल तर्दा सधैँ सास्ती भोग्नुपर्छ । गौरीघाट क्षेत्रमा बनेका पुल, शोभा भगवती र हनुमानस्थान पूर्वको पुल, नरदेवी र डल्लु जोड्ने पुलमा पैदलमार्ग नहुँदा राजधानीवासीलाई तर्न समस्या पर्ने गरेको छ । सडक पार गर्दा सबैभन्दा बढी जोखिम पैदलयात्रीलाई जेब्रा क्रसिङमा भए जस्तै पुल तर्दा पनि नागरिकलाई जोखिम हुने गरेकोे पुल महाशाखाको अध्ययनले देखाएको छ । अदूरदृष्टिका कारण समस्या  अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी आयोजना छनोटमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण नभएका कारण विकास निर्माण र आवश्यकताको सामञ्जस्यता हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जनसंख्या र ट्राफिक बढ्छ भन्ने दीर्घकालीन सोच नभएका कारण उपत्यकाको सडक जनमैत्री भएन । “बजेटको विनियोजन गर्दा धेरै ठाउँमा छर्नुपर्ने बाध्यताले ठूला र चौडा पुल बनाउन सकिएन । प्राथमिकताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक दवावका कारण आयोजना तय भए । यो अस्वस्थ प्रवृत्ति भ्रष्टाचारभन्दा पनि खराब हुँदै गयो, जसका कारण बजेट विनियोजन दक्षता भएन र समस्या बढी नै रह्यो”, उनले भने । अर्थसचिव अधिकारीले उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित निश्चित अनुशासनभित्र रहेर आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने “आयोजना छनोट तथा स्रोतको परिचालन प्राविधिक प्रक्रिया हो, यसलाई बुझ्नुपर्छ ।” रासस