भरतपुरबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

$\"\"$ काठमाडौं, २१ जेठ । चितवनको भरतपुर–१९ को घटनाको विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय रोक्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पुन मतदान गर्ने आयोगको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता भएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–१९ को वडासदस्यका उम्मेद्वार गुञ्जमान विक र सोहि वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रीट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ । रिटमा भनिएको छ ‘भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई जिताउने योजनाका साथ मतपत्र च्यातिएको र योजनाबद्ध रूपमा पुनस्मतदान गराउन निर्वाचन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’ आयोगको निर्णयविरूद्ध तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ रिटमा उल्लेख छ । वडा नं १९ मो मत गणना जारी रहँदा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा मतपत्र च्यातिएको थियो । तर एमालेले भने माओवादीले च्यातेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने माओवादीले भने एमालेले च्यातेको आरोप लगाउँदै आएको छ । मतगणनाको क्रममा जेठ १४ गते राती एमाले र माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिबीच विवाद हुँदा ९० मतपत्र च्यातिएका थिए । शनिवार हिजो आयोगको बैठक बसि गरिएको निर्णयमा भनिएको छ–स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम मतगणना स्थलको अनाधिकृत कब्जा भएको पुष्टि हुन आएको हुँदा सोहि दफाको उपदफा ४ बमोजिम कब्जाबाट असर परेको बडा नम्बर १९ को मदतान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरि मतदान गर्ने ।’