ओलीलाई दिए प्रचण्डले यस्तो दबाब

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धि अध्यादेशको विवाद ‘लचक’ भएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सहत्रायी दल एमालेमाथि दबाब बढाएको छ ।अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपति पनि अप्ठेरोमा पर्न थालेको र निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा समेत विलम्ब हुन थालेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ । माओवादीले एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जानुपर्ने कांग्रेसको अडानको समर्थन गर्नेबारे औपचारिक रुपमा भने केही बोलेको छैन। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो शैलीमा त्यसतर्फ जानु नै उपयुक्त हुने खालको धारणा आइतबार सार्वजनिक गरेका छन्। गृहजिल्ला चितवन पुगेका दाहालले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु राम्रो नहुने बताए। ‘बहुमतीय प्रक्रियामा गए कांग्रेसका एक जना पनि आउदैनन्। एक जना पनि नहुने अवस्था त्यति राम्रो होइन,’ दाहालले भने, ‘बीचको बाटोबाटै समाधान गर्न मैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा गरेको छु।’ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने उल्लेख छ। विगतको सहमतिविपरित कांग्रेसले यो प्रणाली ल्याएको भन्दै एमालेले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा बाम गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य कुनै दलका उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामै आइनपुग्ने अवस्था आउँछ। कांग्रेसले भने सबैको प्रतिनिधित्व गराउन एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेको छ। यही तर्कलाई बल पुग्ने गरी माओवादी अध्यक्ष दाहालले आइतबार मिलनबिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा बाहिर ल्याएका हुन्। निर्वाचनमा आफू कमजोर हुने देखिएपछि कांग्रेसले विगतको सहमतिभन्दा फरक तरिकाले अध्यादेश ल्याएको दाहालले उल्लेख गरेका छन्। तर, अब यही विषयले समस्या खडा भएकाले मिलाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ। माओवादीका धेरै नेता यो विषय तन्काएर बस्न नहुने पक्षमा छन्। एमालेले भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई अहिलेको संविधानले नचिन्ने तर्क गर्दै आएको छ। एमाले र कांग्रेसले अध्यादेशलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। दुवैलाई सहमतिमा ल्याउन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वदलीय बैठक भएको थियो। त्यसमा पनि कुरा नमिलेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल गृहजिल्लातर्फ लागेका छन्। त्यसपछि औपचारिक कुरा हुन सकेको छैन। ‘हामीले सहमतिबाटै यो बिषय टुंगियोस् भनेर पहल गरिरहेका छौं,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘अध्यक्ष राजधानी फर्केपछि यो बिषयमा छिटो निकास निकाल्ने गरी छलफल हुन्छ।’ शुक्रबार गृहजिल्ला गएका दाहाल सोमबार राजधानी फर्किंदैछन्। अध्यादेशमा देखिएको दलीय विवादका कारण राष्ट्रपतिलाई समेत दबाब परेको छ। अध्यादेश रोकेको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको आलोचना हुन थालेको छ। उनले आइतबार गरेको छलफलमा मधेसी दलहरुले समेत अध्यादेश धेरै दिन रोकेर राख्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्। कांग्रेसका भ्रातृसंगठनहरु यही बिषयलाई लिएर सडकमा उत्रिएका छन्। कानुनविद्ले सुझाएको तेस्रो विकल्प तीन महिला र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समूहबाट चयन हुनेको हकमा बहुमतीय, अन्य खुला चार जनाको हकमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी सहमति जुटाउन सकिन्छ। माओवादीका धेरै नेता काग्रेससँगको सम्बन्ध धेरै तिक्त बनाउन नहुने पक्षमा छन्। विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढदा मात्र सरकारमा सफलता पाइने भएकाले त्यसको सुरुवात अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादी नेताहरु देखिन्छन्। ‘दुवै निर्वाचन विधि हुन्, केही सिट बढीघटी हुने कुरा होला तर जुन विधि प्रयोग गरे पनि अब पार्टीहरूबीच सहमति हुनुपर्छ,’ माओवादी नेता जनार्दन शर्माले शनिबार भनेका छन्, ‘कांग्रेस पहिलेका सहमति छाडेर अघि बढ्न खोज्दा समस्या आएको हो तर फेरि पनि सबै मिलेर देश बनाउने हो, सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेरै जानुपर्छ। त्यसैले सबै पार्टीले यो महसुस गरेर विवाद समाधान गर्नुपर्छ।’ एमालेले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा संविधानमा किटान गरेका तीन महिला र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक मध्येबाट निर्वाचितलाई ल्याउन गाह्रो हुने तर्क अघि सारेको छ। एउटाको मत अर्कामा थपिदै जाने भएकाले निश्चित संख्या तोकिएकालाई निर्वाचित गर्ने हकमा यो विधि लागू गर्न नसकिने धारणा एमालेको छ। तर जसरी पनि अब यो बिषयलाई सल्टाउनुपर्ने भएकाले दुबै पक्षले कानुनविद्हरुसँग भने सल्लाह गरिरहेका छन्। केही कानूनविदले दुबैलाई मान्य हुने अवस्थाका लागि तीन महिला र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समूहबाट चयन हुनेको हकमा बहुमतीय प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र अन्य खुला चार जनाको हकमा एकल संक्रमणीय विधि अवलम्बन गर्न सकिने सुझाव दलहरुलाई दिएका छन्। ‘दुवै पक्षले प्रतिष्ठाको विषय बनाएकाले सहमतिमै यस्तो विकल्पमा जान सकिन्छ भनेर सुझाएका छौं,’ एक अधिवक्ताले भने।