प्रचण्डको एक तीर, दुई शिकार !

काठमाडौं, २० माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले औपचारिक घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । केही समयअघि संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा अल्झिएको राजनीति पछिल्लो समय संविधान संशोधन कि निर्वाचन भन्नेमा केन्द्रित छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाकै माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले ३८ दिनसम्म ब्यवस्थापिका संसद चल्न दिएन । एमाले अवरोधका कारण निर्वाचन सम्बन्धि महत्वपूर्ण विधेयकहरुसमेत रोकिएपछि एमालेको विरोधकै बाबजुद सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । विरोधकैबीच संशोधन विधेयक पेश गरेपछि संसदमा रोकिएको निर्वाचन सम्बन्धि विधेयकहरु पारित गर्ने ढोका पनि खुल्यो । तर एमालेले संशोधन विधेयक संसदमा पेश भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नदिने अडान लिइरहेको छ । संशोधन संसदमा जबर्जस्ती पेश गरिएको भए पनि अघि बढ्न नदिने बताइरहेको छ । उसले संशोधन छाडेर निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर मधेसी मोर्चा भने संशोधन थाती राखेर निर्वाचनमा जाने कुरा स्वीकार नगर्ने रटानमा छ । विपरित ध्रुवका दुवैको माग सम्बोधन सम्भव नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना गर्दै उनको नियतमाथि समेत आशंका गरिएका छन् । तर प्रचण्ड भने एकैतिरले दुई शिकार गर्ने योजनाका साथअघि बढेका छन् । ‘मधेसी मोर्चाले नमानेसम्म प्रचण्ड निर्वाचनको घोषणा गर्ने पक्षमा छँदै छैनन्’, प्रचण्ड निकट स्रोतले भन्यो, ‘मोर्चाको असहमतिमा निर्वाचन हुनै नसक्ने भएकाले मोर्चाकै सहमतिमा मात्रै निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ ।’ उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विहीबार नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छैनन् । निर्वाचनको तयारी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि मोर्चासँगको सहमतिमा नै निर्वाचन घोषणा गर्ने प्रचण्डको योजना छ । यसो गरिएपछि संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढाउँदा एमालेले प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । निर्वाचन घोषणा नगरेर प्रचण्डले सत्ता लम्ब्याउन खोजेको आशंका सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबाटै हुन थालेपछि प्रचण्डले निर्वाचन तयारीका लागि नयाँ तरिका अपनाएका हुन् । सोही योजनाअनुसार विहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पारित गर्नेछ ।