पश्चिम सेतीको संयुक्त सम्झौता

काठमाडौं । नेपालसँग भएका सम्झौताहरू धमाधम रद्द हुन थालेपछि पाँच वर्षदेखि ‘होल्ड\' मा रहेको पश्चिम सेतीको चिनियाँ प्रबद्र्धक चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले विद्युत् प्राधिकरणसँग बिहीबार संयुक्त लगानी (ज्वाइन्ट भेन्चर) सम्झौता गरेको छ । गत २०१७ को जनवरी १६ मा संयुक्त लगानीको मस्यौदा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सम्पर्कमा नआएको सीटीजीआई नेपाल सरकारले बूढीगण्डकीको सम्झौता रद्द गरेपछि एकाएक आएको हो । अाजको अन्नपूर्णमा खबर छ-संयुक्त लगानी सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सीटीजीआईका तर्फबाट निर्देशक याओ फेक्सिओङले हस्ताक्षर गरे । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार बिहीबार भएको सम्झौतामा सीटीजीआईले सात सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ लगानी गर्र्नेछन्। ६ वर्ष सात महिनामा निर्माणसम्पन्न हुने गरी भएको सम्झौतामा यो आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोड्दा एक अर्ब ८१ करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ) छ। निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजना लागत एक अर्ब ४० करोड डलर छ। प्राधिकरणले आफ्नो सेयरबापतको स्वपुँजीको व्यवस्था सीटीजीआईले सहुलियत ऋणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई अनुरोध गर्नेछ। सम्झौतामा लगानी बोर्डले प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुमोदन र लगानी स्वीकृत गरेपछि मात्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको अधिकारीले बताए। यसपछि पश्चिम सेती निर्माण गर्ने कम्पनीको औपचारिक नाम ‘वेस्ट सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड\' हुनेछ। सम्झौताअनुसार सीटीजीआईले आफ्नो मातहतमा रहने ७५ प्रतिशत सेयरमध्येबाट आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशतसम्म र त्यसबाट बाँकीमा स्थानीय नेपाली लगानीकर्तालाई १४ प्रतिशत सेयर दिन सक्नेछ। नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१२ को २९ अगस्टमा सीटीजीआईलाई पश्चिम सेती निर्माण-सञ्चालन-हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा दिनेगरी अनुमोदन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेयता सीटीजीआईले लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयलाई ऊर्जा बजार, ऊर्जाको बिक्री मूल्य, स्थानीयलाई दिने शेयर, आयोजनाको जडित क्षमतालगायत दर्जनौं मुद्दाबारे स्पष्ट हुन चाहेको भन्दै सम्झौता गर्न आनकानी गरेको थियो। सरकारले उसले राखेका सबै जिज्ञासा लिखित रूपमा उपलब्ध गराए पनि संयुक्त उपक्रम सम्झौताका लागि तयार थिएन। ‘अनेक बहाना खोज्ने क्रममा उसले पश्चिमसेतीको जडित क्षमता ६ सय मेगावाट मात्र हुनेसम्म भन्यो,\' प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने, ‘अहिले बूढीगण्डकी रद्द भएपछि उसले उठाउँदै आएका मुद्दामा कुनै आपत्ति नजनाई खुरुखुरु सही गर्‍यो।\' यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएको हेटौडा-भरतपुर प्रसारण लाइन तथा ढल्केबर सब स्टेसनको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो। यो आयोजना अस्ट्रेलियाली इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स लिएर निर्माण गर्न सकेको थिएन। भारतीय बजारलाई लक्षित गरी आयोजना विकास गरे पनि भारतमा उसको बिजुली खरिदको सुनश्चितता नभएकाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत बहुपक्षीय निकायले हात झिकेपछि आयोजना अलपत्र परेको थियो। झलनाथ खनाल सरकारले खारेज गरी माओवादीले नै ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्व गरेको बेला पश्चिम सेतीको पनि बिनाप्रतिस्पर्धा सीटीजीआईलाई दिइएको थियो। सीटीजीआईले सात सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेतीमा ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्र्नेछन्। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ छ। पश्चिम सेती निर्माण भएमा यसबाट वर्षको दुई अर्ब ८२ करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ। उत्पादित बिजुलीमध्ये हिउँदमा ३५ र वर्षायाममा ६५ प्रतिशत छ। दुई सय सात मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्ने प्रकृतिको यो आयोजना जलाशययुक्त भएकाले तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले बहुउद्देश्यीय तवरमा निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजनास्थलको विद्युत् गृहदेखि बुटबलसम्मको करिब पाँच सय किलोमिटर चार सय केभीको प्रसारण लाइन नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेसनल पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले निर्माण गर्ने सहमति छ। प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय बन्दोबस्ती पनि सीटीजीआईले चिनियाँ एक्जिम बैंकमार्फत बन्दोबस्ती गरिदिने सहमति भएको छ। तर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने नेपाली कम्पनीले हालसम्म ११ केभीको लाइनसमेत निर्माण गरेको अनुभव छैन। लगानी बोर्डले लगानी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि मात्र यसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), नेपाल सरकारसित गरिने आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी खाका टुंगो लाग्नेछ।