यी हुन प्रदेश राजधानीका लागि ‘नयाँ सहर उपयुक्त’

काठमाडाैं । प्रदेश राजधानीका लागि नयाँ सहरको विकास गर्नु उचित हुने विभिन्न अध्ययन तथा अन्य देशको अनुभवले देखाएको छ । अहिले प्रदेश राजधानीका लागि प्रचारमा ल्याइएका कुनै पनि सहर राजधानी बन्नका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड पुगेको नभएकाले त्यसका लागि नयाँ सहर नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । सरकारले पारित गरेको राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीतिले समेत प्रदेश राजधानीका लागि सबैभन्दा पहिला मापदण्ड तय गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै स्थानको छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ-प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक धेरै पक्षलाई विचार नै नगरी अहिले विद्यमान केही ठूला शहरलाई राजधानीका रुपमा चर्चा गर्नुको कारण आफूले नबुझेको शहरी विकास विज्ञ तथा राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिका मस्यौदाकारमध्येका एक डा. महेन्द्र सुब्बाले बताए । ‘पहिला राजधानीका रुपमा कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ भनेर निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै स्थान कहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यसको छनोट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले त अलि धेरै घर जहाँ छन्, त्यहीँ राजधानी बनाउने भनेर चर्चा गर्ने गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी केही हेरिएको छैन ।’ प्रदेश राजधानी रहने शहर स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास हुनुपर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । सरकारी, न्यायिक, व्यवस्थापकीय र आर्थिक राजधानी छुट्टाछुट्टै सरकारका सबै कार्यहरु एकै ठाउँबाट गर्दा फेरि पनि आर्थिक विकास एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत हुने भएकाले त्यसलाई विकेन्द्रित गर्ने गरी राजधानी बनाउनुपर्ने समेत राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिमा औंल्याइएको छ । दक्षिण अफ्रिका र भारतको गुजरात राज्यको उदाहरण दिँदै रणनीतिमा अब प्रदेश राजधानी पनि त्यसैगरी विभिन्न स्थानमा राख्दा उचित हुने रणनीतिमा उल्लेख छ । ‘दक्षिण अफ्रिकामा प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी, केपटाउन व्यवस्थापिकाको राजधानी, ब्लुमफनटेइन न्यायिक राजधानी र जोहानेसबर्ग आर्थिक राजधानीका रुपमा रहेका छन्,’ रणनीतिमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा यो विषयलाई विचार पुर्‍याउनु उचित हुन्छ ।’ प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा यो पक्षलाई विचार गरिएन भने अहिले काठमाडौंमा जनसंख्या र विकासका क्रियाकलाप केन्द्रित भएजस्तै भोलि प्रदेश राजधानीमा हुने डा. सुब्बाको तर्क छ । ‘संघीयताको अभ्यास नै शक्ति र विकास तल्लो तहमा जाओस् भनेर गरिएको हो, त्यसो हुँदा राजधानी बनाउँदा पनि यही कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’ उदाहरणका लागि विराटनगर अहिल्यै आर्थिक केन्द्र रहेकाले १ नंम्बर प्रदेशको सरकारका अन्य अंगहरु भने अन्य विभिन्न शहरहरुमा राख्नु उचित हुने उनको सुझाव छ । केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास दक्षिण अफ्रिका दक्षिण अफ्रिकाका सरकारका विभिन्न अंगहरुलाई विभिन्न स्थानमा राखी धेरैवटा राजधानी बनाइएको