मोर्चामा विभाजन आउनु स्वभाविक कुरा हो, कोही गएर फरक पर्दैन : रायमाझी

काठमाडौ, एकीकृत नेकपा माओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले एउटै दलमा त पूर्ण सहमति हुन नसकिरहेको अवस्थामा तीस दलको मोर्चामा विबाद आउन, विभाजन हुनु स्वभाविक भएको बताएका छन । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने–हामीले एउटा उद्देश्य प्राप्त गर्न को लागि मोर्चा बनाएका हौ । कुरा मिल्दासम्म एकै ठाँउ बस्ने हो नमिले अलग हुने हो । फुट्ने जुट्ने काम भईरहँन्छ । कसैको ठेक्का लिने काम सकिदैन । क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा रायमाझीले केही मधेसवादी दलहरुले बन्द फिर्ताको विरोध गरिरहेको र मोर्चा छाड्ने भनि अभिब्यक्ति दिईरहेको प्रति लक्षित गर्दै यो ठूलो कुरा नभएको बताए । उनले सत्तारुढ दलका धेरै नेताहरु सहमतिको पक्षमा भएको र सहमतिकै लागि संविधानसभाको बैठकपनि स्थगित गरेकोले बातावरण निर्माणको लागि आफूहरुले आमहडताल फिर्ता लिएको जानकारी दिदै दलहरुवीच एक प्रतिसतमात्र सहमति हुन बाँकी रहेकोले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर बसे सहमति हुने विश्वास ब्यक्त गरे । रायमाझीले आफूहरुले शासकीय स्वरुपकै लागि आफूहरुले हतियार उठाएको स्पष्टपार्दै भने–जे विषयलाई लिएर हामीले हतियार उठायौ , सहमति हुँदा त्यसलाई थातिराखेर संविधान बनाउन आफूहरु तयार भएका छौ । त्यसलार्य बेवस्ता गरेर नौ बुँदे प्रस्तावलाई प्रक्रियामा संविधान बनाउन सुरु गरिने प्रक्रियामा हामी फड्केको साक्षी बन्न सक्दैनौ । हतियार उठाएर यूद्ध गरेको पार्टीले  शान्तिपुर्ण रुपमा गरेको आन्दोलनलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी दिदै उनले अहिले आफूहरुले आमहडताल फिर्ता लिएर आन्दोलन रोकेको नभई त्यसको स्वरुपमात्र फेर्न खोजेको बताए । रायमाझीले सत्तारुढ दल ईमान्दार भएर आए सहमति हुने र त्यसपछि आफुहरु पनि संविधानसभामा जाने स्पष्टपार्दै सहमति नगरी प्रक्रिया अगाडि बढाए नयाँ ढंगले आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । उनले भने–राजा ढाल्न २४० वर्ष लड्नु पर्यो । गलत चिजको निरन्तर विरोध गर्ने हो । अर्को पुस्ताले सम्म आन्दोलन गर्नु पर्ने हुन सक्छ । उनले दलहरुवीच मुठभेढड र झगडा लगाएर अर्को ब्यवस्था लागु गर्ने षडयन्त्र भईरहेकोले त्यसप्रति सचेत हुन आग्रह गर्दै दलका नेताहरुलाई कुनै एक जिल्ला पकडेर जिल्लाको भन्दा देशको नेता हुने भावनाबाट उठ्न आब्हान गरे । नेपाली काग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले विपक्षी मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिएपछि सहमतिको बातावरण बनेको भन्दै चैत्र ३० गतेभित्र गहन छलफल गरेर सहमतिमै संविधान जारी गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले प्रक्रिया सुरु गर्ने नाममा धु्रविकरण गर्ने  र सहमतिको नाममा प्रक्रिया छाडेने काम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै कुन दलले हार्ने र जित्न भन्दा पनि देश नहार्ने गरी सहमतिका साथ अघि बढ्न दलहरुलाई आग्रह गरे । केसीले लोकतन्त्रका विश्वब्यापी मुल्यमान्यताहरुमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नहुने र गणितीय संख्या छाडेर लोकतन्त्र चल्न नसक्ने भन्दै सहमति हुन नसके सहमतिको नाममा संविधानसभा बन्धक भएर बस्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले जातीय राज्य कुनै पनि रुपमा नमान्ने स्पष्ट पार्दै संघीयताका पाँच आधार मध्ये जातीय छाडेर अरु तिर लाग्दैमा सहमति बन्ने ठोकुवागरे । उनले भने–मुल कुरा जातीय राज्य हो । पाँच जिल्लाको विवाद तलमाथि पारेर मिलाउन सकिन्छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आगामि चैत्र ३० गते सम्म सहमतिको लागि घनिभुत प्रयास गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै फेरि पनि सहमति हुन नसके संविधानसभा नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रिय हित, विगतका सहमति र राष्ट्रिय एकता कायम राख्नेगरी एमाओवादी आए तुरुन्तै सहमति बन्ने ठोकुवागर्दै जातीय राज्य बनाउने अडान नछाडे तुरुन्त प्रक्रिया अघि बढ्न बताए। रावलले संघीयतामा सहमति नभए संविधानसभामा विद्येयक पेश नगरुन्जेलसम्म पनि सहमितको सम्भावना कायमै रहने भएकोले छलफलमा आउन आब्हान गर्दै अन्यथा देशलाई सहमतिको नाममा अनन्तकालसम्म बन्धक बनाएर राख्न नसकिने स्पष्ट पारे । उनले जनताको भावना विपरित रहेको आन्दोलन फिर्ता लिएर एमाओवादीले सहमतिको लागि सकारात्मक बातावरण बनाएको भन्दै जनताको असन्तुष्टी बढाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने काम सबैले छाड्नु पर्ने बताए। उनले नयाँ संविधान जारी गर्न अब अर्को माघ कुर्न नपर्ने समेत बताए । नेकपा–माओवादीका सचिव देब गुरुङ्गले यो संविधानसभाबाट नेपाली जनताको चाहना अनुसार संविधान आउनै नसक्ने ठोकुवा गर्दै सबै दलले स्वामित्व लिने गरी सर्वदलीय छलफल गरेर ठोस प्रक्रियाबाट संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानका सबै अन्र्तबस्तुमा सहमति हुनै नसक्ने भएकोले अन्तमा उपयूक्त विधीबाट प्रक्रियामा जाने पर्ने स्पष्ट पार्दै भने–संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा सहमति गरौ विवादित विषयमा रिर्जवेशन राख्दै संविधान जारी गर्न सकिन्छ । संविधासनसभा भंग गरौ । अहिलेको संविधानसभाबाट प्रक्रियाबाट पनि संविधान बन्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै प्रक्रिया पछि जनमत संग्रह हुँदै मुलुक पश्चगामी दिशामा जाने खतरा रहेको औल्याए ।