कर्मचारी समायोजन नियमावली यसै साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । देशभरका ८६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमावली बनाएको हो । आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ–सामान्यका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए । समायोजन नियमावली यसै साता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको उनले बताए । अघिल्लो साता मात्रै प्रशासन पुनःसंरचनाको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको समायोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । नियमावलीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संरचना र कर्मचारीको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न केन्द्रीयस्तरमै ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समिति गठन र त्यसको नेतृत्व पूर्व विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा सदस्यसचिवका रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रहन्छन् । समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सबै सरकारी निकायको प्रशासनिक संरचना तयार पार्नेछ । यसैगरी, नियमावलीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सेवा समूहबारे निक्र्योल गरिएको छ । नियमावलीको मस्यौदाअनुसार अब संघमा मात्रै श्रेणीगत रूपमा कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिनेछ । उपसचिव घिमिरेका अनुसार समायोजन नियमावली स्वीकृत भएलगत्तै विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायबाट कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण लिन सुरु गरिनेछ । सरकारद्वारा गठित ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समितिले यही विवरणका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचना तथा आवश्यक नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । हालै कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरिएकाले समायोजन नियमावलीमा स्वैच्छिक अवकाशको विधिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । जसअनुसार नियमावली स्वीकृत भएलगत्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम स्वैच्छिक अवकाशका लागि निवेदन माग गर्नेछ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सक्न कम्तीमा एक वर्ष लाग्नेछ । नियमावली बनेलगत्तै सरकारले गठन गर्ने ओ एन्ड एम सर्वेक्षण समितिले ६ महिनाभित्र सबै निकायको संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको टुंगो लगाएर सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ । त्यसरी समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसको ६ महिनाभित्र सरकारले हाल रहेका ८६ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी ऐनले नै व्यवस्था गरिएकाले सोहीअनुसार नियमावली बनाएर समयोजन प्रक्रिया थालिएको उपसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।