नेपालमा अन्तराष्ट्रिय नारी दिवश मनाउनुको सार्थकता

विश्वभरका महिलाहरुले आज १ सय ७ औं अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवश मनाईरहेका छन् । वास्तवमा आजको दिन विश्वभरका उत्पिडित महिलाहरुको लागि अद्भुत उत्साह र विजयको दिन हो । मानव हुनुको नाताले पाउनुपर्ने प्रकृतिक अधिकारबाट पनि बन्चित भएर बाँच्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन गरेको ऐतिहाँसिक विद्रोह र विजयको रुपमा विश्वभरका महिलाहरुले आठ मार्चलाई मनाउने गर्दछन् । आठ मार्चको ऐतिहाँसिक पृष्ठभूमि १९ आैं शताब्दीमा सामन्तवादको अन्त्यपछि पुँजीवादको उदयसँगै महिलाहरु घरभित्रको दासी, अर्धदासीको अवस्थाबाट निस्केर सामाजिक, आर्थिक काममा पुरुष सरह ज्याला मजदुरीको काममा उद्योग कलकारखानामा काम शुरु गरे । यद्यपी कलकारखानामा काम शुरु गरेता पनि महिलाहरुमाथि हुने शोषण र भेदभाव कायम नै थियो । पुँजीवादले एकातिर महिलाहरुका लागि अधिकार र स्वतन्त्रताको नारा दिएको थियो भने कारकारखानाभित्र महिलाहरुलाई असमान ज्याला, ट्रेड युनियनहरुमा महिलाहरुलाई सामेल नगराइने , मातृशिशु असुरक्षा , १८ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पूँजीवादले महिलाहरुलाई घरको चार दिवारबाट निकाली खुला औद्योगिक संसारमा त ल्यायो तर यो सामन्तवादको गर्भबाट जन्मेको हुनाले महिलाहरुलाई झनै दोहोरो तेहरो शोषणमा बाँधिदियो । [caption id=\"attachment_121291\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] लेखक[/caption] पूँजीवादभित्र महिलाहरुमाथि भएको चरम शोषणका कारण पूँजीवादले नै उठाएको अधिकार र स्वतन्त्रताको नाराले अन्ततः महिलाहरुमा नयाँ जागरण पैदा गरायो । आफ्नो अधिकारका लागि महिलाहरुले पूँजीवादी शोषणका विरुद्ध स–साना क्लवदेखि ठुलठुला उद्योगहरुमा संगठित र अन्दोलित हुँदै गए । सर्वहारा मजदुर आन्दोलन समाजवादतिर अगाडी बढ्दै गर्दा त्यसमा पनि मुख्यतः सन् १८७२ को पेरिस कम्युनमा श्रमिक महिलाहरुको जुझारुपनले महिला अधिकारको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन थप प्रेरणा मिल्यो । सन् १८९७ मार्च ८ का दिन अमेरिकाको न्युयोर्क शहरको कपडा मिलका मजदुर महिलाहरुले ८ घण्टा काम, समान कामको समान ज्याला, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार, मातृशिशुको सुरक्षा र मताधिकार लगायतका माग राखि ¥याली, सभा, र पछि आम हड्ताल गरेका थिए । महिलाहरुको इतिहासमा यो पहिलो र संगठित विद्रोह थियो । उक्त विद्रोह दवाउन पूँजीवादी शासकहरुले निकै ठुलो दमन गरे तर आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनबाट महिलाहरु एक रति पनि पछाडि हट्न तयार भएनन् । महिलाहरुले एक पछि अर्को निरन्तर अन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमहरु आगाडी बढाईरहे तर मागहरु भने पूरा हुन सकिरहेका थिएनन् । उक्त आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग गाँसेर मात्र परिणाम हाँसिल गर्न सम्भव छ भन्दै त्यसवेलाकी समाजवादी नेतृ क्लारा जेट्किनले पूँजीवादमा अल्झिहरको सिमित महिला आन्दोलनलाई रुपान्तरण गरिदिइन् । सुन १९०७ मार्च ८ मा अन्तराष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको पहिलो सम्मेलन जर्मनको स्टुगार्डमा क्लारा जेटकिनको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो । जहाँ १५ देशका ५६ जनप्रतिनिधिहरुले भाग लिएका थिए । जसमा कुने लिंगभेद नगरिकन सबै ठाँउ तथा निकायमा महिलाहरुलाई समान अधिकारको प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । अमेरिकाको न्ययोर्क शहरमा भएको महिला मजदुरहरुको आन्दोलन कायम थियो । त्यसलाई थप शसक्त बनाउन आवश्यक थियो । त्यसलाई बोध गर्दै सन् १९०८ देखि १९०९ सम्म यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाइयो । सन् १९०९ मार्च ८ का दिन यो आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो र महिलाहरुका लागि केही अधिकार प्राप्त भए । यही दिनको स्मरणमा ८ मार्चलाई श्रमिक महिला दिवसको रुपमा मनाउनको लागि सन् १९१० मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा भएको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनले निर्णय गर्यो । सन् १०११ देखि विश्वभरका महिलाहरुले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवशको रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । विश्वभरका मुक्तिकामी महिलाहरुले यस दिनलाई विद्रोह र अधिकार प्राप्त गरेको उत्सवमा रुपमा स्मरण गर्दै आइरहेका छन् । यद्यपी आजको सन्दर्भमा यस एतिहासिक घटनाक्रमलाई परम्परागत रुपमा मात्र बुझेर र सम्झेर त्यसको ऐतिहासिकता ग्रहण गर्न र त्यसको महत्वलाई बचाउन र सम्मान गर्न सकिँदैन । गतिशिल समय र परिस्थितिसँगै त्यसले बोकेको उदेश्य र स्थापित