तराई र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तह थप्न समितिको सुझाव

काठमाडौं, ६ फागुन । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न गठित समितिले तराई र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तह थप्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । समितिका संयोजक स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले हिजो साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री समक्ष सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको अधिकतम संख्या ७ सय ४४ नबढ्ने गरी तराई र हिमाली क्षेत्रमा स्थानीय तहका संख्या केही थप गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, २ नं प्रदेशका सांसदसँग गरिएको छलफलका क्रममा आएका सुझाव र पुनःसंरचनाका बारेमा विभिन्न जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टिलाई हल गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको मन्त्री पाण्डेले खबरडबलीलाई जानकारी दिए । जिल्लास्थित पुनःसंरचना प्राविधिक समितिले जिल्लामा क्रियाशिल दलको सहमतिका आधारमा पठाएको खाका, स्थानीय तहको नामांकन र सीमांकन लगायत विषयलाई अधिकतम सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ । समितिले २ नं प्रदेशका सांसदसँगको छलफलमा प्रत्येक जिल्लाका सांसद मध्येबाट एक एक जनालाई संयोजक तोकेर जिल्लाको पुनःसंरचनाको खाकाबारे विकल्प सहितको सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो । समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेता र मधेसी मोर्चाका नेता लगायतसँग छलफल गरेको थियो । गत माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनःसंरचना आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।