नयाँ शक्तिका बाबुराम पनि स्थानिय चुनावको विरुद्दमा : यादवसँग साँठगाँठ

$\"\"$ काठमाडौं, १२ फागुन । नयाँ शक्ति नेपाल पनि मधेसी मोर्चाजस्तै स्थानिय निकायको चुनावको विरुद्दमा गएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगको सयुक्त वक्तव्यमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानिय निकायको चुनाव स्थगित गर्न माग गरिएको छ ।

नयाँ शक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमको संयुक्त वक्तव्य! संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको निर्माण गर्न सबैमा अपील! pic.twitter.com/PVGRjAdjVI
— Baburam Bhattarai (@brb1954) February 23, 2017

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नेपाल लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । देशले राजनीतिक स्थीरता, शान्ति र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेको छैन । समकालीन विश्वमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले एक पछि अर्को विकासका सिाढी चढ्दै गर्दा हामी भने अझै राजनीतिक गतिरोध समेत अन्त्य गर्न सकिरहेका छैनौा । देशमा राजनीतिक क्रान्तिले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देशमा पटक पटक भएको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी लगायतका उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलनको परिणाम स्वरूप केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन् । ती उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धी हासिल गर्न हामी अग्रसर हुनु पर्दछ । यसरी मात्र हामीले राजनीतिक परिवर्तनलाई पूर्णता दिएर समृद्धिको दिशामा जान सक्दछौा । त्यसका लागि वर्तमान संविधान जारी भएदेखि देशमा देखा परेको राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न संविधानका त्रुटीहरुलाई सच्याउने र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधन र परिमार्जनको माध्यमबाट यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी दुई पार्टीको साझा धारणा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा आन्दोलनरत पक्षसाग सहमतिको आधारमा सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन गराई आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नु पर्दछ । तर वर्तमान सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा आफैंले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई समेत सहमतिका आधारमा परिमार्जन सहित पारित नगरी २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा गरेको छ । यसले देशमा द्वन्द्व मात्र बढाएको नभई देशलाई झनै अस्थीरता र अनिश्चितताको दिशामा लगेको छ । हालै घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको अहिलेसम्म संरचना समेत बनेको छैन र ती संरचनाहरू कानुनी रूपमा अस्तित्वमा समेत आएको छैन । हालै गाउापालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रको सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको मात्र सीमा र सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । त्यसले संविधानमा व्यवस्था भएको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण नै गरेको छैन । त्यसैले यो प्रतिवेदन अधुरो र अपुरो मात्र होइन अवैज्ञानिक र विभेदकारी समेत रहेको छ । यसका निम्ति सरकारले यथाशीघ्र निम्न कार्यहरू गर्नु पर्दछ: १. व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्दछ । २. सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पहिला गराइनु पर्दछ । ३. प्रदेश मातहत स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गरी बााकी भूगोललाई जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तह बनाइनु पर्दछ । ४. स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहनु पर्दछ र यसको निर्वाचन प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूको भागवण्डा र सत्ता स्वार्थको आधारमा घोषणा गरिएको स्थानीय निर्वाचनको मिति फिर्ता लिनु पर्दछ । ५. देशमा राजनीतिक स्थीरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सङ्घीय संसदको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा गर्नु पर्दछ । ६. राज्यका अंगहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिको प्रचलनलाई खारेज गर्नु पर्दछ र शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाका अङ्ग, कुटनीतिक क्षेत्र जस्ता विषयहरूमा भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नु पर्दछ । उपरोक्त मान्यताहरूको आधारमा देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लानका लागि सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकताको हामीले महसुस गरेका छौा । यसमा सहमत हुने सबै राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूलाई सहकार्यका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौा । –––––––––––––––––––––––– उपेन्द यादव अध्यक्ष, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल –––––––––––––––––––––––– डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक, नयाा शक्ति पार्टी, नेपाल १२ फागुन २०७३