छ । २९ लाख जनसंख्या भएको प्रिटोरिया शहर यो देशको कार्यकारिणी (सरकार) रहने राजधानी हो । त्यस्तै, ३७ लाख जनसंख्या भएको केपटाउन शहरमा दक्षिण अप्रिकाको संसद् छ भने ७ लाख ४७ हजार जनसंख्या भएको ब्लुमफनटेइनमा न्यायिक राजधानी हो । ७८ लाख ६० हजार जनसंख्या भएको जोहानेसवर्ग दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो शहर हो । यो दक्षिण अफ्रिकाको मुख्य आर्थिक तथा वित्तीय केन्द्र पनि हो, जसले त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १६ प्रतिशत योगदान गर्छ । यसरी सरकारका अंगहरुलाई विभिन्न ठाउँमा राख्दा त्यहाँ एकै स्थानमा अत्यधिक शक्ति केन्द्रित भएको छैन । नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाको संघीय मोडल समेत उस्तै छ । त्यहाँ ९ वटा प्रदेश, ८ महानगरपालिका, ४४ जिल्ला नगरपालिका, २ सय ५ स्थानीय नगरपालिका र ४ हजार ३ सय ९२ वडाहरु छन् । भारतको गुजरात  भारतको गुजरातको प्रशासनिक राजधानी गान्धी नगर हो, जहाँको जनसंख्या २ लाख ६ हजार छ । तर, अहमदावाद (५५ लाख ७७ हजार जनसंख्या), सुरत (४४ लाख ६० हजार जनसंख्या), वदोदरा (१६ लाख ६० हजार जनसंख्या) र राजकोट (१२ लाख ८० हजार जनसंख्या) चार गुजरातका सबैभन्दा ठूला शहर हुन् । अहमदावादभन्दा २३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको गान्धीनगर बम्बई राज्य टुक्रिएर महाराष्ट्र र गुजरात भएसँगै सन् १९६० मा गुजरातको राजधानी बनाउन स्थापना गरिएको हो । यो शहर मुख्यतया प्रशासनिक केन्द्र हो, सांस्कृतिक, नागरिक र अन्य सम्बन्धित कार्यहरु समेत यहाँबाट हुने गर्छ । चण्डीगढमा छुट्टै शहरीकरणको योजना लागू गरिएपछि यहाँ पनि त्यस्तै योजना कार्यान्वयन गरियो । यो शहरको विकास विभिन्न चरणमा भएको हो, जहाँ आधारभूत पूर्वाधारको निर्माण सन् १९७० मा सम्पन्न भएको थियो । त्यहाँ विभिन्न सेक्टरहरु बनाइएको छ र हरेक सेक्टरमा सपिङ, सामुदायिक क्रियाकलाप, प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र आवासीय क्षेत्र बनाइएका छन् । सरकारी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, खेलकुद क्षेत्र र सामुदायिक सेवा क्षेत्र गरी सात क्षेत्रमा भूउपयोगलाई छुट्याइएको छ । भारतको चण्डीगढ चण्डीगढ भारतको केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेको क्षेत्र हो तर यो त्यहाँका दुई राज्य पञ्जाव र हरियाणाको राजधानी समेत हो । यस किसिमको प्रशासनिक व्यवस्था सन् १९६६ मा गरिएको हो । यो शहरको स्थापना अंग्रेज शासनबाट भारत स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै सन् १९४७ मा गरिएको हो, त्यसबेला पूर्वी पञ्जावलाई राजधानी चाहिएको थियो । प्रान्तीय राजधानीका रुपमा चण्डीगढ शहर अहिले भएकै स्थानमा राख्नका लागि भिन्न मापदण्ड तय गरिएको थियो– १. राज्यभित्रको बीचमा पर्ने स्थल, २. पर्याप्त पानीको उपलब्धता, ३. राष्ट्रिय राजधानीसँगको निकटता, ४. प्राकृतिक जल निकासको अवस्था (१ प्रतिशत भिरालोपन) ५. प्राकृतिक सौन्दर्य (सिवालिक पहाडको फेद) र मध्यम जलवायु । चन्डीगढको गुरुयोजनाको प्रख्यात योजनाकारहरुको टीमले सन् १९५१ मा तयार पारेको थियो र एक अमेरिकी कम्पनीले कार्यान्वयन गरेको थियो । शहरलाई मानव शरीरसँग तुलना गरिएको छ– क्यापिटल कम्प्लेक्स, जहाँ सरकारको सचिवालय, उच्च अदालत, संसद्लगायत छन् (टाउको), सिटी सेन्टर (मुटु), हरियाली, पार्क र खुला क्षेत्र (फोक्सो), शिक्षा र सांस्कृतिक संस्थाहरु (दिमाग), सडक सञ्जाल (रक्तसञ्चार