मन्त्री थापालाई चक्मा देखाइदिए पाण्डेले

काठमाडौं, २८ फागुन । शुक्रबारदेखि ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनाको परिमार्जित प्रतिवेदन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको हो । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले ७१९ स्थानीय तह हुने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको उक्त प्रस्तावप्रति मधेसवादी दल मात्र होइन, ठूला दलहरु पनि सहमत थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने अधिकार तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे नेतृत्वको तीन सदस्य कार्यदललाई दिइएको थियो । पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले ७ सय ४४ स्थानीय तह रहने प्र्रस्तावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझायो । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि सो रातारात निर्वाचन आयोगलाई बुझाइयो । निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको थिएन । राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहँदा पाण्डेको मन्त्री पद धरापमा परिसकेको थियो । आफ्नो मन्त्री पद धरापमा परेपछि पाण्डेले स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धि कामको जस आफैले लिने योजना बनाए । आफ्नो अथक प्रयत्नले तयार गरेको स्थानीय पुनर्संरचना प्रतिवेदन नै ‘कोमा’ पुग्ने डर पाण्डेलाई थियो । संघीयता नै अस्वीकार गर्ने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको हातबाट प्रतिवेदन उल्टिने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो । विहीबार बेलुका थापा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हाल्ने भएपछि पाण्डेले आफूले तयार गरेको प्रतिवेदन रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गरिदिए । राजपत्रमा प्रकाशित गरिएपछि प्रतिवेदन उल्ट्याउनै नसक्ने भएकाले पाण्डेले प्रतिवेदन रातारात राजपत्रमा प्रकाशित गरी नवनियुक्त मन्त्री थापालाई जिल्याउँदै मन्त्रीबाट बाहिरिए । पुरानै संरचनालाई वैज्ञानिक संरचना ठान्ने थापाले भने मन्त्रि पदको सपथ लिएको भोलिपल्ट पाण्डेले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आफू संघीयतामा र स्थानीय पुनर्संरचनामा प्रतिवद्ध रहेको घोषणा गर्न बाध्य भए ।