राष्ट्रियसभा गठनः राजनीतिक दललाई कानूनविद्को यस्तो सुझाव

काठमाडौं । विधि र प्रक्रियाका आधारमा असल संस्कार स्थापित गर्दै विद्यमान राजनीतिक र संवैधानिक अड्चनको निकास खोज्न सरकार र प्रमुख राजनीतिक दललाई सुझाव दिइएको छ । संघीय व्यवस्थापिका–संसद्द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले उक्त सुझाव दिएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनको नतिजा जे जस्तो आए पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगिनसकेको र संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको अवस्थामा प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “दलहरुबीच सहमति हुन सकेन भने संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसो हुन दिनुहुन्न, संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्दा संविधान, विधि र प्रक्रियाबाट सहमति खाजिनुपर्छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिँडारीले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक र संवैधानिक संकटको निकासका लागि राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत र प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “संविधान कार्यान्वयन भनेको स्विच थिच्नेबित्तिक्कै बत्ती पिलिक्क बलेजस्तो विषय नभई चरणबद्धरुपमा हुने प्रक्रिया हो, नयाँ अभ्यास गर्दा अलमलमा पर्नु स्वाभाविक कुरा हो, राष्ट्रपतिले विधेयक अड्काउनुहुँदैन, प्रधानमन्त्रीले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । अधिवक्ता रेवतीरमण भण्डारीले मुलुकको अहिलेको सन्दर्भ र चुनौती भनेको संविधान कार्यान्वयन नै भएकाले राष्ट्रियसभाको विषयलाई विवादको घेरामा ल्याएर मुख्य एजेण्डालाई ओझेलमा पार्ने काम कुनै पक्षबाट पनि हुन नहुने बताए । उनले भने,“असल संस्कार र शैली स्थापित गरेर अघि बढ्नुपर्छ, विधि र प्रक्रियाका आधारमा चुनौतीलाई निकास दिनुपर्छ । व्यवस्थापिका–ससद् सचिवालयका सचिव हिमलाल सुवेदीले मुलुकका विकराल समस्यालाई अत्यन्त सुझबुझका साथ सहजरुपमा अवतरण गराउन सफल नेपालका राजनीतिक दलले अहिले देखिएका सामान्य प्रक्रियागत अड्चनलाई केहीदिनभित्रै टुङ्ग्याउने विश्वास व्यक्त गरे। सो अवसरमा पत्रकार हरिबहादुर थापाले ‘निष्कर्षतिर राजनीतिक संक्रमण र शान्ति प्रक्रिया’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त बनाउन, सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न, जथाभावी स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रोक्न, मितव्ययी प्रशासन बनाउन, अनुत्पादक कार्यक्रम रोक्न तथा दोहोरो करको व्यवस्था अन्त्य गर्न सुझाव दिए । संसद् सचिवालयका सहसचिव धु्रव घिमिरेले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको उक्त कार्यक्रममा काठमाडौँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवसुन्दर वैद्यले विगतमा राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्नाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको विषय प्रभावित भएको टिप्पणी गरे । रासस