मन्त्री सिंहलाई राहत, दल दर्ता खारेज नगर्न सर्वोच्चको आदेश

$\"\"$ काठमाडौं, ४ चैत । विज्ञात तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता पार्टी खारेज नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म पार्टीको आयब्यय विवरण नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले समाजवादी जनता पार्टीको दल दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । एक वर्ष अघि आयोगले आफ्नो दल खारेज गरिदिएपछि अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह सर्वोच्च गएका थिए । लगातार ३ वर्षसम्म आफ्नो विवरण निर्वाचन आयोगलाई नबुझाउने दललाई खारेज गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानमा टेकेर एक वर्षअघि आयोगले दल खारेज गरिदिएको थियो । आयोगले खारेज गरेको दलका अध्यक्ष सिंहलाई भने केपी ओली सरकारकै पालामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सिफारिसमा मन्त्री बनाइएको थियो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि उनलाई खानेपानी मन्त्री बनाइएको थियो । हालै कमल थापासहितका मन्त्री थपिएपछि भने सिंहलाई विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनाइएको छ। ‘कानून बमोजिम विवरण बुझाएपछि सक्रिय रहन नपाउने भन्न नमिल्ने देखिएकाले हाललाइ आयोगको निर्णइ कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरकालिन आदेश जारी गरीदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।