यसरी भईरहेछ सरकारी सम्पत्ति चन्द्रागिरिमा लुट

काठमाडौं, २८ पुस । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सर्तहरू बेवास्ता गर्दै भटाभट भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको पाइएको छ । निर्माणका क्रममा कम्पनीले वातावरणीय विनाश न्यूनीकरण गर्न अपनाउनुपर्ने विधि अवलम्बन नगरेको सम्बद्ध जानकारहरूले बताएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– केबलकार, पाँचतारे रिसोर्ट, भ्यु टावर, मन्दिर, टप स्टेसन भवन, कन्फरेन्स हल र रेस्टुरेन्टलगायत संरचना निर्माणका लागि काठमाडौं फनपार्क परियोजनाको ‘वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले २०६९ भदौ २० मा ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो । उसले २०७३ जेठ १५ देखि काठमाडौं फनपार्कलाई चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड नाम राखेर निर्माण अघि बढाएको हो । भौतिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवयवमा खलल पर्न नदिई विकास निर्माणका कार्य वातावरणमैत्री ढंगले सञ्चालन गर्नु नै ईआईए हो । विकास र वातावरणलाई एकीकृत गरी विभिन्न प्रकृतिका विकास कार्यमा वातावरणीय अवधारणालाई समावेश गर्ने र वातावरण संरक्षणमा निर्णायक भूमिका खेल्नु ईआईएको मुख्य उद्देश्य हो । निर्माणका क्रममा उक्त क्षेत्रमा वायु प्रदूषण, पानीको स्रोतमा अवरोध, माटोको क्षय गर्न नहुने र तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीलाई जोखिम हुने कार्य गर्न नहुने भनी ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि भौतिक संरचना निर्माणका क्रममा ती मापदण्ड कार्यान्वयनप्रति कम्पनीले वास्ता नगरेको वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘निर्माणका क्रममा वरिपरिको प्राकृतिक वातावरणमा खलल पुर्‍याइने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ,’ ती अधिकारीले बुधबार कान्तिपुरसित भने, ‘बढी आवाज निकाल्ने उपकरण प्रयोग गर्न नपाइने भनिए पनि त्यहाँ जथाभावी काम भइरहेको देखिन्छ, निर्माणका क्रममा अत्यधिक कोलाहल छ, त्यो ईआईएविपरीत हो ।’ ईआईए प्रतिवेदनमा निर्माण अवधिका क्रममा अपनाउनुपर्ने नौवटा सर्त उल्लेख छन् । तीमध्ये अधिकांश उल्लंघन गरिएको छ । ‘निर्माणका क्रममा खनिएको माटो तल्लो तटीय क्षेत्रमा बगाउन नपाउने र भूक्षय रोक्न बायो इन्जिनियरिङ गर्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन भएको देखिन्न,’ ती अधिकारीले भने, ‘निर्माण सामग्री व्यवस्थित ढंगले भण्डारण गर्ने, माटो व्यवस्थापन गर्ने र खनिएको माथिल्लो भागमा हरियाली कायम गर्न बिरुवा रोप्नेलगायत बुँदा पनि कार्यान्वयन भएको देखिन्न ।’ कम्पनीले भने विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपेको दाबी गर्दै आएको छ । गत असार र साउनमा कम्पनीले निर्माणका क्रममा डाँडो खनेर निकालेको ढुंगामाटोको व्यवस्थापन नहुँदा सबै माटो तल्लो तटीय क्षेत्रमा बगेर आएको थियो । लेदो माटो बगेर आउँदा कैयौं घरमा क्षति पुग्नुका साथै स्थानीयवासी वर्षायाममा त्रसित बनेको स्थानीय श्रीहरि थापाले बताए । निर्माणका क्रममा निस्किएको माटोको व्यवस्थापन नहुँदा उक्त क्षेत्रका वनका रूख र पोथ्रापोथ्री पुरिएका छन् भने वनक्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेको छ । जथाभावी खन्ने क्रममा पानीका स्रोतसमेत सुकेको थापाले बताए । स्थानीयले पहिरो नियन्त्रणका लागि कम्पनीलाई पटक–पटक दबाब दिए पनि सुनुवाइ नगरेको महांकाल सामुदायिक वनका अध्यक्ष नीराजन महतले बताए । ‘स्थानीय चारवटा सामुदायिक वनसँगको छलफलमा पूरा गर्छौं भनेर जनाएको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन्,’ महतले भने । ईआईए प्रतिवेदनमा त्यहाँका वन्यजन्तु र चराचुरुंगीलायत जैविक–विविधतामा खलल नपुर्‍याउने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । ‘वन्यजन्तुको बासस्थान, आहार र तिनको ओहोरदोहोर गर्ने जैविक मार्ग व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि जथाभाजी खनजोतले जैविक विविधतामा गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ,’ इलाका वन कार्यालय महादेवस्थानका सहायक वन अधिकृत जगदीश्वर रेग्मीले भने, ‘हामी पनि नक्सासहित अध्ययन गर्दैछौं ।’ जिल्ला वन कार्यालय, काठमाडौंले विस्तृत अध्ययन गर्न पुस १३ मा इलाका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ईआईए प्रतिवेदनमा पानीको स्रोत खलबलिने गरी खनजोत गर्न नपाइने उल्लेख भए पनि निर्माणका क्रममा जथाभावी माटो निकाल्ने काम भइरहेको र सबै माटो तल्लो तटीय बस्तीमा बगिरहेको रेग्मीले बताए । उनले थपे, ‘कम्पनीले वातावरणीय पक्षमा त्यती वास्ता गरेको देखिन्न ।’ निर्माणका क्रममा अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हो । उसले अहिलेसम्म अनुगमन गरेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा प्रमुख सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले ‘संस्थागत रूपमा मन्त्रालयबाट अनुगमन नभएको’ स्वीकार गरे । ‘मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरू त जानु भएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘हामी गएका छैनौं, हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ ईआईए शाखाकी वैज्ञानिक अधिकृत ज्वाला श्रेष्ठले कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालन अवधिमा कम्तीमा वर्षमा एकपटक वातावरणीय अनुगमन गरी वातावरण र वन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भए पनि त्यो पूरा नगरेको जानकारी दिइन् । ‘अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन हामीकहाँ आएको छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘कम्पनी सञ्चालन गरेको पनि हामीलाई जानकारी छैन ।’ ईआईए स्वीकृत भएको तीन वर्षमा कम्पनीले तीनवटा प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपथ्र्यो । चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले आफूहरूले सम्बन्धित निकायहरूलाई बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि आफूहरूसँग सुरक्षित भएको दाबी गरे । ‘कहाँ कहाँ के के बुझाइयो, सबै डकुमेन्ट हामीसँग छ,’ शाहले भने । ईआईएमा सम्बन्धित कम्पनीले निर्माण सम्पन्न भई केबलकारलगायत सञ्चालनमा आएको जानकारी वातावरण मन्त्रालयलाई गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।