प्रणाली) र औद्योगिक क्षेत्र (महत्वपूर्ण भित्री अंग) । सागरनाथमा प्रदेश २ को राजधानी  अशोककुरमा वैद उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, प्रदेश नं २ प्रदेश नं २ को राजधानी कोही वीरगञ्ज राख्ने भन्छन्, कोही जनकपुरमा राख्ने भन्छन् । यसमा विवाद भइरहेको छ । प्रदेशको चुनावभन्दा अघि नै राजधानी तोकिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यो नभएकाले अब भने यस विषयमा नयाँ ढंगले सोच्नु आवश्यक छ । नयाँ नेपाल निर्माणको कुरा गरिरहँदा राजधानी शहर विकासका लागि पनि सातवटा नयाँ शहर बनाउँ भन्ने लाग्छ । यसले त्यसले पूर्वाधार निर्माणमा पनि नयाँ गति आउनेछ । तत्कालका लागि अहिलेका शहरमा राजधानी राखेर काम चलाउनु उचित हुन्छ । पछि प्रदेश राजधानीका लागि उचित पूर्वाधार समेत बनाएर त्यहाँ राजधानी बनाउनुपर्छ । मलेसियामा पुत्रजयमा राजधानी बनाइएको छ । भारतको तेलाङ्गनाको राजधानीका लागि अमरावती नामको नयाँ शहर नै बनाइँदै छ । पुराना शहरहरुमा भौतिक संरचनाको अभाव छ, शहर आफै साँघुरा बनेका छन् । त्यसैले नयाँ शहरमा राजधानी बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि प्रदेश नं २ को राजधानी सर्लाहीको नवलपुरमा बनाउनुपर्छ । मेरो जानकारीमा आएअनुसार सागरनाथ वन परियोजनामा सरकारको ६ हजार विगाहा जमिन छ । त्यहाँ १ हजार बिगाहा जमिनमा सरकारी संरचना बनाउने र बाँकी ५ हजार विगाहामा नयाँ स्मार्ट शहर बन्न सक्छ । अन्य प्रदेशमा पनि त्यसैगरी नयाँ शहर बनाउनुपर्छ । प्रदेश राजधानी बनाउँदा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड केन्द्रीयता : प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशको केन्द्रमा हुनुपर्छ, ता कि सबै क्षेत्रका मानिसलाई राजधानी आउन–जान पायक परोस् । त्यस्तै, राजधानी सहर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा पर्‍यो भने त्यहाँ पछि उपलब्ध हुने सुविधा देशका भन्दा विदेशी नागरिकले धेरै उपयोग गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । जमिन र पानीको पर्याप्तता : राजधानीका लागि बनाइने सहरमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि पर्याप्त जमिन आवश्यक हुन्छ । साथै, पानीको समेत पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ । सहरीकरण बढ्दै जाँदा पानीको अभावसमेत बढ्दै जाने हुन्छ, त्यसैले शताब्दीयौँ पछिका लागि समेत आवश्यक पानीको उपलब्धतासमेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक भिरालोपन : नेपालका धेरै सहर बर्खाको वेलामा डुबानमा पर्ने गर्छन् । प्रदेशको राजधानी बन्ने सहर त्यसरी डुबान नपर्ने खालको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतमा चण्डीगढ सहरलाई राजधानी बनाउने सन्दर्भमा १ प्रतिशत प्राकृतिक भिरालोपन हुनुपर्ने मापदण्डका आधारमा तय गरिएको थियो । उचित हावापानी : प्रदेश राजधानी बन्ने सहर अत्यन्तै जाडो वा अत्यन्तै गर्मी हुने किसिमको हुनुहुँदैन । सबै मौसममा सकेसम्म सहज हावापानी भएको सहरमा राजधानी राख्नुपर्छ । त्यस्तै, प्राकृतिक सुन्दरताका हिसाबले पनि त्यो सहर उपयुक्त हुन आवश्यक छ । आर्थिक क्षमता : प्रदेश राजधानी आर्थिक विकासलाई तल्लो तहसम्म लैजाने माध्यमसमेत हो । प्रदेश राजधानीले सहरी विकासलाई केन्द्र र स्थानीय तहसम्म जोड्ने काम गर्छन् । त्यसो हुँदा आर्थिक विकासका लागि आवश्यक स्रोत, पूर्वाधार र सेवा तल्लो तहसम्म प्रदान गर्ने क्षमतासमेत ती क्षेत्रमा हुनु आवश्यक छ ।