गरको मान्यतालाई नयाँ ढंगले प्रयोग र विकास गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय महिला आन्दोलनलाई लिंगीय शोषण , दमनका विरुद्ध महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा मनाउँदै आएको पाईन्छ । त्यतिमा मात्र सिमित नभएर वर्गिय मुक्ति विना लिंगीय मुक्ति सम्भव नरहेको तथ्यलाई स्विकार गर्दै महिला आन्दोलनलाई राज्यसत्ता परिवर्तनको आन्दोलनसँग एकाकार गर्दै अगाडी बढाइयो । उक्त आन्दोलनमा हजारौं उत्पिडित महिलाहरुको महत्वपूर्ण सहभागिता रह्यो । जसको उदाहरणको रुपमा राणा शासन, निरंकुश पञ्चायती शासन विरोधी आन्दोलन हुँदै २०५२ सालमा नेकपा ( माओवादी) ले शुरु गरेको जनयुद्ध साथै २०६२/०६३ सालको आन्दोलन आदि हुन । समाज तथा राज्यसत्ता परिवर्तनको आन्दोलनमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताकै कारण महिला अधिकारहरु पनि सुनिश्चित हुँदै गएको देखिन्छ । तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालिन १० वर्षे जनयुद्धले महिलाहरुको राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनामा महत्वपूर्ण परिर्वतन र विकास सम्भव गरायो । जसले गर्दा जनयुद्धमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरुको सहभागिता रह्यो । पार्टी तथा सेनाको नेतृत्व तहसम्म महिलाहरु पुगे । जसले गर्दा महिलाहरुको नेतृत्व क्षमताको विकास गरायो । माओवादी एजेण्डा समानुपातिक , समावेशी सहभागिता ,संघीयता ,गणतन्त्रजस्ता विषयहरुले अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले पनि आफ्नो पार्टीमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई बढाउन बाध्य भए । जसले गर्दा महिलाहरुको राजनीतिक सहभागितालाई बढाउन मद्धत गरेको छ । त्यसैगरि पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व , हरेक राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायहरुमा महिलाहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व , समावेशी , समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था, छोरा सरह छोरीलाई पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार आदि जस्ता विषयहरुले महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गराउँदै लगेको देखिन्छ । २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालमा पहिलो पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा निर्मित नयाँ संविधानले विगतको तुलनामा महिलाहरुलाई थुप्रै अधिकार प्रदान गरेको छ यद्यपी कार्यन्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । नेपाली समाजमा राजनीतिक तथा संवैधानिक रुपमा थुप्रै परिवर्तन भएता पनि परिवर्तन नचाहने एउटा ठूलो तप्का उक्त परिवर्तनलाई पूर्णतः आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । नेपाली समाजमा महिलामाथिका उत्पिडन र हिंसाका रुपहरु अझै अन्त्य हुन सकेका छैनन् । अझैपनि निम्न वर्गका महिलाहरुमाथि राजनीतिक , साँस्कृतिक हिंसाका घटनाहरु दिनहुँजस्तो देख्न र सुन्न पाइन्छ । बालिका बलात्कार , बोक्सी आरोपमा गरिब तथा निमुखा महिलाको हत्या, दाइजो नल्याएको निहुँमा महिलामाथिको हिंसा तथा हत्या आदि जस्ता घटनाहरु अझै दिनहुँ जस्तो घटिरहनुले २१ औँ शताव्दीको सभ्य समाज भन्न सर्माउनुपर्ने अवस्था हाम्रो सामु छ । पछिल्लो समय महिलाहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्षको बलमा प्राप्त भएको स्थानीय सत्ता अर्थात स्थानीय निकायहरुमा अनिवार्य रुपमा ४० प्रतिशत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व । गाँउपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य उठाउनु पर्ने व्यवस्था , प्रत्येक वडाहरुमा एक महिला र एक दलित महिला अनिवार्य उठाउनु पर्ने व्यवस्थाले राजनीतिक सत्तामा महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दै लगेको अनुभुति गर्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित ति अधिकारहरुलाई कार्यन्वयन गर्नका लागि महिलाहरु आफूले आफूलाई तयार गर्नका लागि आफूलाई राजनीतिक र सामाजिक रुपले सक्रिय र सचेत तुल्याउन जरुरी छ । अझै पनि राजनीति गर्ने काम महिलाको होइन राजनीति त पुरुषले गर्ने पेशा हो भन्दै राजनीतिबाट पछि हट्ने हजारौ वर्षदेखि चलिआएको पितृसत्तात्मक सामान्ती चिन्तन र संस्कार हामीमा अझैपनि विद्यमान छ । यस चिन्तन र संस्कारले महिलाहरुलाई अझै पनि पछाडि पार्ने काम गरिरहेको छ । यस संस्कारलाई तोड्दै प्राप्त अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकारका लगि पुनः संघर्ष गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस आन्दोलनको बलमा प्राप्त महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका प्राप्तिका लागि संघर्षको दिवसको रुपमा मनाउन जरुरी छ ।