गोदावरी मार्बल कारखानाको लाइसेन्स खारेज

काठमाडाै, करिव ८० वर्ष भन्दा लामो इतिहास भएको गोदावरी मार्वल उद्योग तत्काल बन्द गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।

बिहीबार २५ वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सरकारको यस अघिको निर्णय कानुन सम्वत नभएको ठहर गर्दे बन्द गर्नु पर्ने भनेकोे हो। न्यायाधीशहरु शुसिला कार्की ,गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडलले पूर्ण इजालाशले मार्वल उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु वातावरणीय र पर्यावरणनीय रुपमा समेत उपयुक्त नदेखिएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

’२०६६ असार २७ गते मार्वल उद्योगको लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय वातावरण ऐन र अन्य सरोकार ऐन विपरितको कार्य भएको देखिन्छ ’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ’ यसरी भएको सम्पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले खारेज हुनुपर्ने देखिन्छ। ’ सर्वोच्चले मार्वल उद्योग सञ्चालनको अनुमति अव कुनै पनि निकायलाई नदिन समेत परमादेश जारी गरेको छ। खानी विभागले गरेको अध्ययन पश्चात २०६८ देखि २०७८ सम्म उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने गरि अनुमति दिइएको थियो।

उपत्यकाको नजिकै रहेको उक्त उद्योग सञ्चालन भएको क्षेत्रमा ३ सय जातका चराहरुको बसोबास र विभिन्न जातका दुर्लभ फूलहरु फूल्ने क्षेत्र भएकोले रोक्न माग गर्दै सुरुमा २०४८ सालमा नै रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले वातावरण ऐन निर्माण गर्न र अध्ययन गरि अनुमति दिन भनेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि सरकारले वातावरण ऐन जारी र्गर्यो र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत गरायो। तर वन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र अन्य निकायको आपसी तालमेल नहुदाँ बन्द हुने र खुल्ने तथा अदालतमा मुद्दा दायर हुने प्रक्रिया चल्दै आएको थियो।

बाताबरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कारखानाको रुपमा रहेको गोदावरी मार्बल कारखानाको सम्मानित सर्बच्च अदालतबाट लाइसेन्स खारेज गरेकोमा युवा जागरण पर्यावरणीय मञ्च रेडियो पर्यावरण चक्र १०४.२ मेगाहर्जले उक्त लाइसेन्स खारेजीको निर्णयको स्वागत गरेको छ |